कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

भारतबाट आयात गर्दा पनि एलसी

भारु ५ करोडभन्दा बढीको वस्तु आयातमा प्रतीतपत्र अनिवार्य
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भारु पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएको छ । भारतसँगको व्यापारलाई वैधानिक प्राणालीमा जोडने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

भारतबाट आयात गर्दा पनि एलसी

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि भारतबाट सामान आयात गर्दा एलसी खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन ।


‘मालसामानको आयात भुक्तानीका लागि प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत रही प्रतीतपत्र, ड्राफट वा टीटीको माध्यमबाट भारतीय रुपैयाँ सटही गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, भारु पाँच करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्रमार्फत गर्नुपर्नेछ ।’
वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग रहँदै आएको सन्दर्भमा उक्त कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने उद्देश्यले भारु पाँच करोडभन्दा माथिको सामान आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा एलसीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य भारतसँगको व्यापार पनि प्रणालीमा आओस्, अनौतिक गतिविधिले प्रश्रय नपाओस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले उद्देश्य प्राप्तिमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।’


भारतसँगको आयातमा पनि एलसी अनिर्वाय गरेर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बताए । भारतसँगको व्यापारलाई बैंकिङ (वैधानिक) प्रणालीमा ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिले सुरु भएकाले पाँच करोडको सीमा राखिएको होला, अब बिस्तारै उक्त सीमा पनि घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ यो व्यवस्थाले सामान आयातमा बाहिरिने पैसा मात्र नभएर मुलुक भित्रिएको सामान पनि वैधानिक प्रणालीबाटै वितरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘सबै कुरा प्रणालीबाट हुँदा सरकारलाई राजस्व उठाउन, छुट तथा अनुदान प्रदान गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ उनले थपे ।


गत जेठसम्मको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये साढे ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा ०.८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । कुल व्यापारमा चीन र अन्य राष्ट्रको हिस्सा क्रमश: १२.३ र २२.२ प्रतिशत छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । सोही अवधिमा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।


सरकारले गरेको व्यवस्था राम्रो भए पनि भारतसँगैको व्यापारमा सबै अवस्थामा एलसीमार्फत भुक्तानी सहज नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘केही त्यस्ता व्यापारीहरू पनि हुन्छन्, जसले नगदमा अग्रिम भुक्तानी माग्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एलसीले काम गर्दैन ।’ कतिपय व्यापारीहरूले नेपाललाई वैदेशिक व्यापार नै मान्न तयार नहुने भएकाले उनीहरू नगदमै कारोबार गर्न खोज्ने मुरारकाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?