बंगलादेशी लगानी र बजार निश्चित बन्दै

नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य सझदारीमा हस्ताक्षर
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशी लगानी र बंगलादेश नेपाली ऊर्जाको ठूलो बजार हुने अपेक्षा छ ।

काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगालदेशी ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नरसुल हमिद (बायाँ) ।तस्बिर : इलिट जोशी

आफ्नो देशमा बढ्दो ऊर्जाको माग र आपूर्तिको असन्तुलन पूर्ति गर्न बंगलादेश सरकारले नेपालबाट विद्युत् गरिद गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच दुई वर्षयता पटक–पटक छलफल हुँदै आएको थियो ।

समझदारीपत्रमा जलविद्युत् विकास, प्रसारण लाइन, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन, दुई देशबीचको सरकारी तथा निजी निकायबीचको सहकार्यजस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न उपयुक्त राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी स्थापनाका लागि दुवै पक्षले आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Yamaha

समझदारीअनुसार नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको सहअध्यक्षतामा एक संयुक्त कार्यदल बन्नेछ । साथै उक्त कार्यदलको प्रगति समीक्षा गर्न दुवै देशका सम्बन्धित सचिवले सहअध्यक्षता गर्ने गरी संयुक्त निर्देशक समितिसमेत गठन हुनेछ । ‘यी दुवै संयन्त्रको बैठक हरेक वर्ष आलोपालो गरी ढाका र काठमाडौंमा बस्ने समझदारी भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

भारत र चीनपछि ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारी भएको बंगलादेश तेस्रो मुलुक हो । पछिल्लोपटक नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग ऊर्जा सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त समझदारीअनुसार नेपाल र चीनबीच पनि सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बन्नेछ । यो संयन्त्रले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र आपसी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छलफल गर्नेछ । भारतसँग भने नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । सोही सम्झौताअनुसार नेपालले अपूग विद्युत् भारतबाट भित्र्याइरहेको छ ।

करिब १७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशले आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक ऊर्जाको अभाव झेल्दै आएको छ । बंगलादेशले सन् २०२१ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । अझै पनि उसका एक तिहाइ नागरिकमाझ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छैन ।

आफ्नो देशको विद्युत् माग पूरा गर्न बंगलोदशले भुटानमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी गरेको छ । नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न बंगलादेशले पटकपटक पहल गर्दै आएको छ । यसका लागि उसले नेपाल र भारत सम्मिलित विभिन्न फोरमहरूमा यो विषय राख्दै पनि आएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर, नेपालको आन्तरिक बजारले मात्रै उक्त विद्युत् खपत गर्ने सम्भावना छैन । यसका लागि भारत र बंगलादेशजस्ता धेरै विद्युत् आवश्यक हुने बजारमा नेपालको विद्युत् निर्यात गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘बंगलादेशजस्तो ठूलो बजारमा नेपाली विद्युत् निर्यात हुने भएपछि मुलुकमा ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेहरू पनि विश्वस्त हुन्छन्,’ स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, ‘नेपाल र बंगलादेशबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्झौता सकारात्मक छ ।’

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि केही वर्षभित्र नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन थालेलगत्तै नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने अनुमानसहित विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग इनर्जी बैंकिङका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ । जसअनुसार वर्षायाममा नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्न र नेपाललाई आवश्यक पर्दा सोही परिमाणको विद्युत् पुन: ल्याउन सकियोस् ।

बंगलादेशले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पनि छलफल हुँदै आएको छ । नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मासफी विन्टे सामले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेश तयार रहेको बताउँदै आएकी छन् ।

बंगलादेशले आफ्नो देशमा अपुग विद्युत् भारतसँग पनि खरिद गर्दै आएको छ । भारतसँग बंगलादेशले ६ सय मेगावाट बढी विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । बंगलादेशले भारतीय विद्युत् व्यापार निगमसँग भारतीय कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

समझदारीअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ३ देखि ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्नेछ ।

सन् २०१६ को अक्टोबरमा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलनका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बंगलादेशले नेपालमा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट क्षमता बराबरका दुई आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।

बंगलादेशले निर्माण गर्ने गरी १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । दुवै आयोजना बंगलादेशले निर्माण गरी उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली र बंगलादेशी समकक्षी तोफेल अहमदले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सम्झौतापछि उक्त अवधारणामा कुनै प्रगति भएको छैन ।

विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन बंगलादेशको समस्या रहँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ सम्ममा बंगलादेशका कुल परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतकहाँ मात्रै विद्युत् सुविधा पुगेको छ । यसलाई सन् २०२१ सम्ममा ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने बंगलादेश सरकारको लक्ष्य छ ।

‘भारतीय भूमिका अपरिहार्य’
नेपालमा उत्पादित ऊर्जा बंगलादेश निर्यातका लागि दुवै देशले सहमति गरे पनि यसमा भारतीय भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेपालको ऊर्जा भारत हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गरेर वा भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर मात्रै बंगलादेश पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीले यसको आवश्यकता बुझेका छन् ।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि दुवै देशका मन्त्रीहरूले यसको आवश्यकतामाथि टिप्पणी गरे ।

बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नरसुल हमिदले नेपालको ऊर्जा बंगलादेश भित्र्याउन भारतीय सहयोग अनिवार्य रहेको आवश्यकता औंल्याए । ‘यस विषयमा भारतसँगको छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा यसबारे त्रिपक्षीय छलफल हुन्छ ।’ बिमस्टेक सम्मेलनमा भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र बंगलादेशी समकक्षी सेख हसिनाले यसबारे छलफल गर्ने बताए । ‘प्रसारण लाइनका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच सहकार्यको विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा २०१४ को नोभेम्बरमा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सार्क प्रारूप सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताले सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले आपसमा सहमति गरी ऊर्जा खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रभावहीन अनुगमन

अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजेटलगत्तै ठूला होलसेल र आयातकर्ताले चामल, तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाए । सरकारले कर नबढाएको वस्तुमा समेत मूल्य बढाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । होलसेलमा मूल्य बढेको जनाउँदै खुद्रा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएको विभागको बैठकमै स्वीकारे ।

बजारभाउ हस्तक्षेप, नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि करिब आधा दर्जन सरकारी निकाय खडा छन् । तर, यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । हाल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, अनुगमन सुस्त छ ।

अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागकै तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि स्वीकार गरेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले अनुगमन गरी बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको अनुभूतिसमेत गराउन नसकेको स्विकारेका हुन् ।

‘अनुगमनमा क्यामराका साथीसँगै जाँदा पनि किन गयौं भन्ने सूचना प्रवाह हुन्छ । गरेन भने व्यापारीसँग मिलेर अनुगमन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा सरकार छ भनेर अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं । तर, अनुभूति गराउन सकेका छैनौं ।’ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूले कुनै उद्योग हेर्न नपाउने भन्ने व्यापारीको मान्यता रहेको आरोप उनले लगाए । ‘मन्त्री उद्योगमा गएपछि उद्योगको सीईओसँग चिया नास्ता खानैपर्ने ? हिजो वीरगन्जबाट फर्कने बेला निम्बसको उद्योगबाट नमुना संकलन गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकैमा व्यापारीहरू तरंगित भएका छन् । मिडियाहरू पनि पछि लागेका छन् ।’

ती उद्योगबाट केही नमुना संकलन गरी परीक्षणमा पठाएको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा मिडियासँगै हुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको उनले सुनाए । त्यसैले हाल अनुगमनपछि मिडियालाई जानकारी गराउने गरेको बताए ।

‘मिडियाकर्मीलाई सँगै लिएर गए अनुगमन हुँदैन । अनुगमनकै क्रममा दोषी भए/नभएको प्रमाणित भएको हुँदैन । तर, समाचारहरू आउँछन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यदि व्यवसायी निर्दोष छ भने ती व्यवसायीको पसलमा ग्राहक जाँदैन । दोषी छ भने मिडिया बोलाउने गरिएको छ ।’

बजार अनुगमन आम जनताका लागि हुनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । अहिले अनुगमनकर्ताका लागि मात्र अनुगमन भएको उनले दाबी गरे । ‘जनताका लागि हुनुपर्नेमा अनुगमनकर्ताका लागि भयो । कतिपय संस्थाहरू आएर हामीलाई पनि सँगै लानुपर्‍यो भन्छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमनमा सँगै लग्यो, टवाइलेटमा गएर हामी आउँदै छौं भनेर फोन गर्ने गर्छन् । त्यस्तो पनि हुन्छ, पाइएको छ ।’

नियम तथा नीति मन्त्रालयले नै बनाउने हुँदा ती संस्थाहरूको नियन्त्रण पनि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनमा जाने क्रममा त्यस्तो पाइए ती संस्थालाई तत्काल कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिमा गुनासो पोख्नुभन्दा ‘एक्सन’ मा जान सक्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले भने अनुगमन व्यवस्थित बनाउन खोजेको दाबी गरे । व्यापारीसँग साँठगाँठ भएको फेला परे छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९ सय १५ पटक व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये उपत्यका बाहिर ७ सय ५८ फर्ममा अनुगमन भएको थियो ।

अनुगमनको संख्या बर्सेनि बढे पनि बजारमा भने सुधार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार बजारमा निजी क्षेत्र उपभोक्ता हक सम्बन्धमा अझै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । समस्या भनेकै यही हो । बजार अनुगमन पनि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सीमित छ । खुद्रा तथा थोक बजार मूल्यको नियमित संकलन र विश्लेषण प्रणालीगत हुन सकेको छैन ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आउँदै छ । ऐन पास भएपछि बजार व्यवस्थित हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । तर, उक्त विधेयकको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको उनले आरोप लगाए । नयाँ बन्ने ऐनमा अनुगमनस्थलमै कारबाहीदेखि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने, विभागको महानिर्देशकले जेल हाल्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि संस्थाहरू प्रशस्तै छन् । टयांकर व्यवसायीहरूलाई हडताल गर्न नदिएको बताए ।

‘हडताल गरेपछि टयांकर र ड्राइभरको लाइसेन्स पनि सिज गर्ने बताएपछि हडताल बन्द भएको छ,’ उनले भने । इन्धनको हकमा आवश्यकताअनुसार भण्डारण गर्न नसकेको उनले बताए । भएको भण्डारणगृहमा मौज्दात गर्न प्रयास भइरहेको बताए । ‘इन्धनको भण्डारण छैन भन्दै आए पनि भएको भण्डारण क्षमता पनि भर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । समितिको बैठकमा सांसदहरूले अनुगमन फितलो भएको, उपभोक्ताहरू सबै क्षेत्रमा ठगिएकामा सचेत गराएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT