फोरजी विस्तारको मुखैमा प्रमुख बर्खास्त

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारलगायत ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको छ ।‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको र काम सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको हो ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको र काम सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको हो । टेलिकमले महत्त्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने समयमा बर्खास्त परेकामा अचम्मित भएको राजभण्डारी बताउँछिन् । ‘मलाई कामै गर्न नदिई बर्खास्त गरियो,’ उनी भन्छिन्, ‘ममाथि अन्याय भयो । न्याय खोज्छु ।’ टेलिकमका अधिकांश आयोजनाको ठेक्का मूल्यांकन, सम्झौता र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन् । आफू गैरराजनीतिक चरित्रको भएकाले टिक्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘म खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै दलसँग म नजिक छैन ।’

राजभण्डारीलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । ‘हाम्रो भन्दा अघिल्लो सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि गठन गरेको समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो,’ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्की भन्छन्, ‘अन्यभन्दा उहाँ प्रोफेसनल लागेकाले नियुक्त गरेका थियौं ।’ सत्तारूढ दलकै पूर्वमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजभण्डारीको काम सन्तोषजनक भएको बताए । ‘अहिलेको बर्खास्तीबारे कुनै टिप्पणी गर्दिन,’ उनले भने ।

Yamaha

साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै शुक्रबार कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले उनलाई तीनदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आइतबार स्पष्टीकरण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गरेकी उनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो । नेपाल टेलिकम ओरालो लागेकाले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

अहिले नेपाल टेलिकममा केही ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन हुने क्रममा छन् । यीमध्ये एक हो फोरजी एलटीई नेटवर्क विस्तार । टेलिकमले देशैभर फोरजी विस्तारको लक्ष्यसहित यो परियोजनाका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । अहिले टेन्डरहरू मूल्यांकन चरणमा छन् ।

पुसमा मूल्यांकनका लागि टेन्डर खोलेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेन्डर प्रक्रियामा चासो देखाएको थियो । टेन्डरको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले छानबिन गरिरहेका कारण टेलिकमले मूल्यांकनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । ‘अख्तियारबाट फुकुवा हुनासाथ यसको टेन्डर प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ राजभण्डारी भन्छिन् ।

टेलिकमले फोरजी विस्तारको टेन्डर दुई चरणमा बाँडेको छ । कोर नेटवर्क र नेटवर्क गरी फोरजी विस्तारको काम बाँडिएको छ । कोर नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेटीई र सिंगापुरको मिभिनिर कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नेटवर्क विस्तारका लागि जेटीई र चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस इन्टरनेटसन (सीसीएसआई) ले टेन्डर हालेका छन् । टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएको ८ महिनामा कोर नेटवर्कको काम सक्ने र १६ महिनामा नेटवर्क विस्तारको काम देशैभर सक्ने टेलिकमको लक्ष्य छ । ‘फोरजी विस्तारको योजना मेरो पालामा बनेको हो,’ राजभण्डारी भन्छिन्, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मलाई बर्खास्त गरियो ।’

योबाहेक नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रदेश १ देखि ३ सम्मका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि सम्झौता गरेको टेलिकमले यसको टेन्डर यसै साता मात्रै आहवान गरेको छ ।

पाँचथरको चियोभज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने गरी टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले २ वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछयाइसक्नुपर्ने थियो । यसबापत प्राधिकरणले टेलिकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट ५ अर्ब दिने सम्झौता भएको थियो ।

टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि यसै साता मात्रै टेन्डर आहवान गरेको छ । ‘सञ्चालक समितिमा पटकपटक टेन्डर स्वीकृतिका लैजाँदासमेत स्वीकृति भएन,’ राजभण्डारी भन्छिन्, ‘त्यसैकारण ढिला भएको हो ।’

सरकारले राजभण्डारीमाथि टेलिकमको एक लाइन विस्तार परियोजनामा समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । राजभण्डारी टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि सन् २०१२ मै यो आयोजना सुरु भएको हो । टेलिकमले मुलुकभर जीएसएम सेवाअन्तर्गत टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तार गर्न एक करोड आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको पूर्वाधारले थप एक करोड ग्राहकको माग थेग्न सक्छन् । परियोजना ए र बी गरी दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो ।

यो आयोजनाअन्तर्गत ४८ लाख आयोजनाको काम सम्पन्न भएको र ५२ लाख आयोजनाअन्तर्गतको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको राजभण्डारीको दाबी छ ।

वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादान सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । राजभण्डारीले उक्त स्पष्टीकरण बुझाएपछि जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ११ बुँदे निर्देशन दिँदै कार्यसम्पादन सुधार्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले दिएको निर्देशनमा एक करोड लाइन विस्तारको आयोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत परिणाम र गुणस्तरमा पूरा गर्ने, ल्यान्डलाइन फोनलाई आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, फाइबर टु होमको एक लाख लाइन जडान गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गको ठेक्का प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरी काम सुरु गर्ने, भूकम्प प्रभावित ४ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने बुँदा उल्लेख छन् ।

यीमध्ये अधिकांश बुँदामा आफूले उल्लेख्य काम गरे पनि यसको नतिजा नहेरी बर्खास्त गरिएको राजभण्डारीको दाबी छ । भन्छिन्, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारको काम लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि जेठमै सकिएको हो ।’

नेपाल टेलिकमको ग्राहक, सेवा र नाफामा वृद्धि गर्न नसकेको सरकारी आरोप गलत भएको राजभण्डारीको दाबी छ । आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीका ग्राहक र नाफा दुवैमा वृद्धि भएको उनी दाबी गर्छिन् । ‘मैले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँदा कम्पनीका ग्राहक १ करोड ५० लाख थिए, अहिले यो १ करोड ९७ लाख पुगेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कम्पनीको नाफामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’

ओभर दि टप सेवा (भाइबर, स्काइपजस्ता इन्टरनेटबाट कुराकानी गर्न मिल्ने सेवा) का कारण संसारभर नै टेलिकम कम्पनीको भ्वाइसतर्फ हुने आम्दानी घटिरहेको छ । ‘विदेश आउजाउ हुने कलबाट हुने आम्दानी र भ्वाइसको आम्दानी घटे पनि समग्रमा कम्पनी नाफामा छ,’ उनले भनिन् ।

राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएकी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी २०७३ असोजमा तीन वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् । टेलिकमकै प्रबन्धक सुनील पोखरेल उनीसँगको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ उपभोक्ता ऐन: ‘कार्यान्वयनमा आशंका’

उपभोक्ताले पैसा तिरेर विष खाइरहेका छन् : सांसद
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले जारी गर्न लागेको ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ को कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले अशंका व्यक्त गरेका छन् । यसअघि उपभोक्ता हकहितका लागि ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरूले नयाँ बन्न लागेको ऐन पनि लागू हुनेमा उनीहरूले आशंका गरेका हुन् ।

विधेयकमाथि बुधबार भएको छलफलमा उनीहरूले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति हुने उल्लेख छ । यस अगाडि कानुन नभएको पनि होइन तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘अहिलेको नयाँ ऐन स्वागतयोग्य छ । तर, कार्यान्वयनमा अशंका छ ।’ विधेयकमा क्षतिपूर्तिको किटानी गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पनि मूल पाटो कार्यान्वयन भएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म बनेका ऐनहरू कति लागू भए । अनुगमन गर्दा शून्य नै छ । उपभोक्ता पैसा तिरेर विष खरिद गरिरहेको उनले बताइन् । ‘सबै क्षेत्रमा पैसा तिरेर विष किनेका छौं । यसले गर्दा धेरै रोग लागेको छ । यो धेरै गम्भीर विषय बनेको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद प्रेम सुवालले पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने/दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कानुन धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘गुनासो सुन्ने हेल्लो सरकार छ । तर, हेलो सरकारबाट पनि झारा टार्ने काम हुँदै छ,’ उनले भने ।

नयाँ कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आश्वास्त पार्न सक्नुपर्ने उनले बताए । हाल सरकारले गर्दै आएको अनुगमनमा उपभोक्ता ठगी गर्ने कालोबजारिया, ठूला गोदाम भेटाउन सकेको छैन । बजेटयता उपभोग्य वस्तुको मूल्य करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । ‘विधेयक बनेपछि कसरी भेटाउँछ, त्यो उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद पुष्पा भुसालले जनताको अधिकार लेखिए पनि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । ‘बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु, दूध, माछामा केमिकल छन् । बजारमा मूल्य वृद्धि, मिसावटलगायतले गरिब जनताको ढाड सकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार तयार छ कि छैन । जनता/नागरिकलाई अधिकार दिएर उम्किनु मात्रै हुँदैन ।’

विधेयकले उपभोक्ता अदालतलाई निकै कमजोर बनाएको उनले आरोप लगाइन् । विभागका महानिर्देशक र निरीक्षकलाई सजायको अधिकारले उपभोक्ता अदालत कमजोर भएको उनको दाबी छ । ‘अदालतमा विज्ञलाई राख्न छोडेर कर्मचारीलाई राखेको छ । समिति र परिषद्मा महिलाहरू बहस गर्न सक्छन् । तर, महिलाको प्रतिनिधि एकजना मात्रै राखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले उपभोक्ताले पैसा तिरेर विष खरिद गरिहरहेको बताइन् । ‘बालकलाई स्वास्थ्य बनाउन ख्वाउने दूधमा मिसावट छ । बच्चा वृद्धलाई रोगी बनाएका छौं । बिरामीका लागि फलफूल बिन्दा विष खरिद गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा सबै ठाउँमा मिसावट छ । मूल्य वृद्धि त्यत्तिकै छ । विधेयक संशोधन गर्दै स्वस्थ बन्नका लागि सोही अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद भरतकुमार शाहले ऐनको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरीय सामन दिनु भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । महानिर्देशक र निरीक्षकले गर्ने जरिवानाले विकृति ल्याउने उनले बताए । ‘त्यो नै अन्तिम निर्णय हुने भने गाउँगाउँमा ठूलो विकृति, भ्रष्टाचार हुन्छ । कर्मचारीहरू गाउँगाउँमा अनुगमनका क्रममा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘पुनरावेदन अदालतमा पुनरावलोकन हुन पाउनुपर्छ ।’

सांसद रामबहादुर विष्टले पनि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्ने अवस्था भए पनि कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नयाँ ऐनबाट उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न पाउँदैन भनेर किटान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद पदम गिरीले उपभोग्य वस्तुमा विषादीले जनताको जीवन छोटिँदै गएको बताए । ‘विधेयकमा धेरै कुरा आएको छ । गुणस्तरहीन वस्तुहरू नियन्त्रण गर्न धेरै कुराहरू आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके न्याय खोज्न कतै जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै चिन्ता छ ।’

सांसद डिला संग्रौला पन्तले मूल्य वृद्धिकै कारण उपभोक्ताको डाढ सेकिएको बताए । ‘गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउने अधिकार जनताको हो । तर, उपभोक्ताले पाएका छैनन् । पानी, तेल, चामलदेखि सबै क्षेत्रमा मिसावट छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सैदान्तिक रूपमा सबै समेटिएको बताए । ऐन बनेपछि लागू हुने नहुने सबैमा निर्भर हुने उनले बताए । ‘बुझेको जानेको सबै समेटर ल्याएका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT