भारतले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने

वाणिज्य सन्धि प्राविधिक समिति बैठक
नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा आवश्यक संशोधन गरी व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो । बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्य (व्यापार) सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेको छ । वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक रविशंकर सैंजुले बताए ।

भारतबाट नेपालगन्ज भित्रिँदै गरेका मालबाहक ट्रकहरू ।

उनका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो ।


बैठकमा नेपाली पक्षले निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।

Yamaha


पारस्परिकताका आधारमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको सुविधा नेपालका लागि अनुकूल भएन भन्ने नेपाली पक्षको धारणामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको सैंजुले बताए । उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाललाई वास्तवमै समस्या परेको हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको जानकारी उनले दिए । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन निकासी व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।


‘आजको बैठकमा उठेका मुद्दा र विषयहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा संशोधनको अन्तिम खाका तयार पार्ने सहमति भएको छ,’ सैंजुले भने । पहिले सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र त्यसैका आधारमा सन्धिमा संशोधन गर्ने सहमति भएको सैंजुले बताए ।


पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताका आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।


भारतले भने सन् ’९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घटदै गयो । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो ।


गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।


प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा उठेको थियो । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखेको थियो ।


सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।


यसअघि २०१६ मा सन्धि नविकरण गरिएको थियो । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय आईसीजी बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुई पक्ष सहमत भएका थिए । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिक्टा सिँचाइ अध्ययन गर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिमा इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र, सिँचाइ विभागका कृष्ण बेल्बासे र दीपेश रजौरिया सदस्य छन् । समितिमा अर्का एकजना कृषिविज्ञ नियुक्त गरिनेछ ।


साउन ७ गते आयोजनाको परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसअघि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसको मूल नहर ३५ किलोमिटर लामो छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यसको ठेक्का पाएको छ । हस्तान्तरण नहुँदै आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो ।


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यसको ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । मूल नहरको निर्माण सकिए पनि यसका शाखा नहरहरू निर्माणको काम बाँकी छ । आयोजना निर्माणपछि बाँके जिल्लामा करिब ४२ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने अनुमान छ ।


बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर जिल्लाभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आयोजना सुरु गरियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै १० वर्षमा सक्ने लक्ष्यसाथ २०५९ मा सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन ।


सुरुवाती अवस्थामा यसको लागत ७ अर्ब ४४ करोड अनुमान गरिएको भए पनि अहिले यसको लागत २५ अर्ब कट्ने अनुमान छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।


महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गरे पनि काम नभएको, आयोजनाको तयारीको लागि पर्याप्त अध्ययन नगरिएको जस्ता विषय औंल्याएको छ । आयोजनाको शाखा नहर साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइयोग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३ किमिको मूल निर्माण सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


‘आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा बेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किएको, नहरको स्लोप फुटेको र भत्किएको देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT