नयाँ उपभोक्ता ऐन: ‘कार्यान्वयनमा आशंका’

विधेयकमाथि बुधबार भएको छलफलमा उनीहरूले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति हुने उल्लेख छ । यस अगाडि कानुन नभएको पनि होइन तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘अहिलेको नयाँ ऐन स्वागतयोग्य छ । तर, कार्यान्वयनमा अशंका छ ।’ विधेयकमा क्षतिपूर्तिको किटानी गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पनि मूल पाटो कार्यान्वयन भएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म बनेका ऐनहरू कति लागू भए । अनुगमन गर्दा शून्य नै छ । उपभोक्ता पैसा तिरेर विष खरिद गरिरहेको उनले बताइन् । ‘सबै क्षेत्रमा पैसा तिरेर विष किनेका छौं । यसले गर्दा धेरै रोग लागेको छ । यो धेरै गम्भीर विषय बनेको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद प्रेम सुवालले पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने/दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कानुन धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘गुनासो सुन्ने हेल्लो सरकार छ । तर, हेलो सरकारबाट पनि झारा टार्ने काम हुँदै छ,’ उनले भने ।

नयाँ कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आश्वास्त पार्न सक्नुपर्ने उनले बताए । हाल सरकारले गर्दै आएको अनुगमनमा उपभोक्ता ठगी गर्ने कालोबजारिया, ठूला गोदाम भेटाउन सकेको छैन । बजेटयता उपभोग्य वस्तुको मूल्य करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । ‘विधेयक बनेपछि कसरी भेटाउँछ, त्यो उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद पुष्पा भुसालले जनताको अधिकार लेखिए पनि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । ‘बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु, दूध, माछामा केमिकल छन् । बजारमा मूल्य वृद्धि, मिसावटलगायतले गरिब जनताको ढाड सकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार तयार छ कि छैन । जनता/नागरिकलाई अधिकार दिएर उम्किनु मात्रै हुँदैन ।’

विधेयकले उपभोक्ता अदालतलाई निकै कमजोर बनाएको उनले आरोप लगाइन् । विभागका महानिर्देशक र निरीक्षकलाई सजायको अधिकारले उपभोक्ता अदालत कमजोर भएको उनको दाबी छ । ‘अदालतमा विज्ञलाई राख्न छोडेर कर्मचारीलाई राखेको छ । समिति र परिषद्मा महिलाहरू बहस गर्न सक्छन् । तर, महिलाको प्रतिनिधि एकजना मात्रै राखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले उपभोक्ताले पैसा तिरेर विष खरिद गरिहरहेको बताइन् । ‘बालकलाई स्वास्थ्य बनाउन ख्वाउने दूधमा मिसावट छ । बच्चा वृद्धलाई रोगी बनाएका छौं । बिरामीका लागि फलफूल बिन्दा विष खरिद गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा सबै ठाउँमा मिसावट छ । मूल्य वृद्धि त्यत्तिकै छ । विधेयक संशोधन गर्दै स्वस्थ बन्नका लागि सोही अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद भरतकुमार शाहले ऐनको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरीय सामन दिनु भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । महानिर्देशक र निरीक्षकले गर्ने जरिवानाले विकृति ल्याउने उनले बताए । ‘त्यो नै अन्तिम निर्णय हुने भने गाउँगाउँमा ठूलो विकृति, भ्रष्टाचार हुन्छ । कर्मचारीहरू गाउँगाउँमा अनुगमनका क्रममा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘पुनरावेदन अदालतमा पुनरावलोकन हुन पाउनुपर्छ ।’

सांसद रामबहादुर विष्टले पनि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्ने अवस्था भए पनि कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नयाँ ऐनबाट उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न पाउँदैन भनेर किटान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद पदम गिरीले उपभोग्य वस्तुमा विषादीले जनताको जीवन छोटिँदै गएको बताए । ‘विधेयकमा धेरै कुरा आएको छ । गुणस्तरहीन वस्तुहरू नियन्त्रण गर्न धेरै कुराहरू आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके न्याय खोज्न कतै जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै चिन्ता छ ।’

सांसद डिला संग्रौला पन्तले मूल्य वृद्धिकै कारण उपभोक्ताको डाढ सेकिएको बताए । ‘गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउने अधिकार जनताको हो । तर, उपभोक्ताले पाएका छैनन् । पानी, तेल, चामलदेखि सबै क्षेत्रमा मिसावट छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सैदान्तिक रूपमा सबै समेटिएको बताए । ऐन बनेपछि लागू हुने नहुने सबैमा निर्भर हुने उनले बताए । ‘बुझेको जानेको सबै समेटर ल्याएका छौं ।’