एनसेलको कर असुल्न नयाँ प्रक्रिया

एनसेल बिक्री भएको दिनमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण गरी त्यसबाट निस्कने मूल्यमा सरकारले कर लगाउने भएको हो । सरकारले लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एनसेलसहित अन्य ठूला कम्पनीको समेत लेखापरीक्षण गरी कर लगाउने तयारी भएको बताए । एनसेल बिक्रीपछि झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ कर असुली हुन बाँकी छ ।

‘एनसेललाई समयमा कर असुल गर्न नसक्दा उन्मुक्ति पाउने अवसर बन्यो,’ उनले भने, ‘एनसेललगायत ठूला कम्पनीहरूको डियु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरी करको सम्पूर्ण दायित्व यकिन गरिने छ ।’

लेखापरीक्षण गर्न ठूला करदाता कार्यालयले परामर्शदाताहरूमाझ प्रस्ताव आहवान गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रस्ताव आहवान गरे पनि कसैको निवेदन परेन । ‘अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परमर्शदाता सहभागी हुन मिल्ने सूचना प्रकाशित गर्दैछौं,’ शर्माले भने । सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी परामर्शदाताहरूबाट सम्भव नभए मात्रै विदेशी परामर्शदाता लिने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न स्वदेशी आउने सम्भावना नभए पनि राष्ट्रियस्तरको सूचना साउन पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘अबको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा विदेशी परामर्शदाताको प्रस्ताव पक्कै पर्नेछ,’ उनले भने । सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण गर्ने कामका लागि तीन करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । लेखापरीक्षणपछि तय हुने कर यहाँ रहेको एनसेल कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने छ । ‘सेयर बिक्री भएको दिनको बजार मूल्यअनुसारको सम्पत्तिमा दायित्व घटाएपछिको बाँकी रकममा २५ प्रतिशत कर, ब्याज, जरिवाना रकम एनसेलले नै तिर्नुपर्ने छ,’ शर्माले भने ।

लेखापरीक्षणका सबै काम गर्न कम्तीमा पाँच महिना लाग्नेछ । शर्माका अनुसार परामर्शदाताको काम गर्ने अवधि तीन महिनाको हुनेछ । सूचना निकाल्ने, सम्झौता गर्नेलगायत काम सक्न अझै केही महिना लाग्नेछ ।

‘ढिलोमा यो वर्षभित्र सबै काम सक्ने योजना हो,’ शर्माले भने । बिक्रेता कम्पनी टेलिया र खरिदकर्ता कम्पनी आजियटाले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री भएको घोषणा गरेका थिए । यसमध्ये बिक्रेता टेलियाको नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण सरकारले गरिसकेको छ । ब्याज, जरिवाना तथा हर्जनाले यो ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिरेको छ । चौतर्फी दबाबपछि मात्रै उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा एनसेलले जम्मा गरेको हो । बाँकी कर असुलीको विवाद कायमै छ । एनसेलले बिक्रेताको दायित्व र बिक्रेता टेलियाले आफ्नो दायित्व नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

हाल सरकारले निर्धारण गर्न लागेको रकमको अंक छुट्टै हो । यसलाई पुरानोसँग घटाउन वा जोड्न मिल्दैन । ‘यो छुट्टै दफा र छुट्टै शीर्षकको कर असुलीको प्रक्रिया हो,’ शर्माले भने, ‘पहिले तिरिसकेको अंक घटाउने वा टेलियालाई निर्धारण भएको कर रकम यसमा जोड्ने भन्ने हुँदैन ।’

एनसेल कर छली प्रकरण हालसम्मकै ठूलो अनियमितता अन्तर्गतमा पर्छ । यो प्रकरणमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै निकायले विवादास्पद निर्णयहरू गरिसकेका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले एनसेलको २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लगिसकेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको लेखा समिति, ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर असुल नभएसम्म लाभांश रकम विदेश लैजान नदिनु भनेर रोकेका थिए । तर सर्वोच्चले समयमै लाभांश लैजान नदिएका कारणले कम्पनीलाई ‘अपूरणीय क्षति’ भएको भन्दै लाभांश रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश दिएको थियो । कर निर्धारण र असुलीबारे पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कर उन्मुक्तिको पक्षमा फैसला गरेको सर्वोच्चले हालसम्म सुनुवाइ तथा छलफल गरेको छैन ।

रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन विकास समितिले कर उन्मुक्तिलाई नै सघाउ पुर्‍याउने गरी निर्देशन दिएको थियो । ‘कर असुली नभई एनसेलका कुनै पनि प्रस्तावको प्रक्रिया अघि नबढाउनू’ भन्ने लेखा समितिको निर्देशन उल्टाउँदै एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) को अनुमति दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको छ ।

तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्णयको प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन कायममुकायम मुख्य सचिव रामकुमार आचार्य, तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले निर्णय पुस्तिकामा ‘माइन्युट’ गर्न नमानेपछि कर छुट दिने मन्त्रिपरिषदको प्रयास सफल भएन । एनसेल बिक्रीको लाभकर विवादमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्सको रेनोल्ड होल्डिङ्स हुँदै स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनी जोडिएको हो । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा छ ।

यो सेयर संरचना परिवर्तन नगरी विदेशीमै रेनोल्ड कम्पनी खरिदबिक्री गरी कर छलीको प्रयास भएको हो । टेलिया सोनेराले मलेसियाको आजियटा ग्रुपलाई उक्त कम्पनी बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ । अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद महेश बस्नेत, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीले एनसेलको करबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर असुली प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका हुन् ।