स्थानीय तह करमा केन्द्रको चासो

एक महिनामा २६ अर्ब खर्च
करदाताको क्षमताभन्दा बढी कर लगाइयो भने समस्या हुन्छ
कर र संघीयताको सम्बन्ध छैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको करप्रति सर्वत्र चर्चा हुन थालेपछि केन्द्रीय सरकारले यसमा चासो देखाएको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय तहले उठाएको करको विषयमा अध्ययन भइरहेको र यो समस्याको समाधान हुने बताए ।

‘स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको कर र यसको बाँडफाँटबारे अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले यो समस्याको समाधान निकाल्छ ।’

Yamaha

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले लगाउने कर दोहोरिएको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एक कार्यदल गठन गरेको उनले जनाए ।

यस्तै तीनै तहका सरकारबीचका कर विवादका समस्या अध्ययन गरी समाधानको उपाय सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइसकेको उनले बताए । ‘१५ दिने म्याद दिएर कार्यदल बनेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा हाम्रो काम कारबाही अघि बढ्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव संलग्न छन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर कसरी लिइरहेका छन्, उनीहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर कर लिएका छन्/छैनन् र कर दोहोरिएका क्षेत्रमा सरकारले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तोक्दा मूल्यांकन ठीक तरिकाले गरिएको छ/छैन छलफलको विषय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गर्नुभएको होला ।’ उनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर नलिन यसअघि नै सरकारले सचेत गराइसकेको बताए । ‘दोहोरो कर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘करको सम्बन्धमा कानुनी जटिलता छैन ।’

स्थानीय तहले उठाउने करमध्ये सबैभन्दा धेरै एकीकृत सम्पत्ति करमा बढी विवाद देखिएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । ‘नयाँ घोषणा भएको नगरपालिकामा यो विवाद बढी छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘करदाताको क्षमताभन्दा बढी कर लगाइयो भने समस्या हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै करको समस्या सरकारले समाधान गर्ने आश्वस्त पारे । ‘करले संघीयता असफल गराउँछ भन्ने कसैले नचिताए हुन्छ,’ उनले भने । उठाइएको कर स्थानीय सरकारले निर्दृष्ट क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अर्थ सचिव राजन खनालले स्थानीय तहले केही विषयमा लगाउँदा हतार गरिएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । ‘कर लगाउँदा करदातालाई समस्या पर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अन्योलपूर्ण छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले संघीय वित्तीय व्यवस्थापन संक्रमणकालमा रहेको बताए । ‘हरेक लेखा व्यवस्था भिन्न तरिकाले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’

उनले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कानुन र कार्यविधिका मस्यौदा बनाइसकेको जानकारी दिए ।

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण, संघीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्ने कानुन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानुनको मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उखु किसानले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएको समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ । ‘भन्सार दरमा समायोजन गरिएका कारण चिनी आयात निरुत्साहित भएको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको बेलासम्म चिनी उद्योगमा रहेका चिनी बिक्री भई किसानले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने विश्वास छ ।’ उनले उखु किसानले पाउने अनुदान उद्योगबाटै किसानले पाउने गरी संरचना बनाइसकिएको बताए । यस्तै भूकम्पपीडितलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज नबढाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले ०७५/७६ को पहिलो महिना साउनमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । योमध्ये २४ अर्ब ६६ करोड चालु खर्च हो । पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशलाई ससर्त र समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ११ अर्ब ७६ करोड निकासा गरेको छ । साउनको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, आयकरको संकलनमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार गरिएका कारण लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘यही अनुपातमा राजस्व संकलन भए ९ खर्ब ४५ अर्बको ५५ करोडको राजस्व लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एउटै खोलामा पाँच आयोजना

विमल खतिवडा

सोलुखुम्बु — सोलु खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । एउटै खोलामा ५ वटा आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । ती आयोजनाबाट २१४.५ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका ११ स्थित तिङलामा ८२ मेगावाटको लोवर सोलु जलविद्युत् आयोजनामा बाँध निर्माण गरिदै । तस्बिर : विमल । कान्तिपुर

आयोजनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । उत्पादित विद्युत् सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिनेछ । ५ देखि ८६ मेगावाटका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका अनुसार ५ मेगावाटको दोभान जलविद्युत्, १८ मेगावाटको बेनी जलविद्युत्, २३.५ मेगावाटको अपर सोलु, ८२ मेगावाटको लोवर सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

‘निर्माण सुरु भएको एक वर्ष भयो,’ लोवर सोलु जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक एवं प्रशासक कविराज पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत निर्माणको काम भएको छ, २०१९ डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ उनका अनुसार उक्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ स्थित तिङलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।

तिङलादेखि सिराहाको मिर्चैयासम्म ९० किमि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्माणपश्चात् त्यही लाइनको १ सय ३२ केभीए प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ ।

‘सबै खोलाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदैन तर यो खोलामा पानीको प्रवाह गति बढी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पानीको फ्लोबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सहज छ ।’ उनका अनुसार सबै आयोजना निजी क्षेत्रको प्रयासबाट निर्माण भइरहेका छन् । खोलामा जताततै विद्युत् निर्माणको काम सुरु भएपछि स्थानीय दंग छन् । जिल्लामा अझै केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तार हुन सकेको छैन । अधिकांशले स्थानीय लघु जलविद्युत् उपभोग गर्दै आएका छन् । अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युत् जिल्लामा खपत हुने छैन । यो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

‘अहिले सोलु खोला ऊर्जा खोलो भएको छ,’ सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पाले भने, ‘यसले जिल्लामा फाइदा छ, स्थानीय तहले २५ प्रतिशत रोयल्टी पाउनेछ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा ठूला आयोजना निर्माण हुनु गौरवको कुरा हो । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ३३ केभीए प्रसारण लाइन ल्याउनका लागि काम सुरु भएको छ ।

‘ओखलढुंगाबाट यो लाइन विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले पोल र तार टाँग्ने काम सुरु छ ।’ उनका अनुसार मंसिरसम्म नगरपालिका–११ स्थित तिङलामा लाइन विस्तार भइसक्नेछ । धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्था भए पनि रोजगारीमा स्थानीयको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ‘हामीले स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्छ भनेर धेरै कुरा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘कामदार महँगा भए, भनेजस्तो म्यानपावर नभएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपरेको भन्ने जवाफ आउने गरेको छ ।’

पहिले प्रमोटर सेयर अति प्रभावित, प्रभावित तथा नगरबासीलाई नदिएको भन्दै स्थानीयबासीले निर्माणाधीन आयोजनामा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । ‘प्रमोटर सेयर पनि स्थानीयबासीलाई दिने भनेपछि ताला खुलेको हो,’ मेयर शेर्पाले भने, ‘अहिले सेयरबारे छलफल भइरहेको छ, दिने निर्णय भएको छैन ।’ तर, विवाद भएर निर्माणको काम नरोकिएको उनले बताए । उता निर्माण कम्पनीहरूले स्थानीयको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएका छन् ।

आयोजना निर्माण सुरु भएपछि सोलुबासी विकासको लहर आएको भन्दै दंग छन् । ‘एउटै खोलामा यति धेरै हाइड्रो बन्नु खुसीको कुरा हो,’ फाप्लुका पर्यटन व्यवसायी आङ निङमा लामाले भने, ‘यसले जिल्लामा विकासको लहर ल्याएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT