हेटौंडा कपडा चलाउन २० करोड चाहिने

तीन वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने दाबी
सञ्चालनका लागि ६ वटा विकल्प
राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुई दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग २० करोड रुपैयाँ लगानी गरे पुन: सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अध्ययन समिति संयोजक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको टोलीले तयार परेको प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । पुडासैनीका अनुसार उद्योगमा रहेका ४ सय ७७ वटा सिलाइ मेसिनमध्ये करिब ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ती मेसिनबाट ४४ इन्चको कपडा तयार गर्न सकिन्छ । ‘मेसिनबाट आर्मीको साना कपडाहरू सिलाउन सकिन्छ । ठूला कपडा पनि सिउने गरी ५० वटा नयाँ मेसिन भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मर्मत सम्भार तथा नया मेसिन खरिद गर्न नगद २० करोड रुपैया भए सन्चालन गर्न सकिन्छ ।’

कपडा उद्योग तत्काल ६ महिनामा सुरु गर्न सकिन्छ । तीन वर्षभित्रमा व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बजारको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सेना, प्रहरी र सशस्त्रको कपडा खरिदमा करोडौं खर्च भएको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय कपडा उत्पादन, निजामती कर्मचारी, सामुदायिक, अस्पतालको लुगा उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायमा चाहिने आवश्यक कपडा खरिदको निर्देशन हुन जरुरी छ । यसले बजारको सुनिश्चतता हुन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत ६ महिनामा विस्तृत अध्ययन गरी जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टसको आपूर्ति, मर्मतसम्भार सुरु गर्न चीन सरकारबाट प्राविधिक सहयोग माग गर्न सकिन्छ । सिलाइ युनिटबाट तयार पारिएको कपडालाई आउट सोर्समार्फत प्रिन्टिङ गरी नेपाली सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक चुस्ता कपडा तथा कार्यालय पोसाक उत्पादन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो चरणमा तीन वर्षभित्र उद्योगको आधुनिकीकरण गरी सिलाइ युनिट नाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षाफौजको आवश्यकताअनुसारको कपडा उत्पादन गर्न सकिने सहसचिव पुडासैनीले बताए । उद्योगबाट क्यानभास टेन्टका कपडाहरू उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक बजेटको स्रोत जुटाई नयाँ मेसिन खरिद गरी कम जनशक्तिबाट उत्पादन कार्य गर्ने जनाएको छ ।

कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा छ । प्रतिवेदनअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन समितिले ६ वटा सिफारिस गरेको छ । मोडालिटी १ अन्तर्गत मन्त्रालय, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितको चारवटै निकायको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।

मोडालिटी २ अन्तर्गत मन्त्रालय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । मोडालिटी ३ अन्तर्गत नेपाली सेनाअन्तर्गतको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका अन्य उद्योग सरह उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

यसअन्तर्गत प्रथम चरणमा लाग्ने पुँजी उद्योग मन्त्रालयमार्फत निकासा गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारलाई राजस्वस्वरूप दाखिला गराउने तथा वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरी पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको उद्योगसरह सेनाले सञ्चालन गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

मोडालिटी ४ अन्तर्गत मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समानुपातिक लगानीबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्न आवश्यक पर्ने सैनिक ऐन २०६३ दफा २ (न) तथा विनियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । उद्योगको स्थिर पुँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सेयरको रूपमा लगानी गर्ने तथा नेपाली सेनाबाट समानुपातिक रूपमा उद्योगको मर्मतसम्भार, नयाँ मेसिन औजार खरिद तथा चालु पुँजीका लागि चाहिने आवश्यक रकम नगदको रूपमा लगानी गर्ने तथा आवश्यक रकम अपुग भएमा मन्त्रालयले नगद लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मोडालिटी ५ अन्तर्गत नेपाल सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थानसरह लगानी सञ्चालन गर्ने, मोडालिटी ६ अन्तर्गत सुरक्षाफौजहरूलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने कपडाको माग सुनिश्चित गरी उत्पादन नम्र्सअनुसार लागत मूल्याङ्कनको आधारमा सरकारले सोही परिमाणको कपडा उत्पादन गरिदिने सम्झौता गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योगको मेसिनरी तथा भौतिक संरचनाहरू लिजमा वा भाडामा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी मोडालिटीमा सरकारबाट थप लगानी गर्न नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुन मोडलबाट जाने त्यसको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । उद्योग सञ्चालन हुँदा १ हजार ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हाल सुरक्षाका लागि १२ जना कर्मचारी छन् । पुडासैनीका अनुसार प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई पेस गरिएको छ । यसलाई विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन कमिटी पनि गठन गरेका थिए ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले कपडा उद्योग सुरक्षा निकायको लगानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सेनाले अध्ययनपश्चात् सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिले सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीसमेतको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्णयपश्चात् जोशीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकार, नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सयुक्त लगानीमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन निर्देशन

समस्या ऋण लिनेको नभई दिनेको हो भन्दै अर्थमन्त्रीबाट तत्काल समाधान खोज्न निर्देशन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

करिब डेढ साताअघि राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन मौखिक निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए ।

सुरुमा ऋण दिँदा दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर तिर्नुपर्छ भनिएन । अहिले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत अप्ठेरो छ भन्दैमा पीडितबाट पूर्वघोषितभन्दा धेरै ब्याज उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो समस्या ऋण लिनेको नभई दिनेको हो । यसकारण तत्काल समाधान खोज्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो ।’

सुरुमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीलाई अहिले महँगो ब्याज तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसको समाधान छिटो खोज्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थले निर्देशन दिएको हो । ‘यो विषयमा संसद्मा पनि कुरो उठयो, त्यसपछि अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएरै जसरी भए पनि समाधान निकाल्न निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।

ऋण लिएको दुई वर्ष पुगेका पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाइरहेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘बैंकले त्यसरी ब्याज उठाउन पाइँदैन, हाल केहीले उठाएका छन् भने उनीहरूले उठाएको थप ब्याज पीडितलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।’ समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’

एक वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न ऐनको व्यवस्थाले रोकेपछि भूकम्पपीडितलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पहरूमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले स्वीकार गरे । ‘निर्देशन दिएको भन्दा पनि छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलगायत दुई/तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको छ । अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।’

सोही छलफलपछि केही समयका लागि पीडितको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्यसमेत स्थगित गर्न निर्देशन जारी भएको छ,’ उनले भने,‘ अब विकल्पहरूबारेमा छलफल गर्छौं ।’

दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ गठन गरी उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । आफूहरूले मंगलबारदेखि २ प्रतिशत ऋणसम्बन्धी कुनै पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । ‘मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछाैं, हाम्रो पक्षमा निर्णय नहुँदासम्म ऋणको साँवा–ब्याज (किस्ता) भुक्तानी गर्दैनौं ।’

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नविकरण गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुकम्प पिडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न पत्र भनिरहेका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्