कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दुई तिहाइ पुनर्निर्माण हुनै बाँकी

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञवाली
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्प गएको तीन वर्षको अवधिमा पाँचौंपटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

दुई तिहाइ पुनर्निर्माण हुनै बाँकी

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य भनेर बर्खास्त गरेका पूर्वसीईओ सुशील ज्ञवालीलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन नियुक्त गरेको हो । ‘मैले नियुक्तिको पत्र बुझिसकें,’ ज्ञवालीले भने, ‘बिहीबारबाटै काम सुरु गर्नेछु ।’ सरकार परिवर्तनलगत्तै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्त हुने गरे पनि पुनर्निर्माणको काम भने बल्ल एक तिहाइ सम्पन्न भएको छ ।

निजी आवास, सरकारी तथा सार्वजनिक पुनर्निर्माणको दुई तिहाइ काम भने अझै बाँकी छ । खर्च प्रगतिको हिसाबले बल्ल २० प्रतिशत बजेट सकिएको छ । ८ लाख भूकम्पपीडितहरूमध्ये हालसम्म २ लाख ६८ हजार पीडितको मात्रै घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी ५ लाख ३० हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित घर पुनर्निर्माण नभएर टहरा तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बसिरहेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक पुनर्निर्माणमा पनि एक तिहाइभन्दा बढी प्रगति हुन सकेको छैन ।

अवधिअनुसार पनि पुनर्निर्माण प्रगति कमजोर छ । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२’ ले पुनर्निर्माणको अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । यो ऐन लागू भएको २ वर्ष सात महिना बितिसक्यो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा अझै दुई तिहाइ पुनर्निर्माणको काम बाँकी हुनु प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी प्रमुख कारण हो ।

भूकम्पलगत्तै राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरण गठन हुनमा ढिलाइ भयो । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सीईओमा गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । अध्यादेश व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन नसकेर प्राधिकरण खारेजीमा पर्‍यो । प्राधिकरणका लागि अर्को ऐन जारी गर्न राजनीतिक दलहरूबीच पुन: विवाद देखियो ।

झन्डै नौ महिनापछि ऐन जारी गरी केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लोपटकको सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । कनिष्ठ भन्दै कर्मचारीतन्त्रबाट ज्ञवालीलाई असहयोग भयो । ओली सरकारपछि गठन भएको कांग्रेससहितको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने खेल सुरु गर्‍यो ।

केही महिनाको रस्साकसीपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सीईओमा पुन पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । पोखरेल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व छाडी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट प्यूठानमा उम्मेदवार हुन पुगे । रिक्त पदमा पूर्वसचिव युवराज भुसाल नियुक्त भए । कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका भुसाललाई ओली सरकारले बर्खास्त गरिदियो ।

प्राधिकरणमा नियुक्ति र बर्खास्तीको शृंखला जारी रहे पनि पुनर्निर्माणको काम निराशाजनक छ । निजी र सार्वजनिक भवन सबै गरेर ८ लाख २० हजार ९ सय ६३ भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये हालसम्म २ लाख ७४ हजार ३ सय ५० भवनहरूको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । जुन एक तिहाइ मात्रै हो । खर्चको हिसाबले २० प्रतिशतमा सीमित छ ।

पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षमा उक्त बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण, वर्षैपिच्छे प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन, सरोकारवाला निकायहरूबीचमा समन्वय अभाव र समग्र सरकारी निकायकको कमजोर खर्च क्षमताका कारण पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीले तोकिएकै समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने काम सुरु गर्ने बताए । अघिल्लो पटक बर्खास्तीमा परेर सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘केही दिनभित्रैमै मैले पहिलो सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनेछु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?