रियल स्टेट कर्जा २० प्रतिशत बढयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले जग्गाको कित्ताकाँटमा कडाइ गरेपछि रियल स्टेट कारोबार सुस्ताए पनि यो क्षेत्रमा बैंक लगानी २० प्रतिशतले बढेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांक हो ।

उक्त अवधिमा रियल स्टेट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । ०७४ असारमा यस्तो कर्जा ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

लगानीका अन्य उपयुक्त विकल्प नभएकाले प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । आवासीय प्रयोजनका लागि घर किन्न वा आवास निर्माणका लागि घडेरी (जग्गा) खरिदका लागि प्रवाह हुने १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियल स्टेटमा गणना गर्न नपर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यसका आधारमा गत वर्षको ११ महिनामा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हो ।

एक वर्षअघि (०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एक पटक मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने, कित्ता काटदा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि (०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश
जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले कित्ताकाटमा गरेको कडाइको निर्णयलाई सकिने जति व्यावहारिक बनाउने उल्लेख छ । निर्देशनअनुरूप सरकारले जग्गाको कित्ताकाट व्यावहारिक बनाउने गृहर्काय अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नयाँ व्यवस्था नआएसम्मका लागि हाल पुरानै (०७४ साउन २६ गते) निर्देशन लागू रहेको बताइएको छ ।

गत वर्षभरि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) को अभाव खेपिरहे । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नौतिक दबाबमार्फत संयमित बन्न निर्देशन दियो । त्यसपछि घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको वृद्धिदरमा कमी आए पनि समग्र वार्षिक वृद्धिदर उच्च नै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसो त व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश रकम घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । यसकारण नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा प्रतिव्यक्ति ७५ लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५० लाख रुपैयाँ बनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनुअघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुस मसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन ।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । तर, संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहयो । यसको अर्थ बैंकहरूले संस्थागत ओभरड्राफ्टमा आउँदा दिनमा पनि मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको थुप्रै उदाहरणहरू रहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले भने, ‘बैंकहरूको कर्जा विस्तारको प्रकृति हेर्दा ओभर ड्राफ्टमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’गएको वर्ष रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्र नभएर सबैमा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बैंकरहरूले बताएका छन् । कृषि, जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै लगानी विस्तार भएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरिया मल रित्तिँदै

शंकर आचार्य

पर्सा — कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जमा युरिया मलको मौज्दात सकिन लागेको छ । २ र ३ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा रासायनिक मलको वितरण गर्दै आएको कार्यालयका अनुसार धानबालीको सिजन भएकाले माग उच्च छ ।

विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा अहिले धानबालीमा यो मल छरिँदै छ । यो क्रम आउँदो भदौ महिनासम्म पनि जारी रहन्छ ।

तर मल आपूर्तिकर्ता कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जसँग यत्तिको अवधिलाई धान्ने मलको मौज्दात छैन । हाल कम्पनीको वीरगन्जका विभिन्न गोदाममा गरी करिब ८ सय टन मात्र युरिया मलको मौज्दात रहेको छ । क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तव पनि यति मलले मुस्किलले एक साता माग धान्ने स्विकार्छन् ।

हाल साताको २ पटक कार्यालयबाट मल वितरण भइरहेकामा यत्तिको मौज्दातले अब एक साता मात्रै माग धान्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘यस्तै अवस्था रहे मलको हाहाकार पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मल छ भने उसले किसानको माग धान्नुपर्छ अहिले ।’ असार लागेयता आइतबारसम्म कार्यालयले ४ हजार ४ सय ३५ दशमलव ५ टन युरिया मल माग भएका जिल्लाहरूमा परिचालन गरिसकेको उनले बताए । हाल रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा आदि जिल्लामा युरियाको माग बढिरहेको छ ।

कार्यालयसँग हाल १ हजार ९ सय २८ टन डीएपी मल मौज्दात रहे पनि यो मलको माग अहिले नरहेको उनले बताए । यसबाहेक एक रेल्वे र्‍याक युरिया मल एक/दुई दिनभित्रै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्न लागेको उनले बताए । गौर नजिकको भारतीय रेल्वे स्टेसन घोडासनमा कम्पनीको डीएपी मल बोकेको एउटा रेल्वे र्‍याक ४ दिनदेखि आएर बसेको उनले बताए ।

कम्पनीको युरिया मल आउने क्रममा रहे पनि त्यसमा भइरहेको ढिलाइले समस्या भएको श्रीवास्तव बताउँछन् । कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयले पाउने १० हजार टन युरिया मल भारतको विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमा आएर थन्किएको उनले बताए । भारतकै इन्डियन पोटास लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरबाट नेपालसम्म ल्याउन लागेको मल वीरगन्ज ल्याउन रेल्वे र्‍याक नपाएर ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । यदि समयमै र्‍याक पाएर उक्त मल वीरगन्ज आए युरिया मलको अभाव नहुने उनले बताए ।

यता साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अञ्चल कार्यालय वीरगन्जमा पनि युरिया मलको मौज्दात करिब १ महिनाअघि नै सकिएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । कर्पोरेसनको थप युरिया मल आउने तालिका तत्कालका लागि नरहेकाले कृषि सामग्री कम्पनीले नै तत्काललाई मलको आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्