आपूर्ति विभागलाई शक्तिशाली बनाइँदै

‘विभागका महानिर्देशकले नै थुन्न र अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘अब उक्त मस्यौदा संसद्मा पेस हुनेछ ।’ अनुगमनको क्रममा अत्यधिक कैफियत फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन ३२ अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न विभागले सरकारी वकिल र प्रहरीको सहायता लिनुपर्छ । यी प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ढिलाइ भई दोषीहरू मुक्त हुँदै आएको विभागको दाबी छ ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी र बजारलाई स्वच्छ बनाउन अनुगमनस्थलमै कडा जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो । सहसचिव ढकालका अनुसार मस्यौदाअनुसार खरिद बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे अनुगमनकर्ताले अनुगमनस्थलमै २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको मापदण्ड अपुग भए अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछन् ।

उपभोग्य वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा खरिद बिलबीजक जारी नगरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । खाद्य वस्तुमा बढी मूल्य लिए, वस्तुको मूल्य स्पष्ट नराखे, मूल्यसूची नराखे अनुगमनकर्ताले जरिवाना गर्न सक्छन् ।

उपभोग्य वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा, बनावट आदिमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे, तोकिएको गुणस्तरभन्दा कम बिक्री गरे, सेवा उपभोगबाट हानि नोक्सानी भए, कृत्रिम अभाव हुने गरी मूल्य बढाई बिक्री र वस्तुको बिलबीजक जारी गर्न नमान्ने व्यवसायीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनमा बिक्रेता, उत्पादक, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ताको पनि दायित्व रहने उल्लेख छ ।

नयाँ बन्ने ऐनले बजार पूर्ण स्वच्छ हुने सहसचिव ढकालको दाबी छ । नयाँ बन्न लागेको ऐनले व्यापार/व्यवसायीलाई निरुत्साहितभन्दा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘कसुरअनुसार महानिर्देशकले १ वर्षकैददेखि ३ लाख जरिवाना वा दुवै गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गरी व्यापारीक क्रियाकलाप पनि स्वच्छ हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत १४ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । अनुगमनमा सहभागी टंोलीले फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनेबाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐन जारी भए बजार स्वच्छ हुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

‘विगत दुई/तीन वर्षअघिबाट जारी गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजार हस्तक्षेप र उपभोक्ता हितका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बन्न लागेको ऐन उपभोक्ताको पक्षमा छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मस्यौदामा सर्वसाधारणले सामान खरिद गरेको ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ । हाल सर्वसाधारणले खरिद गरेको सामान कमसल पर्दा व्यवसायीले साट्न मान्दैन । लत्ताकपडामा फिट नहुँदा केहीले एकदुई दिनभित्रमा साट्ने चलन भए पनि अन्य सामानमा छैन ।

प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ताले उजुरी गरे ७ दिनभित्र सामान फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता गर्न नमिल्ने भित्री सामानबाहेक अन्यको हकमा अनिवार्य हुने जनाइएको छ । ऐनमा सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक सेवा र वस्तु उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । मस्यौदामा उपभोक्ता अदालत गठन गरिने जनाइएको छ । सहसचिव ढकालका अनुसार आवश्यकताअनुसार मुद्दा बढी पर्ने जिल्लामा अदालत गठन गरिनेछ । अध्यक्षमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सरकारको द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

यसअघिका ऐनमा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।