प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी : बैंकहरूलाई थप ६ महिना

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो पुसभित्र कुल कर्जामध्ये कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यो राष्ट्र बैंकको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा फरक हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्ने छुट पाउने छैनन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कुल ऋण प्रवाह करिब सवा २१ खर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल प्रवाहित कर्जाको करिब ७ प्रतिशत ऋण कृषिमा छ । उक्त ऋणमा तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू (कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक) को हिस्सा करिब २ प्रतिशत छ । उक्त हिस्सा अलग गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका २५ वटा बैंकहरूले औसतमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

यसको अर्थ आउँदो ६ महिनामा ती बैंकहरूले कृषि ऋण दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने हो । उक्त निर्देशन पालना गर्न बैंकहरूले आउँदो पुससम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । गएका वर्ष बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणको वृद्धिदर हेर्दा बाँकी ६ महिनामा तोकिएको सीमा पुर्‍याउन निकै कठिन रहेको बैंकहरूको गुनासो छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रका लागि तोकिएको सीमा पूरा गर्न सकिने भए पनि कृषिमा समस्या रहेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । निर्देशित समयमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पूरा नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । यद्यपि हालसम्म प्राथमिता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमा नपुर्‍याउने कुनै पनि संस्थालाई कारबाही भएको छैन ।

कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले ताकेता नगर्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता नदिएकाले यो क्षेत्रमा निर्देशित सीमाको करिब आधाभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको भनाइ राष्ट्र बैंकको छ । ‘गत वर्षका सुरुका महिनाहरूमा बैंकहरूको कृषि ऋण प्रवाहमा खासै चासो देखाएका थिएनन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा कृषि ऋण विस्तारको कार्य प्रगति राम्रो छ । यो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकलाई पनि उत्साहित बनाएकाले हामीले पुससम्मको समय दिएका हौं ।’

यो व्यवस्थाले गत आवमा अनिवार्य व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरूलाई चालु वर्षमा पनि यो व्यवस्थाले निकै दबाब पर्ने देखिन्छ । ‘बैंकहरूले धेरै मेहनत गरेका छन्, जसकारण ऊर्जा र पर्यटनमा सीमा पुर्‍याउन अप्ठेरो नहोला तर कृषि ऋणका लागि समस्या हुन सक्छ ।’ बजारमा प्रभावकारी माग नै नभएकाले एकैपटक ठूलो मात्रामा कृषि ऋण प्रवाह गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मापदण्ड नपुगेका आवेदनहरूबाट ऋण दिन भएन,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेको कृषि ऋणको प्रभावकारी माग धेरै कम छ ।’ यसकारण एकैपटक यति समयमा ऋण दोब्बर बनाउन निर्देशन दिनुको साटो चरणबद्ध रूपमा ऋण प्रवाह वृद्धि गर्न निर्देशन आउनुपर्ने उनले बताए ।

कृषि, पर्यटनलाई बेरोजगारी अन्त्यको आधारका रूपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य सरकारी चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको छ । सोही लक्ष्य प्राप्तलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले यसअघिको आफ्नै निर्देशन परिमार्जन गरी बैंकहरूका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई समेटेको हो । सन् २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० वषभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आउँदो पुसभित्र कुल ऋणको क्रमश: १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यो पुरानै व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने समय सीमा थप गरिएको मात्र हो । यी वित्त संस्थाहरूलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटनसँगै निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्न छुट छ ।