१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

आधा पनि खर्च हुँदैन विदेशी सहायता

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, दातृ निकायहरूका सर्तैसर्त, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झन्झटिला प्रक्रियालगायत कारणले खर्च कम हुने गरेको
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
विगत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आधा पनि खर्च हुँदैन विदेशी सहायता

दातृ निकायहरूका सर्तैसर्त, दातृ निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा सुस्तता र नेपाल सरकारको समग्र खर्च क्षमतामा ह्रासलगायत कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहायता उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको हो । अर्थ सचिव राजन खनालले आइतबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार विगतको पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च गत वर्ष भएको देखिन्छ ।

खनालका अनुसार गत वर्ष २ खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमध्ये ४८ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १२ अर्ब ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सक्यो । यो बाहेकका अधिकांश आर्थिक वर्षमा ४८ प्रतिशत पनि वैदेशिक सहायता खर्च भएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २८ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । २ खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धतामध्ये ६३ अर्ब ७१ करोड १४ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।


सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सुस्तता, खर्च गर्नुपूर्वका सर्त र शोधभर्ना लिने झन्झटिला प्रक्रियालगायत कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहायता खर्च कम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । दातृ निकायको सर्त र नेपाल सरकारको ‘वैदेशिक सहायता पुँजीगत खर्चको लागि लिइने तर पुँजीगत खर्चनै कम हुनु प्रमुख समस्या हो,’ खनालले भने, ‘विकास साझेदारका कतिपय सर्त तथा प्रक्रियाको कारणले खर्च नहुने र खर्च भएको रकमसमेत समयमा शोधभर्ना नहुने गरेको छ ।’ अर्थ सचिव खनालले खर्च नहुनुको केही कारण दातृ निकायतर्फ देखाए पनि समग्रमा सरकारको खर्च क्षमता नै कमजोर रहेकाले सहायता खर्च कम भएको बताए । पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनामा समेत वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरेकाले खर्च नहुने गरेको छ ।


‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विसका साझेदारहरूबाट सहायता प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि गरे पनि पुनर्निर्माणको सुस्त भएकाले खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग विगत पाँच वर्षको तथ्यांक माग गरेको थियो । उक्त विवरण पेस भइसकेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी समस्या सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘सूक्ष्म ढंगले छलफल गरी यस्ता समस्याको विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारीका लागि तथ्यांकसहित छलफल सुरु भएको हो ।’ वैदेशिक सहायता, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, व्यापार घाटालगायत शीर्षकको तथ्यांक र समस्याका विषयमा छलफल निरन्तर चलाइने उनले बताए । आइतबारको बैठक नटुंगिएकाले उक्त विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक मंगलबार तोकिएको छ ।


आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष खर्चमा सुधार हुने बताए । ‘असार २७ गते नै बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाइसकेका छौं । नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्न सक्नेछौं ।’ यस वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत नरहेकाले स्रोत बढी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा ऋण उल्लेख्य परिचालन हुने उनको दाबी छ । ‘यसले समग्र रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?