१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रभावहीन अनुगमन

अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजेटलगत्तै ठूला होलसेल र आयातकर्ताले चामल, तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाए । सरकारले कर नबढाएको वस्तुमा समेत मूल्य बढाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । होलसेलमा मूल्य बढेको जनाउँदै खुद्रा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएको विभागको बैठकमै स्वीकारे ।

प्रभावहीन अनुगमन

बजारभाउ हस्तक्षेप, नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि करिब आधा दर्जन सरकारी निकाय खडा छन् । तर, यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । हाल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, अनुगमन सुस्त छ ।

अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागकै तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि स्वीकार गरेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले अनुगमन गरी बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको अनुभूतिसमेत गराउन नसकेको स्विकारेका हुन् ।

‘अनुगमनमा क्यामराका साथीसँगै जाँदा पनि किन गयौं भन्ने सूचना प्रवाह हुन्छ । गरेन भने व्यापारीसँग मिलेर अनुगमन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा सरकार छ भनेर अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं । तर, अनुभूति गराउन सकेका छैनौं ।’ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूले कुनै उद्योग हेर्न नपाउने भन्ने व्यापारीको मान्यता रहेको आरोप उनले लगाए । ‘मन्त्री उद्योगमा गएपछि उद्योगको सीईओसँग चिया नास्ता खानैपर्ने ? हिजो वीरगन्जबाट फर्कने बेला निम्बसको उद्योगबाट नमुना संकलन गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकैमा व्यापारीहरू तरंगित भएका छन् । मिडियाहरू पनि पछि लागेका छन् ।’

ती उद्योगबाट केही नमुना संकलन गरी परीक्षणमा पठाएको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा मिडियासँगै हुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको उनले सुनाए । त्यसैले हाल अनुगमनपछि मिडियालाई जानकारी गराउने गरेको बताए ।

‘मिडियाकर्मीलाई सँगै लिएर गए अनुगमन हुँदैन । अनुगमनकै क्रममा दोषी भए/नभएको प्रमाणित भएको हुँदैन । तर, समाचारहरू आउँछन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यदि व्यवसायी निर्दोष छ भने ती व्यवसायीको पसलमा ग्राहक जाँदैन । दोषी छ भने मिडिया बोलाउने गरिएको छ ।’

बजार अनुगमन आम जनताका लागि हुनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । अहिले अनुगमनकर्ताका लागि मात्र अनुगमन भएको उनले दाबी गरे । ‘जनताका लागि हुनुपर्नेमा अनुगमनकर्ताका लागि भयो । कतिपय संस्थाहरू आएर हामीलाई पनि सँगै लानुपर्‍यो भन्छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमनमा सँगै लग्यो, टवाइलेटमा गएर हामी आउँदै छौं भनेर फोन गर्ने गर्छन् । त्यस्तो पनि हुन्छ, पाइएको छ ।’

नियम तथा नीति मन्त्रालयले नै बनाउने हुँदा ती संस्थाहरूको नियन्त्रण पनि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनमा जाने क्रममा त्यस्तो पाइए ती संस्थालाई तत्काल कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिमा गुनासो पोख्नुभन्दा ‘एक्सन’ मा जान सक्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले भने अनुगमन व्यवस्थित बनाउन खोजेको दाबी गरे । व्यापारीसँग साँठगाँठ भएको फेला परे छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९ सय १५ पटक व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये उपत्यका बाहिर ७ सय ५८ फर्ममा अनुगमन भएको थियो ।

अनुगमनको संख्या बर्सेनि बढे पनि बजारमा भने सुधार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार बजारमा निजी क्षेत्र उपभोक्ता हक सम्बन्धमा अझै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । समस्या भनेकै यही हो । बजार अनुगमन पनि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सीमित छ । खुद्रा तथा थोक बजार मूल्यको नियमित संकलन र विश्लेषण प्रणालीगत हुन सकेको छैन ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आउँदै छ । ऐन पास भएपछि बजार व्यवस्थित हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । तर, उक्त विधेयकको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको उनले आरोप लगाए । नयाँ बन्ने ऐनमा अनुगमनस्थलमै कारबाहीदेखि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने, विभागको महानिर्देशकले जेल हाल्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि संस्थाहरू प्रशस्तै छन् । टयांकर व्यवसायीहरूलाई हडताल गर्न नदिएको बताए ।

‘हडताल गरेपछि टयांकर र ड्राइभरको लाइसेन्स पनि सिज गर्ने बताएपछि हडताल बन्द भएको छ,’ उनले भने । इन्धनको हकमा आवश्यकताअनुसार भण्डारण गर्न नसकेको उनले बताए । भएको भण्डारणगृहमा मौज्दात गर्न प्रयास भइरहेको बताए । ‘इन्धनको भण्डारण छैन भन्दै आए पनि भएको भण्डारण क्षमता पनि भर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । समितिको बैठकमा सांसदहरूले अनुगमन फितलो भएको, उपभोक्ताहरू सबै क्षेत्रमा ठगिएकामा सचेत गराएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?