कृषिमा वैदेशिक अनुदान : दुई सयभन्दा बढी कार्यविधि खारेज हुने

‘ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, कानुन गरी दुई सयभन्दा बढी छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘त्यसमा एकरूपता छैन । जति पनि कार्यजोनाहरू छन् । सबैलाई एउटैमा समेट्ने योजना छ ।’

दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम लक्षित किसानले पाइदा लिन नसकेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । समितिको संयोजकसमेत रहेका सुवेदीले छिट्टै पेस गर्ने प्रतिवेदनमा विनियमावलीहरू खारेजको सुझाव दिने बताए । दातृ निकायले एउटै वस्तुको पनि छुट्टाछुट्टै अनुदान दिइरहेका छन् । उनीहरूले टयाक्टरमा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म दिएका छन् । यसरी एकरूपता नहुँदा समस्या भएको समितिको ठहर छ ।

‘टयाक्टरमा वितरण हुने अनुदानमा एकरूपता छैन । एउटाले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने अर्कोले ६०/७० प्रतिशत अनुदान दिएको छ,’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘त्यसमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । विवादरहित बनाउन जरुरी छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्व बैंक, एडीबी र आई फाडलगायतका दातृ निकायले अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २० अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेका थिए । उक्त रकम ७ आयोजनामार्फत खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भए पनि हालसम्ममा करिब १३ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजनाको कृषि उत्पादनमा योगदान पुग्न नसकेकाले मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । ‘दातृ निकायहरूको दस्तावेज अध्ययन गरिरहेका छौं । विगतमा देखिएको कमी/कमजोरीलाई रोक्न कार्यविधि पुनरावलोकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन साउनभित्रै पेस गर्छाैं ।’

मन्त्रालयका अनुसार कुनै दाताहरू आफैं निर्देशित छन् । सुवेदीका अनुसार सरकारको कार्यविधिमा नबाझिने अवस्थासम्म दातृ निकायको निर्देशिका मान्य हुन्छ । कतिपय निर्देशिकाहरू आयोजनापिच्छे फरक भएकाले समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘कार्यविधिकै कारण कतिपय योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन्,’ सुवेदीले भने, ‘प्रतिवेदनमा सोही सिफारिस गर्छौं ।’ अनुदान रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्थालगायतसँग अनुदानका प्रभावकारिता समीक्षा र सुधारका विषयमा सुझाव दिने जनाइएको छ ।

लक्षित किसानले अनुदान प्राप्त नगर्दा कृषि उत्पादनमा सुधार हुन नसकेको मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू बताउँछन् । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भए पनि ३ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । आयोजनामा करिब ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका लागि ४ अर्ब ९३ करोड सम्झौता भएको थियो ।

उक्त आयोजनाको प्रगति ७६ प्रतिशत मात्रै छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको थियो । प्रगति करिब ७० मात्रै भएको जनाएको छ । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाका लागि २ अर्ब ५९ करो २० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । करिब ८१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी योजनाहरू २०७४/७५ मा सम्पन्न भएका छन् ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाका लागि आइफाडले १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । तर, प्रगति ९२.६४ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त आयोजना २०७३/७४ मै सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानका लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रमका लागि आइफाडले ४ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।

हालसम्म ४२.२६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रम २०७५/७६ मा सम्पन्न हुनेछ । सरकारले नै सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । यी योजनाहरूको कार्यप्रगतिका लागि कमिटी गठन गरेको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘योजनाहरू के कति कारणले प्रभावकारी भएनन् । विगतका कमी/कमजोरी, कार्यविधिमा के/के समस्या छन्, सबै अध्ययन गर्छौं । जुन उद्देश्यले सञ्चालन भएको छ, प्राप्ति कति भयो/भएन हेर्छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘प्रतिवेदनका अधारमा अगाडि बढ्छौं ।’