पेट्रोल पम्प छानबिन कमिटी अलपत्र

कमिटीले निर्धारित समयमा राय सुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस पनि गर्‍यो । उद्योगमा भएको आगलागीसँगै पम्पहरू मापदण्डभित्र रहे/नरहेको सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीमा आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य (विज्ञका रूपमा) अविन्द्र अग्रवाल, निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई, निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत सदस्य छन् । आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उमिर्ला केसी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक र पेट्रोलियम डिलर्सका एकजना प्रतिनिधि छन् । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिए पनि कमिटी नै अलपत्र परेको छ ।

७ महिना बित्दा दुईपटक मात्रै छलफल भएको छ । विभागका महानिर्देशक एवं कमिटी संयोजक पुडासैनीले कमिटीको बैठक दुईपटक मात्रै बसेको जानकारी दिए । ‘निगमले पम्पका संख्या उपलब्ध गराउने जनाएपछि कमिटीको बैठक बसेको छैनौं । अहिले कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने । कमिटीले महानगर र उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित पम्पहरू मापदण्डभित्र सञ्चालन भए/नभएको अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । तर, प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । हाल मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ छन् । ती अधिकांश सरकारी मापदण्डभित्र छैनन् । उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएको सरकारी अनुगमन टोलीले पुष्टि पनि गरेको छ ।

यसरी सञ्चालनमा रहेको पम्पले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् । यसमा सरकारी अधिकारीहरू मौन रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । महानिर्देशक पुडासैनीका अनुसार केही पम्पहरू जोडिएका छन् । निगमले बनाएको मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत पम्प सञ्चालनमा छैनन् ।

यसअघि निगमले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ४ महिनाभित्र पूर्वाधार सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निगमले बिक्रेता विनियमावली संशोधनसमेत गरेको थियो । व्यवसायीले मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन् । निगमका प्रवक्ता एवं कमिटी सदस्य वीरेन्द्र गोइतले पनि दुईपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले ढिला भए पनि प्रतिवेदन बन्ने दाबी गरे । ‘ढिला भए पनि बिस्तारै हुन्छ । प्रतिवेदन बन्छ,’ उनले भने ।

निगमको बिक्रेता विनियमावली (छैटौं संशोधन) २०७३ अनुसार पम्प सञ्चालकले साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने जग्गाको लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा ४० मिटर र चौडाइ कम्तीमा १७ मिटर, कुल क्षेत्रफल कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने सहायक राजमार्ग, गाउँपालिका र नगरपालिकाका हकमा जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा ३० मिटर, चौडाइ कम्तीमा १५ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा हुनुपर्छ ।

महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिको क्षेत्रभित्र साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने भए जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा २० मिटर, चौडाइ १२ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा हुनुपर्छ ।