दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन निर्देशन

करिब डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन मौखिक निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए ।

सुरुमा ऋण दिँदा दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर तिर्नुपर्छ भनिएन । अहिले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत अप्ठेरो छ भन्दैमा पीडितबाट पूर्वघोषितभन्दा धेरै ब्याज उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो समस्या ऋण लिनेको नभई दिनेको हो । यसकारण तत्काल समाधान खोज्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो ।’

सुरुमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीलाई अहिले महँगो ब्याज तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसको समाधान छिटो खोज्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थले निर्देशन दिएको हो । ‘यो विषयमा संसद्मा पनि कुरो उठयो, त्यसपछि अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएरै जसरी भए पनि समाधान निकाल्न निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।

ऋण लिएको दुई वर्ष पुगेका पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाइरहेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘बैंकले त्यसरी ब्याज उठाउन पाइँदैन, हाल केहीले उठाएका छन् भने उनीहरूले उठाएको थप ब्याज पीडितलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।’ समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’

एक वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न ऐनको व्यवस्थाले रोकेपछि भूकम्पपीडितलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पहरूमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले स्वीकार गरे । ‘निर्देशन दिएको भन्दा पनि छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलगायत दुई/तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको छ । अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।’

सोही छलफलपछि केही समयका लागि पीडितको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्यसमेत स्थगित गर्न निर्देशन जारी भएको छ,’ उनले भने,‘ अब विकल्पहरूबारेमा छलफल गर्छौं ।’

दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ गठन गरी उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । आफूहरूले मंगलबारदेखि २ प्रतिशत ऋणसम्बन्धी कुनै पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । ‘मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछाैं, हाम्रो पक्षमा निर्णय नहुँदासम्म ऋणको साँवा–ब्याज (किस्ता) भुक्तानी गर्दैनौं ।’

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नविकरण गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुकम्प पिडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न पत्र भनिरहेका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।