प्रभावहीन अनुगमन

अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजेटलगत्तै ठूला होलसेल र आयातकर्ताले चामल, तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाए । सरकारले कर नबढाएको वस्तुमा समेत मूल्य बढाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । होलसेलमा मूल्य बढेको जनाउँदै खुद्रा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएको विभागको बैठकमै स्वीकारे ।

बजारभाउ हस्तक्षेप, नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि करिब आधा दर्जन सरकारी निकाय खडा छन् । तर, यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । हाल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, अनुगमन सुस्त छ ।

अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागकै तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि स्वीकार गरेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले अनुगमन गरी बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको अनुभूतिसमेत गराउन नसकेको स्विकारेका हुन् ।

Yamaha

‘अनुगमनमा क्यामराका साथीसँगै जाँदा पनि किन गयौं भन्ने सूचना प्रवाह हुन्छ । गरेन भने व्यापारीसँग मिलेर अनुगमन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा सरकार छ भनेर अनुभूति दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं । तर, अनुभूति गराउन सकेका छैनौं ।’ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूले कुनै उद्योग हेर्न नपाउने भन्ने व्यापारीको मान्यता रहेको आरोप उनले लगाए । ‘मन्त्री उद्योगमा गएपछि उद्योगको सीईओसँग चिया नास्ता खानैपर्ने ? हिजो वीरगन्जबाट फर्कने बेला निम्बसको उद्योगबाट नमुना संकलन गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकैमा व्यापारीहरू तरंगित भएका छन् । मिडियाहरू पनि पछि लागेका छन् ।’

ती उद्योगबाट केही नमुना संकलन गरी परीक्षणमा पठाएको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा मिडियासँगै हुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको उनले सुनाए । त्यसैले हाल अनुगमनपछि मिडियालाई जानकारी गराउने गरेको बताए ।

‘मिडियाकर्मीलाई सँगै लिएर गए अनुगमन हुँदैन । अनुगमनकै क्रममा दोषी भए/नभएको प्रमाणित भएको हुँदैन । तर, समाचारहरू आउँछन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यदि व्यवसायी निर्दोष छ भने ती व्यवसायीको पसलमा ग्राहक जाँदैन । दोषी छ भने मिडिया बोलाउने गरिएको छ ।’

बजार अनुगमन आम जनताका लागि हुनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । अहिले अनुगमनकर्ताका लागि मात्र अनुगमन भएको उनले दाबी गरे । ‘जनताका लागि हुनुपर्नेमा अनुगमनकर्ताका लागि भयो । कतिपय संस्थाहरू आएर हामीलाई पनि सँगै लानुपर्‍यो भन्छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमनमा सँगै लग्यो, टवाइलेटमा गएर हामी आउँदै छौं भनेर फोन गर्ने गर्छन् । त्यस्तो पनि हुन्छ, पाइएको छ ।’

नियम तथा नीति मन्त्रालयले नै बनाउने हुँदा ती संस्थाहरूको नियन्त्रण पनि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनमा जाने क्रममा त्यस्तो पाइए ती संस्थालाई तत्काल कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिमा गुनासो पोख्नुभन्दा ‘एक्सन’ मा जान सक्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले भने अनुगमन व्यवस्थित बनाउन खोजेको दाबी गरे । व्यापारीसँग साँठगाँठ भएको फेला परे छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९ सय १५ पटक व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये उपत्यका बाहिर ७ सय ५८ फर्ममा अनुगमन भएको थियो ।

अनुगमनको संख्या बर्सेनि बढे पनि बजारमा भने सुधार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार बजारमा निजी क्षेत्र उपभोक्ता हक सम्बन्धमा अझै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । समस्या भनेकै यही हो । बजार अनुगमन पनि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सीमित छ । खुद्रा तथा थोक बजार मूल्यको नियमित संकलन र विश्लेषण प्रणालीगत हुन सकेको छैन ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आउँदै छ । ऐन पास भएपछि बजार व्यवस्थित हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । तर, उक्त विधेयकको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको उनले आरोप लगाए । नयाँ बन्ने ऐनमा अनुगमनस्थलमै कारबाहीदेखि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने, विभागको महानिर्देशकले जेल हाल्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि संस्थाहरू प्रशस्तै छन् । टयांकर व्यवसायीहरूलाई हडताल गर्न नदिएको बताए ।

‘हडताल गरेपछि टयांकर र ड्राइभरको लाइसेन्स पनि सिज गर्ने बताएपछि हडताल बन्द भएको छ,’ उनले भने । इन्धनको हकमा आवश्यकताअनुसार भण्डारण गर्न नसकेको उनले बताए । भएको भण्डारणगृहमा मौज्दात गर्न प्रयास भइरहेको बताए । ‘इन्धनको भण्डारण छैन भन्दै आए पनि भएको भण्डारण क्षमता पनि भर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । समितिको बैठकमा सांसदहरूले अनुगमन फितलो भएको, उपभोक्ताहरू सबै क्षेत्रमा ठगिएकामा सचेत गराएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फेरि दियालोकै भर

१९ जलविद्युत् योजना बन्द, साढे चार सय घरधुरी अँध्यारोमा
राजबहादुर शाही

मुगु — ‘माइक्रो हाइड्रोबाट बत्ती बलेपछि दियालो बाल्न छाडियो, फेरि दियालोकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ’ यो भनाइ सुम्ली गाउँका कर्ण भण्डारीको हो । उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सम्पन्न घरधुरीले सोलार प्यानल जडान गरे । तर, अधिकांश नहुनेहरूले सल्लाकै दियालो बाल्ने गर्छन् ।

रोवा गाउँका दल कामीको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘गाउँमा बत्ती बलेपछि कालो धूवाँबाट मुक्ति पाइयो भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘बत्ती बिग्रिँदा फेरि उस्तै अँध्यारोमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ भण्डारी र कामीका यी प्रतिनिधि भनाइ मात्र हुन् । धेरैको भोगाइ र प्रतिक्रिया यी दुईभन्दा फरक छैनन् ।

यो अवस्था यहाँका १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् योजना अलपत्र परेपछि आएको हो । ३ किलोवाटदेखि १३ किलोवाटसम्मका अधिकांश बिग्रिएका छन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्मित योजनाहरू अलपत्र हुँदा साढे चार सय घरधुरी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।

सुम्ली, सालिम, नाके, हयाङलु, श्रीकोट, केराई, धैनकोट, कालैलगायत गाउँका विद्युत् योजना लामो समयदेखि बन्द छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार कम्फा, आम, सेरी, रुम, मुर्माका विद्युत् योजना पनि अलपत्र छन् । योजना अलपत्र परेपछि विभिन्न निकायबाट गरिएको करिब ४ करोड लगानी खेर गएको छ । गरिबी निवारण कोष, जिल्ला ऊर्जा विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र केयर नेपालले विद्युत् योजना निर्माण गरेका हुन् ।

रोवा गाउँको २५ किलोवाटको नाके जलविद्युत्, १३ किलोवाटको सालिम खोला लघु जलविद्युत्, ३ किलोवाटको कम्फा माइक्रो हाइड्रो बन्द छन् । गरिबी निवारण कोषको २४ लाख लगानीमा ७ वर्षअघि निर्मित सालिम खोला लघु जलविद्युत् तीन वर्षदेखि मर्मत अभावमा रोवा, सालिम र र्‍याङच्याकाटी गाउँका १ सय ६८ घरपरिवार विद्युतबाट वञ्चित छन् । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको सहयोगमा ०५४ मा निर्माण भएको नाके जलविद्युत् बन्द भएपछि गाँडपानी, चराप जिउला, झाकोट र घट्टलेख गाउँका करिब दुई सय परिवार अँध्यारोमा बस्न विवश छन् ।

कम्फामा ३ किलोवाट र त्रिपको ७ किलोवाट, लुमको ७ किलोवाट र सुम्लीको ३ किलोवाटको जलविद्युत् योजना लामो समयदेखि बन्द छन् । खत्याड गाउँपालिकाको हयाङलु हाइड्रो, गम्था जलविद्युत्, श्रीकोटको चिमाढुंग्री योजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् । गाउँमा कम लागतमा निर्माण भएका अधिकांश साना र लघु जलविद्युत् योजनाको दिगोपना नभएको कच्चे गाउँका कलबहादुर कार्कीले बताए ।

गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा निर्माण भएको माथिल्लो धैनकोटको १४ किलोवाटको योजना बन्द भएपछि दुई सय घरधुरी उज्यालोबाट वञ्चित छन् । जिल्लाभर अवरुद्ध भएका साना जलविद्युत् र माइक्रो हाइड्रो पुन: सञ्चालनमा ल्याउन रकम अभाव भएको जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाका निमित प्रमुख जीवनकुमार मल्लले बताए । उपभोक्ताले मर्मत सम्भार नगर्दा धेरै योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

शाखाका अनुसार छायानाथरारा नगरपालिकाको बाममा निर्माणाधीन दख्र्या खोला लघु जलविद्युत् योजना सुरु भएको १२ वर्षसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा ३ सय परिवारका लागि १९ किलोवाटको विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो । विद्युत् उत्पादनका लागि हेलिकप्टरबाट उपकरण ढुवानी गरिएको थियो ।

सामान ढुवानी तथा खरिदमा मात्रै करिब ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । ‘योजना सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि बत्ती बल्न सकेन,’ बाम गाउँका कर्णसिंह बोहोराले भने, ‘बत्ती बाल्ने आशा मारिसकेका छौं ।’ उनका अनुसार बत्ती उत्पादनका लागि ढुवानी भएका मेसिनहरू आयोजनास्थलमै खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । विद्युत् अभावमा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको उनले बताए । दियालो बाल्दा स्थानीयलाई दमको रोग बढी देखिने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT