कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

‘कर समस्या समाधान गर’

‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्तविपरीत’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अन्य अस्वाभाविक करको समस्या समाधान गर्न संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डका अधिकारीहरूसँग दुई दिन छलफल गरी समितिले निर्देशन दिएको हो ।

‘कर समस्या समाधान गर’

‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्तविपरीत हुने’ निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । ‘दोहोरो कर र अस्वाभाविक करका दर सम्बन्धमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन छ ।


‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरी करसम्बन्धी नीति, कानुन, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भएको भए संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी निश्चित मापदण्डको आधार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त निर्देशनको प्रगति विवरण नियमित पेस गर्नु समितिको निर्देशन छ ।


अर्थ समितिको पहिलो बैठकले उक्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको काम र पछिल्ला प्रगतिबारे विवरण माग गरेको थियो । विवरण समितिको बैठकमा पेस भएपछि दुई दिन छलफल गरी निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत अधिकारीहरूसँग समितिले छलफल गरेको हो । छलफलपछि राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् गठन गरी पूर्णता दिन पनि समितिले निर्देशन गरेको छ । वित्त आयोगका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीहरूको वित्त परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय विवाद समाधान हुन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।


‘नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २ सय ५० बमोजिम गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग यथाशीघ्र गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले सिफारिस गरेका अधिकारीहरूबारे संसद्को सुनुवाइ समितिमा छलफल भई अनुमोदन वा अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ । सरकारले सुनुनवाइ समिति नै गठन नभएको भन्दै उक्त आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । केही समयअघि सुनुवाइ समिति बनिसकेकाले गठनको तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?