बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना : दुई दशकमा पनि डीपीआर बनेन

मेनुका ढुंगाना

अछाम — सरकारको ऊर्जा जलस्रोत र विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत अछामको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन ।

अछामको साँफेबगर नजिक रहेको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल । तस्बिर : मेनुका

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको हो । २०७३ सालमा अध्ययन सम्पन्न हुने र २०७६ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म अध्ययन नै सम्पन्न भएको छैन ।

सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनाका प्रमुख सञ्जय ढुंगेलले बताए । आयोजना निर्माणको कुल लागतमा प्रसारण लाइनको निर्माणको लागतसमेत समावेश गरिएको छ ।

आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ११ करोड २५ लाख साउदी रियाल (३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर बोहराले बताए । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५० लाख कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्ने ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरिएको इन्जिनियर बोहराले बताए ।

अध्ययन सुरु भएको २३ वर्ष बितिसकेको भए पनि अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने तयार भएको छैन । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बूढीगंगाको डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएका थिए । पटकपटक समय थप गरिए पनि डीपीआर तयार नभएको ढुंगेलले बताए ।

Yamaha

‘म अछाममा आयोजना प्रमुख भएर आएको एक महिना मात्रै भयो । यो अवधिमा काम दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ । डीपीआर दसैंभन्दा अगाडि नै तयार भइसक्नेछ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यसपछि निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिनेछ, निर्माण सुरु भएको ३ वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्नेछ ।’ आफूले यसअघि केन्द्रमा बसेर बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गरेकाले काम दु्रत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

आयोजनाको काम ढिलो भएको प्रति अहिले राजनीतिक दलले पनि चासो राख्न थालेका छन् । आयोजनाको काम अपारदर्शी ढंगले भइरहेको र आयोजना प्रमुख बदलिरहने भएकाले काम प्रभावित भएको पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दबहादुर शाहले बताए । ‘काम कसरी अगाडि बढाउने, आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे पनि छलफल र सहकार्य गर्ने भन्ने पाटो कमजोर देखियो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना स्थललाई राजनीतिक कार्यालय बनाइयो भने निर्माण सम्पन्न हुँदैन ।’

स्थानीयले मुआब्जामा सजिलो पारेको र स्थानीयको तर्फबाट आयोजनाको कामका लागि कुनै असहज नगरेको नेकपाका सदस्य प्रकाश शाहले बताए । ‘स्थानीयका तर्फबाट हामीले सस्तोमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एकजना व्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन । अर्बौको काम लाखले रोकिँदैन, एकजना व्यक्तिलाई बीचमा राखेर बहाना बनाउन थालिएको छ ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि अछामका १० वटा स्थानीय तहबीच आयोजनाबारे कुनै छलफल र चासो नदेखाएको जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवर बताउँँछन् । ‘त्यसो हुँदा आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर काम छिटो गर्न आयोजनाका प्रमुख र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरिहेको छु,’ कुँवरले भने, ‘बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना ७ नम्बर प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । यसमा सबैले चासो देखाउनुपर्छ ।’

अछाम र बाजुरालगायत प्रदेश ७ को समग्र विकासमा आयोजनाले योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएकाले बाजुरा जिल्लाबाट जग्गा दिन र अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सहयोग सधैं रहने बूढीगंगा नगरपालिका बाजुराकी उपमेयर तारा खातीले बताइन् ।‘जग्गा अधिग्रहणसँगै मुआब्जामा सहज गराउन हामी तयार छौं, पहिले आयोजनाबाट सम्झौता गर्न आउनुपर्‍यो,’ उपप्रमुख खातीले भनिन्, ‘सरकारको लगानीमा ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाप्रति सरकारीस्तरबाटै चासो नभएको र अछामका राजनीतिक दल र सरोकारवालाले देखाएको उदासीनताका कारण जलविद्युत् आयोजनामा अन्योल छ ।’

जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार नभए पनि अहिले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो र कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रदेश ७ का जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८.६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, वेसिन, सुरुङ, सर्जटयांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आदि निर्माण हुनेछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निकासी बढाउन लगानीमा जोड

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि संशोधन हुँदै
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालले भारतसँगको वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकनका क्रममा निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिने भएको छ ।

विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा प्रायजसो निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।

तर, आगामी साता (२४ साउन) नयाँदिल्लीमा हुने वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकमा व्यापार सहजीकरणसँगै भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता साथ उठाउने नेपालको तयारी छ । ‘निकासी व्यापारको सहजीकरणका अलावा भारतबाट आउन सक्ने वैदेशिक लगानी र सम्भावित क्षेत्रहरूका विषयहरूलाई पनि सन्धिमा समेट्ने गरी छलफल गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिका अध्यक्ष रविशंकर सैंजुले बताए । गत साता नेपाल सरकारले भारतसँग वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न सैंजुको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसै सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । त्यसपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गरिने र आर्थिक सम्भाव्यताका र असरबारे पनि अध्ययन गरिने सैंजुले बताए ।

एक भारतीय उच्च अधिकारीले भने सन्धिमा केकस्तो संशोधन गर्ने भन्ने कुरा बैठक सुरु भएपछि मात्र हुने बताए । ‘दुई मुलुकको हितलाई ध्यानमा राख्दै छलफल गरिनेछ र केकस्तो पुनरावलोकन आवश्यक पर्छ त्यो त छलफल अघि बढ्दै गएपछि थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।

पछिल्लोपटक सन् २००२ मा पुनरावलोकन भएको वाणिज्य सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । यसअघि २०१६ मा सन्धि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी) बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

बैठकमा काठमाडौंमा गत महिना बसेको आईजीसी बैठकमा उठेका विषयहरूमाथि समेत छलफल हुनेछ । विशेषगरी बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा पाउनका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने जस्ता व्यवस्था संशोधन गर्ने र संवेदनशील वस्तुको सूची घटाउनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपाली पक्षको तयारी छ ।

यसबाहेक कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा व्यापार घाटा अकासिनुमा भारतीय कृषि उत्पादनको नेपाली बजारमा बढ्दो वर्चस्वलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । यसका लागि वाणिज्य सन्धिमा भएको दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताको आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आयो । उता भारतले भने सन् १९९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लग्यो । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घट्दै गयो । तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो ।

मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादनका सामु निरीह बन्दै गए र नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजको पकड दिनप्रति दिन बलियो बन्दै गयो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा चामल मात्रै २७ अर्बको आयात भएको थियो भने ५ अर्बको फलफूल र १० अर्ब तरकारीको भित्रिएको थियो ।

त्यसमाथि अदुवा, अलैंची, गोलभेंडाजस्ता निर्यात सम्भावना भएका नेपाली कृषि उत्पादनको पनि क्वारेन्टाइनलगायत समस्याका कारण निकासी सहज बन्न सकेको छैन । खस्कँदो निर्यातकै कारण गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा हुने अनुमान छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको आईजीसी बैठकमा उठेका थिए । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखिएको थियो ।

‘नेपाललाई परेको समस्याप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक रहयो । हामीहरूले आगामी बैठकमा सन्धिमा भएको त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्नाका कारण र त्यसका आधारहरू प्रस्ट ढंगले राख्नेछौं,’ सैंजुले जानकारी दिए ।

त्यसैले सन्धिमा भएको उक्त व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने पूर्वसचिवको ओझाको धारणा छ । तर, व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय कृषि उत्पादनमा भन्सार लगाउने निर्णयसँगै नेपाली उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने अन्यथा नेपाली उपभोक्ताले चर्को महँगीको सामना गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘भारतको सस्तो कृषि उत्पादनको आयात निरुत्साहित गर्ने तर घरभित्र उत्पादन नबढाउने हो भने उपभोक्ता त सोझै मार पार्छन्,’ उनले भने । त्यसैले उपभोक्ताको हित, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्नेजस्ता विषयहरूलाई बडो सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘भन्सार मात्र लगाएर भएर भएन, मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिको वातावरण निर्माण हुन्छ, नत्र यहाँका केही उत्पादकलाई लाभ होला तर बहुसंख्यक उपभोक्ता त ठूलो मर्कामा पर्छन् । त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्छ,’ ओझाको तर्क छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT