उद्योग मन्त्रालयका आयोजना: ३० मध्ये २ को प्रगति सन्तोषजनक

पहिलो प्राथमिकतामा परेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति न्यून
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ३० निकायमध्ये दुईको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ ।वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार मन्त्रालय मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम (विभाग र जिल्लातर्फ) र सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालयले मात्रै शत प्रतिशत प्रगति गरेका छन् ।

तेस्रोमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम) ले ९६.१४ प्रतिशत प्रगति गरेको उल्लेख छ । साल्टले दुर्गम तथा हिमाली १७ जिल्लाहरूमा ७७ हजार १ सय ६७ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ९२.३८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले ८७.५१ प्रतिशत, खानी तथा भूगर्भ विभागले ८५.०२ प्रतिशत प्रगति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Yamaha

वार्षिक खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने आयल निगमको प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा कमजोर निगम देखिएको हो । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाको समीक्षा गर्दा निगमको प्रगति सबैभन्दा कम १४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ,’ आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता २०५८ सालपश्चात् विस्तार हुन सकेको छैन । यसबीचमा माग अत्यधिक वृद्धि भएको छ । निगमकै तथ्यांकअनुसार इन्धनको माग बर्सेनि औसतमा १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ । इन्धन भण्डारण विस्तार हुन सकेको छैन ।

निगमसँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, केन्द्रीय कारागार कारखाना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) को प्रगति पनि न्यून छ ।

तीन वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम संकट भएपछि सरकारले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाको ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । हाल भण्डारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धन आयात र बिक्री शत प्रशितत प्रगति भए पनि इन्धन भण्डारण बन्न नसक्दा प्रगति न्यून देखिएको बताए । ‘इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भयो, त्यसपश्चात् खरिद प्रक्रिया नै अन्योल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि काम नभएकाले प्रगति नदेखिएन ।’

समीक्षाअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७५ सालबाट निर्माण सुरु भई रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनमध्ये १६ किमि पाइप बिछयाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । अब २० किमि बाँकी रहेको छ । पेट्रोलियम ढुवानीमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि ढुवानीमा प्रयुक्त १ हजार ९ सय टयांकरमध्ये १ हजार ७ सयवटामा लकिङ जडान गरिएको उल्लेख छ । यी सबै कार्यहरू सम्पन्न नभएकाले प्रगति न्यून देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जग्गा खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ छ । तर, मुद्दा परेपछि थप खरिद प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहले प्रस्तुत गरेको प्रगति समीक्षाअनुसार अधिकांश निकायको प्रगति न्यून छ । ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका पहिलो प्राथमिकताका आयोजना ९ वटा मात्रै छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रगति ८५, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको ८३.४१ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग) को प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । समीक्षाअनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति गर्ने योजनाहरू १६ वटा छन् । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाहरू भने ५ वटा छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यी निकायहरूको कार्यप्रगति, नाफा, सुविधालगायतको आधारमा मापन गरिएको हो । ‘समिक्षा गर्दा केही सस्थानको प्रगति न्यून छ । त्यसको कारण पहिचान गरेर तोकिएको समय अवधिमा कार्यसम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने । समयमै कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

इन्टरनेट र केबल टिभीको शुल्क बढ्ने व्यवसायीको चेतावनी

प्राधिकरणले बढायो पोलको भाडा
इन्टरनेट र केबल टीभी शुल्क महँगो हुन सक्छ : व्यवसायी
भाडादर अझै सस्तो छ : प्राधिकरण
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्थासहित आफ्नो पोल भाडा वृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणले बढाएको भाडादर १० गुणाभन्दा बढी महँगो भएको भन्दै व्यवसायीले इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले साउन १५ देखि लागू हुने गरी देशभरको आफ्नो पोलको भाडा वृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी तार लैजानेहरूले यसअघि वार्षिक रूपमा पोलअनुसारको भाडामा तिर्दै आएकामा अब किलोमिटरअनुसार भाडा तिर्नुपर्नेछ ।

साथै प्राधिकरणले टाँगिएको तारको आधारमा नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले पोलको भाडा १० गुणाभन्दा बढी बढेको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको संस्था आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहरा बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले एक्कासि धेरै भाडा बढायो,’ उनी भन्छन्, ‘यो भाडादर कायम भएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन ।’

इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले देशैभर आफ्नो सेवा वितरणका लागि प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणको पोल गरेबापत भाडा बुझाउनुपर्छ । प्राधिकरणको असार २५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालक निर्देशिका २०७३ संशोधन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो ३३ केभी प्रसारण लाइन संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाले अप्किटल फाइबर जडान गरेबापत प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर ३ सय रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।

यस्तै ३३ केभी संरचनामा जडान भएको वितरण केबल र ११ केभी र सोभन्दा मुनिको प्रसारण लाइन संरचनामा जडान भएका सबै खालका अप्टिकल फाइबर जडान गरेबापत सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै भाडादर तोकेको छ ।

प्राधिकरणले २४ कोरसम्मको अप्टिक फाइबरको प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार २ सय भाडादर तोकेको छ । यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबरको भाडादर प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार ९ सय तोकेको छ । ४९ कोर माथिका अप्टिकल फाइबरको भाडा प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना २ हजार ७ सय तोकेको छ ।

प्राधिकरणको ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडान भएको अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) सेवा प्रदायकले भाडामा लिएबापत प्रतिकोर प्रतिकिमि मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ओपीजीडब्लूको भाडा ६ गुणा बढेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणको नयाँ पोल भाडादर कार्यान्वयनमा आए केवल टेलिभिजन शुल्क दोब्बर महँगो पर्ने बताउँछन् । अहिले राजधानीका उपभोक्ताले ३ सय ५० देखि ७ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको भाडादरअनुसार इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन दुवैको भाडा शुल्क बढ्ने उनले बताए । ‘केबल टीभीको लागि एक केबलमा तीन वटासम्म तार प्रयोग हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हिसाबले हामीलाई नयाँ भाडादर २४ गुणासम्म महँगो पर्छ ।’

नयाँ भाडादरअनुसार आफ्ना ग्राहकमाथि १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म भार थपिने वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिका निर्देशक विजय जालान बताउँछन् । वल्र्डलिंक नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । ‘थोरै ग्राहक हुने कम्पनीलाई यसको भार झन् धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडादर पनि सस्तो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर सेवा प्रदायकले नाफा कमाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसबापत प्राधिकरणलाई हुने आम्दानी न्यून छ ।’ नयाँ भाडादर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकताका आधारमा तोकिएको उनले बताए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष बोहरा प्राधिकरणले कायम गरेको पोलको भाडादर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग गत महिना भएको सम्झौताविपरीत भएको बताउँछन् ।

गत महिना इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत यो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको पोलको भाडा नबढाउन आग्रह गर्ने सहमति गरेको थियो ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि घरायसी प्रयोगकर्तालाई भाडा नबढाउने सर्तमा सेवा प्रदायकसँग मन्त्रालयले यस्तो सम्झौता गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भाडा नबढाउन अनुरोधसहित पत्र पठाएको बताउँछन् । ‘हामीले लिखित र मौखिक दुवै तरिकाबाट भाडा नबढाउन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

केबल टीभी महासंघले सञ्चार मन्त्रालयका सचिवलाई नयाँ भाडादरबारे एक साताअघि नै जानकारी गराएको पराजुलीले बताए । ‘नयाँ भाडादरका कारण शुल्क बढ्ने जानकारी उपभोक्तालाई पनि गराउन थालेका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘जुन दिनदेखि प्राधिकरणले नयाँ भाडादर हामीसँग उठाउन थाल्छ त्यही दिनदेखि उपभोक्तालाई शुल्क बढ्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT