बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना : दुई दशकमा पनि डीपीआर बनेन

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको हो । २०७३ सालमा अध्ययन सम्पन्न हुने र २०७६ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म अध्ययन नै सम्पन्न भएको छैन ।

सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनाका प्रमुख सञ्जय ढुंगेलले बताए । आयोजना निर्माणको कुल लागतमा प्रसारण लाइनको निर्माणको लागतसमेत समावेश गरिएको छ ।

आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ११ करोड २५ लाख साउदी रियाल (३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर बोहराले बताए । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५० लाख कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्ने ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरिएको इन्जिनियर बोहराले बताए ।

अध्ययन सुरु भएको २३ वर्ष बितिसकेको भए पनि अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने तयार भएको छैन । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बूढीगंगाको डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएका थिए । पटकपटक समय थप गरिए पनि डीपीआर तयार नभएको ढुंगेलले बताए ।

‘म अछाममा आयोजना प्रमुख भएर आएको एक महिना मात्रै भयो । यो अवधिमा काम दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ । डीपीआर दसैंभन्दा अगाडि नै तयार भइसक्नेछ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यसपछि निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिनेछ, निर्माण सुरु भएको ३ वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्नेछ ।’ आफूले यसअघि केन्द्रमा बसेर बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गरेकाले काम दु्रत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

आयोजनाको काम ढिलो भएको प्रति अहिले राजनीतिक दलले पनि चासो राख्न थालेका छन् । आयोजनाको काम अपारदर्शी ढंगले भइरहेको र आयोजना प्रमुख बदलिरहने भएकाले काम प्रभावित भएको पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दबहादुर शाहले बताए । ‘काम कसरी अगाडि बढाउने, आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे पनि छलफल र सहकार्य गर्ने भन्ने पाटो कमजोर देखियो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना स्थललाई राजनीतिक कार्यालय बनाइयो भने निर्माण सम्पन्न हुँदैन ।’

स्थानीयले मुआब्जामा सजिलो पारेको र स्थानीयको तर्फबाट आयोजनाको कामका लागि कुनै असहज नगरेको नेकपाका सदस्य प्रकाश शाहले बताए । ‘स्थानीयका तर्फबाट हामीले सस्तोमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एकजना व्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन । अर्बौको काम लाखले रोकिँदैन, एकजना व्यक्तिलाई बीचमा राखेर बहाना बनाउन थालिएको छ ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि अछामका १० वटा स्थानीय तहबीच आयोजनाबारे कुनै छलफल र चासो नदेखाएको जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवर बताउँँछन् । ‘त्यसो हुँदा आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर काम छिटो गर्न आयोजनाका प्रमुख र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरिहेको छु,’ कुँवरले भने, ‘बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना ७ नम्बर प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । यसमा सबैले चासो देखाउनुपर्छ ।’

अछाम र बाजुरालगायत प्रदेश ७ को समग्र विकासमा आयोजनाले योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएकाले बाजुरा जिल्लाबाट जग्गा दिन र अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सहयोग सधैं रहने बूढीगंगा नगरपालिका बाजुराकी उपमेयर तारा खातीले बताइन् ।‘जग्गा अधिग्रहणसँगै मुआब्जामा सहज गराउन हामी तयार छौं, पहिले आयोजनाबाट सम्झौता गर्न आउनुपर्‍यो,’ उपप्रमुख खातीले भनिन्, ‘सरकारको लगानीमा ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाप्रति सरकारीस्तरबाटै चासो नभएको र अछामका राजनीतिक दल र सरोकारवालाले देखाएको उदासीनताका कारण जलविद्युत् आयोजनामा अन्योल छ ।’

जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार नभए पनि अहिले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो र कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रदेश ७ का जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८.६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, वेसिन, सुरुङ, सर्जटयांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आदि निर्माण हुनेछन् ।