१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

उद्योग मन्त्रालयका आयोजना: ३० मध्ये २ को प्रगति सन्तोषजनक

पहिलो प्राथमिकतामा परेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति न्यून
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ३० निकायमध्ये दुईको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ ।
वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार मन्त्रालय मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम (विभाग र जिल्लातर्फ) र सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालयले मात्रै शत प्रतिशत प्रगति गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका आयोजना: ३० मध्ये २ को प्रगति सन्तोषजनक

तेस्रोमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम) ले ९६.१४ प्रतिशत प्रगति गरेको उल्लेख छ । साल्टले दुर्गम तथा हिमाली १७ जिल्लाहरूमा ७७ हजार १ सय ६७ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ९२.३८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले ८७.५१ प्रतिशत, खानी तथा भूगर्भ विभागले ८५.०२ प्रतिशत प्रगति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने आयल निगमको प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा कमजोर निगम देखिएको हो । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाको समीक्षा गर्दा निगमको प्रगति सबैभन्दा कम १४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ,’ आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता २०५८ सालपश्चात् विस्तार हुन सकेको छैन । यसबीचमा माग अत्यधिक वृद्धि भएको छ । निगमकै तथ्यांकअनुसार इन्धनको माग बर्सेनि औसतमा १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ । इन्धन भण्डारण विस्तार हुन सकेको छैन ।

निगमसँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, केन्द्रीय कारागार कारखाना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) को प्रगति पनि न्यून छ ।

तीन वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम संकट भएपछि सरकारले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाको ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । हाल भण्डारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धन आयात र बिक्री शत प्रशितत प्रगति भए पनि इन्धन भण्डारण बन्न नसक्दा प्रगति न्यून देखिएको बताए । ‘इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भयो, त्यसपश्चात् खरिद प्रक्रिया नै अन्योल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि काम नभएकाले प्रगति नदेखिएन ।’

समीक्षाअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७५ सालबाट निर्माण सुरु भई रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनमध्ये १६ किमि पाइप बिछयाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । अब २० किमि बाँकी रहेको छ । पेट्रोलियम ढुवानीमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि ढुवानीमा प्रयुक्त १ हजार ९ सय टयांकरमध्ये १ हजार ७ सयवटामा लकिङ जडान गरिएको उल्लेख छ । यी सबै कार्यहरू सम्पन्न नभएकाले प्रगति न्यून देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जग्गा खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ छ । तर, मुद्दा परेपछि थप खरिद प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहले प्रस्तुत गरेको प्रगति समीक्षाअनुसार अधिकांश निकायको प्रगति न्यून छ । ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका पहिलो प्राथमिकताका आयोजना ९ वटा मात्रै छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रगति ८५, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको ८३.४१ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग) को प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । समीक्षाअनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति गर्ने योजनाहरू १६ वटा छन् । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाहरू भने ५ वटा छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यी निकायहरूको कार्यप्रगति, नाफा, सुविधालगायतको आधारमा मापन गरिएको हो । ‘समिक्षा गर्दा केही सस्थानको प्रगति न्यून छ । त्यसको कारण पहिचान गरेर तोकिएको समय अवधिमा कार्यसम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने । समयमै कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?