इन्टरनेट र केबल टिभीको शुल्क बढ्ने व्यवसायीको चेतावनी

प्राधिकरणले साउन १५ देखि लागू हुने गरी देशभरको आफ्नो पोलको भाडा वृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी तार लैजानेहरूले यसअघि वार्षिक रूपमा पोलअनुसारको भाडामा तिर्दै आएकामा अब किलोमिटरअनुसार भाडा तिर्नुपर्नेछ ।

साथै प्राधिकरणले टाँगिएको तारको आधारमा नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले पोलको भाडा १० गुणाभन्दा बढी बढेको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको संस्था आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहरा बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले एक्कासि धेरै भाडा बढायो,’ उनी भन्छन्, ‘यो भाडादर कायम भएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन ।’

इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले देशैभर आफ्नो सेवा वितरणका लागि प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणको पोल गरेबापत भाडा बुझाउनुपर्छ । प्राधिकरणको असार २५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालक निर्देशिका २०७३ संशोधन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो ३३ केभी प्रसारण लाइन संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाले अप्किटल फाइबर जडान गरेबापत प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर ३ सय रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।

यस्तै ३३ केभी संरचनामा जडान भएको वितरण केबल र ११ केभी र सोभन्दा मुनिको प्रसारण लाइन संरचनामा जडान भएका सबै खालका अप्टिकल फाइबर जडान गरेबापत सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै भाडादर तोकेको छ ।

प्राधिकरणले २४ कोरसम्मको अप्टिक फाइबरको प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार २ सय भाडादर तोकेको छ । यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबरको भाडादर प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार ९ सय तोकेको छ । ४९ कोर माथिका अप्टिकल फाइबरको भाडा प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना २ हजार ७ सय तोकेको छ ।

प्राधिकरणको ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडान भएको अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) सेवा प्रदायकले भाडामा लिएबापत प्रतिकोर प्रतिकिमि मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ओपीजीडब्लूको भाडा ६ गुणा बढेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणको नयाँ पोल भाडादर कार्यान्वयनमा आए केवल टेलिभिजन शुल्क दोब्बर महँगो पर्ने बताउँछन् । अहिले राजधानीका उपभोक्ताले ३ सय ५० देखि ७ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको भाडादरअनुसार इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन दुवैको भाडा शुल्क बढ्ने उनले बताए । ‘केबल टीभीको लागि एक केबलमा तीन वटासम्म तार प्रयोग हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हिसाबले हामीलाई नयाँ भाडादर २४ गुणासम्म महँगो पर्छ ।’

नयाँ भाडादरअनुसार आफ्ना ग्राहकमाथि १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म भार थपिने वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिका निर्देशक विजय जालान बताउँछन् । वल्र्डलिंक नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । ‘थोरै ग्राहक हुने कम्पनीलाई यसको भार झन् धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडादर पनि सस्तो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर सेवा प्रदायकले नाफा कमाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसबापत प्राधिकरणलाई हुने आम्दानी न्यून छ ।’ नयाँ भाडादर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकताका आधारमा तोकिएको उनले बताए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष बोहरा प्राधिकरणले कायम गरेको पोलको भाडादर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग गत महिना भएको सम्झौताविपरीत भएको बताउँछन् ।

गत महिना इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत यो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको पोलको भाडा नबढाउन आग्रह गर्ने सहमति गरेको थियो ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि घरायसी प्रयोगकर्तालाई भाडा नबढाउने सर्तमा सेवा प्रदायकसँग मन्त्रालयले यस्तो सम्झौता गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भाडा नबढाउन अनुरोधसहित पत्र पठाएको बताउँछन् । ‘हामीले लिखित र मौखिक दुवै तरिकाबाट भाडा नबढाउन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

केबल टीभी महासंघले सञ्चार मन्त्रालयका सचिवलाई नयाँ भाडादरबारे एक साताअघि नै जानकारी गराएको पराजुलीले बताए । ‘नयाँ भाडादरका कारण शुल्क बढ्ने जानकारी उपभोक्तालाई पनि गराउन थालेका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘जुन दिनदेखि प्राधिकरणले नयाँ भाडादर हामीसँग उठाउन थाल्छ त्यही दिनदेखि उपभोक्तालाई शुल्क बढ्छ ।’