६ वर्षमा दोब्बर धान आयात

राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा धानको आयात दोब्बरले बढेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आयात बर्सेनि बढेको हो ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयात बढेर २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा परिमाणमा ७० हजार ३ सय ४० टन आयात बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले विगतको तुलनामा उत्पादनमा सुधार भए पनि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए । सडक विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रमा पनि धानको प्रयोग बढेकाले माग आयात बढेको उनले दाबी गरे ।

Yamaha


‘विगतको तुलनामा धानको उत्पादन पनि बढेको छ । धानको दैनिक माग पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, मागअनुसार उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार २०६९/७० मा ४५ लाख ४ हजार ५ सय ३ लाख टन उत्पादन भएको थियो । तर, माग ५१ लाख ७१ हजार ६ सय २२ टनको थियो ।


माग पूर्ति गर्न थप ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको जनाएको छ । माग क्रमश: बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५८ लाख ८९ हजार ३ सय ८४ टन पुगेको थियो । तर, उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ टन मात्रै थियो । माग धान्नै गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ३७ हजार ४ सय ५९ टन धान आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


स्वदेशमा उत्पादित धान विदेश गएको चर्चा चलेपछि मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सावित्री बरालको संयोजकत्वमा गठित टोलीले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीलगायतको भन्सार नाका, विभिन्न जिल्लाको चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइनमा अध्ययन गरेको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘सत्यतथ्य/यथार्थ के हो, बुझ्नका लागि टोली गठन भएको थियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाका चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइन र भन्सार विभागको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार भएको हो ।’


मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन/विश्लेषणले स्वदेशमा उत्पादित धान भारत जाँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । ‘सीमा मूल्यको विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ महँगो पर्छ । धान भारत जान्छ भन्नु गलत हो,’ टोलीको सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने ।


जानकारका अनुसार सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल वितरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । मलसँगै सिँचाइ पनि पुगेको छैन । ‘कृषिप्रधान मुलुक र जलस्रोतमा धनी दाबी भए पनि सिँचाइको सुविधा छैन ।


किसानहरू आकाशे भरमा खेती गर्दै आएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सिँचाइ र मलको सुविधा नहुँदा सोचेजस्तो उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात भएको छ । आयातित धानमध्ये ५० प्रतिशत भारतबाट र ४० प्रतिशत जापानबाट आयात भएको छ । जापानबाट भने अनुदानमा चामल आयात हुने गरेको जनाइएको छ । यस्तै १० प्रतिशत थाइल्यान्डबाट आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


हाल सरकारले धान उत्पादन बढाउन सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, डिप टयुवेल, स्यालो टुयवेल सोलार सिँचाइ पुर्‍याइने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।


कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने योजना बनाइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू शंका गर्छन् । ‘कृषि उत्पादन र प्रोत्साहनमा कृषि बजेट बर्सेनि बढाएको छ । विदेशी दाताबाट अनुदान पनि लिन्छ,’ ती अधिकारीेले भने, ‘किसानको नाममा आएको अनुदानमा अनियमितता हुन्छ । मिलोमतोमा किसानसम्म पुगेको छैन ।’ जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा कमी भई परनिर्भरता बढ्दै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।


प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा १० लाख ८६ हजार १ सय ७७ टन धान आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २३ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७२/७३ मा ७ लाख ४४ हजार ७ सय ६४ टन आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७१/७२ मा २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबारको ११ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ टन धान आयात भएको उल्लेख छ । यस्तै २०७०/७१ मा १६ अर्ब ९३ करोडको ८ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ टन आयात । २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको तथ्यांकमा छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने

वाणिज्य सन्धि प्राविधिक समिति बैठक
नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा आवश्यक संशोधन गरी व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो । बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्य (व्यापार) सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेको छ । वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक रविशंकर सैंजुले बताए ।

भारतबाट नेपालगन्ज भित्रिँदै गरेका मालबाहक ट्रकहरू ।

उनका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो ।


बैठकमा नेपाली पक्षले निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।


पारस्परिकताका आधारमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको सुविधा नेपालका लागि अनुकूल भएन भन्ने नेपाली पक्षको धारणामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको सैंजुले बताए । उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाललाई वास्तवमै समस्या परेको हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको जानकारी उनले दिए । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन निकासी व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।


‘आजको बैठकमा उठेका मुद्दा र विषयहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा संशोधनको अन्तिम खाका तयार पार्ने सहमति भएको छ,’ सैंजुले भने । पहिले सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र त्यसैका आधारमा सन्धिमा संशोधन गर्ने सहमति भएको सैंजुले बताए ।


पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताका आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।


भारतले भने सन् ’९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घटदै गयो । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो ।


गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।


प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा उठेको थियो । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखेको थियो ।


सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।


यसअघि २०१६ मा सन्धि नविकरण गरिएको थियो । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय आईसीजी बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुई पक्ष सहमत भएका थिए । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT