१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

भारतले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने

वाणिज्य सन्धि प्राविधिक समिति बैठक
नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा आवश्यक संशोधन गरी व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो । बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्य (व्यापार) सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेको छ । वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक रविशंकर सैंजुले बताए ।

भारतले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने

उनका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो ।


बैठकमा नेपाली पक्षले निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।


पारस्परिकताका आधारमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको सुविधा नेपालका लागि अनुकूल भएन भन्ने नेपाली पक्षको धारणामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको सैंजुले बताए । उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाललाई वास्तवमै समस्या परेको हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको जानकारी उनले दिए । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन निकासी व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।


‘आजको बैठकमा उठेका मुद्दा र विषयहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा संशोधनको अन्तिम खाका तयार पार्ने सहमति भएको छ,’ सैंजुले भने । पहिले सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र त्यसैका आधारमा सन्धिमा संशोधन गर्ने सहमति भएको सैंजुले बताए ।


पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताका आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।


भारतले भने सन् ’९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घटदै गयो । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो ।


गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।


प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा उठेको थियो । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखेको थियो ।


सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।


यसअघि २०१६ मा सन्धि नविकरण गरिएको थियो । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय आईसीजी बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुई पक्ष सहमत भएका थिए । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?