उखुको समर्थन मूल्यभन्दा कम भुक्तानी

उधारोमा उखु खरिद गरेका उद्योगले महिनाैंपछि भुक्तानी दिँदा पनि किसानलाई प्रतिक्विन्टर ७० रुपैयाँ ६४ पैसा कम भुक्तानी गरेका हुन् । सहमतिअनुसार उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर, ४ सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसाका दरले भुक्तानी दिएका छन् ।

सरकार, किसान र उद्योगीबीच मूल्यका विषयमा लामो विवाद भएको थियो । त्यसपछि सरकार आफैंले उखुको मूल्य तोकेको थियो । सरकारले तोकेको मूल्यलाई बेवास्ता गरेर उद्योगीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर भुक्तानी गरिरहेका हुन् ।

वाग्मती खाडसारी चिनी मिलका व्यवस्थापक टंकनाथ काफ्लेका अनुसार सरकारले यसअघि उखु किसानलाई भ्याट रकम छुट दिने गरेको थियो । यस वर्षदेखि छुट नदिने बजेट भाषणमा उल्लेख भएकाले उक्त रकम कटाउँदा समर्थन मूल्यभन्दा कम भुक्तानी भइरहेको बताए । ‘पूर्वतर्फका उद्योगले भ्याट कटाएर भुक्तानी गरिरहेका छन्, हामीले पनि सोहीअनुसार किसानलाई बक्यौता रकम वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमित रूपमा किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिने कर छुट रोकेकाले समर्थन मूल्यभन्दा कम भुक्तानी दिनुपरेको हो ।’

जिल्लामा वाग्मती खाडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर इन्डस्ट्रिज र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी चिनी मिलबाहेक इन्दिरा र वाग्मतीले किसानको उधारो रकम भुक्तानी गरिरहेको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा झन् सरकारले कर वृद्धि गरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको बताए । ‘मल, बीउमा अनुदान थप गर्नुपर्नेमा झन् किसानले सस्तोमा बेच्नुपरेको उखुमा उद्योगबाट कर असुल्न छाडेर किसानबाट नै रकम असुल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसरी निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने केही वर्षमा नै न त उद्योग रहन्छन्, न यस क्षेत्रमा उखु नै उत्पादन हुनेछ ।’

जिल्लामा कुल ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएको छ । तीनवटा मिलबाट किसानले करिब ५० करोड रुपैयाँ उधारो रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्य भुक्तानी हँुदा करोडौं रुपैयाँ किसानलाई घाटा हुने निश्चित छ । ‘किसानले न त कुनै फर्म सञ्चालन गरेको हुन्छ, न कुनै भ्याट नम्बर नै लिएको हुन्छ अनि कसरी उखु बेच्दा भ्याट काटिन्छ ?’ स्थानीय किसान नरेन्द्र यादवलले भने, ‘उद्योगले तिर्नुपर्ने रकम किसानबाट असुल गर्दासमेत सरोकारवाला मौन बसेका छन् ।’

महिनौंदेखि उधारो रकम भुक्तानी नपाएका किसानले भने खेती लगाउँदा लिएको ऋण र घर खर्च चलाउन भन्दै उद्योगले तोकेको मूल्य नै लिन बाध्य भएका छन् । चिनी उद्योगीले भने नेपाली चिनीले मूल्य नपाएकाले भुक्तानी ढिलो भएको बताएका छन् ।