योजनाबिनै ल्याइएका डोजर प्रयोगविहीन

स्थानीय तहले आफूखुसी भित्र्याएका अधिकांश हेभी इक्विपमेन्ट काम अभावमा थन्किएका छन् ।
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — हिजोआज जताततै देखिन्छन् पहेंला गाडी । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो कोतरिरहेका अनि कतिचाहिँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेका । डाँडाकाँडाका सबैजसो बस्तीमा यी पहेंला गाडी पुगेकै छन् ।

स्थानीय निर्वाचनपछि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ (डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर) को आयात ह्वात्तै बढेको छ । तीन तहको सरकार गठनसँगै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले डोजर खरिदमा जोड गरेका छन् । तर, योजनाबिनै भित्र्याइएका यस्ता अधिकांश उपकरण उपयोगमा आएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सरकारले देशमा कति हेभी इक्विपमेन्ट आवश्यक छ भनेर कुनै अध्ययन नगरेका कारण ठूलो संख्यामा आयात भएको र बिनाकाम राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार सरकारले तत्काल र दीर्घकाल गरी हेभी इक्विपमेन्टसम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक छ । ‘यस्ता उपकरण कति खरिद गर्ने, कति नगर्ने भन्ने राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ, प्राविधिक अध्ययनबिना जथाभावी डोजरले सडक खन्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रयोजनका लागि कसले कुन प्रकारको मेसिन ल्याउने हो, त्यसबारे अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।’

अध्ययन र योजनाबिनै डोजर भित्र्याउँदा एकातिर ती प्रयोगविहीन भइरहेका छन् भने प्रयोग भएकै ठाउँमा पनि वातावरणीय विनाशको कारक बनिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले धेरै ठाउँमा वातावरण ऐन र नियमावली मिचेर खन्ने गरेको पाइए पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण नियमन गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को अधिकार प्रदेशमा दिइएमा एक तहको नियन्त्रण हुने देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अधिकार प्रदेशमा गएपछि सम्बन्धित निकायले नै नियमन गर्छ ।’ वातावरण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । त्यसमा प्रदेशलाई समेत अधिकार दिइएको छ । हेभी इक्विपमेन्टको उपयोगलाई ध्यान दिएर काम भएमा राम्रो हुने, अन्यथा यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको धारणा छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वाग्मती अञ्चलमा मात्रै २०७०/७१ मा हेभी इक्विपमेन्ट ६ सय ६२ दर्ता भएको थिए । ०७१/७२ मा ७ सय ९८ वटा दर्ता भए । यसपछिका आर्थिक वर्षमा ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ दर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ०७२/७३ मा १ हजार ६ सय ५८ वटा यस्ता ठूला उपकरण दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी ०७३/७४ मा १ हजार ९ सय ९१ र २०७४/७५ मा २ हजार १ सय १३ वटा दर्ता भएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हेभी इक्विपमेन्टको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । यातायात व्यवस्था विभागमा यस्ता साधन दर्ता गर्दा तिनको मूल्य पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कम्पनीले यस्ता उपकरण सस्तोमा खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि स्थानीय तह वा सरकारी निकायले महँगोमा किन्ने गरेका छन् । यी इक्विपमेन्टको मूल्य ३५ लाखदेखि झन्डै साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । यी उपकरणका नाममा मात्रै वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सडकमा थन्किएर बसेका हेभी इक्विपमेन्ट देखेर दातृ निकायका प्रतिनिधिले कैयन् पटक सरकारी अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दै विकासमा यस्ता उपकरणको उपयोग किन हुन नसकेको भन्ने जिज्ञासासमेत राख्ने गरेका छन् । उनीहरूले ती उपकरणलाई पुग्ने विकासको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारलाई झक्झक्याउने कामसमेत गरिरहेका छन् । तैपनि थुप्रै स्थानीय तहले दातृ निकायसँग यस्ता इक्विपमेन्ट माग गर्न भने छाडेका छैनन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यही उपकरण खरिद प्रक्रिया मिलाउनकै लागि विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका पनि छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्कका लागि राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत गरेर बिमस्टेक किन होटलमा ?

दुई राष्ट्रपति लुम्बिनी जाने निश्चित
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सुरक्षा र भवन मर्मतलाई कारण देखाउँदै सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहको सट्टा होटलमा गर्न लागेको हो। सम्मेलन उद्घाटनदेखि विषयगत छलफल र समापनसमेत होटल सोल्टीमा हुने निश्चित भएको छ।

सरकारले चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गर्नकै लागि करोडौं खर्चेर राष्ट्रिय सभागृह मर्मत गरेको थियो। विशिष्ट पाहुनालाई ध्यान दिई चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभागृहलाई नयाँ स्वरूपमात्र दिइएको थिएन, अत्याधुनिक होल्डिङ कक्षसमेत बनाइएको थियो। राष्ट्रिय सभागृहमा प्रवेश गर्ने र फर्कने फरक–फरक द्वारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सोही भवनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन उद्घाटन र समापन समारोह सम्पन्न भएको थियो।

त्यसपछि अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि उपयोग हुँदै आएको भवन अहिले सम्मेलनमा उपयोग नहुनु ‘मुलुकको लज्जा’ भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। होटलमा काम गराउँदा लजेस्टिक पक्षमा सरकारले खासै ध्यान दिनु नपर्ने भन्दै राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन होटलको कक्षमा समेटिने भएको हो। स्थान अपुग भए होटलबाहिर प्रोजेक्टर राखेर पनि सम्मेलनको प्रसारण गरिने गरी तयारी गरिएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखहरूलाई होल्डिङ कक्ष, सिटको व्यवस्थापन, कार्पेटिङ, शौचालय, पार्किङ, साजसज्जालगायतका विषयमा ध्यान दिइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षालगायतका दृष्टिले पनि सभागृहमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्न सहज नभएको जनाएको छ। सार्क जस्तो प्रक्रिया बिमस्टेकमा नहुने हुनाले त्यस्तो भवन आवश्यक नभएको निष्कर्ष पनि परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। बिमस्टेक सम्मेलन पनि सार्ककै झैं औपचारिक थालनी, त्यसपछि अन्य बैठक बस्ने र समापन गर्ने चलन छ।

‘सार्कभन्दा फरक प्रकृतिको सम्मेलन हुने र ३ सयभन्दा बढी हलमा अटाउने भनेकै कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले होटल रोजिएको हो,’ परराष्ट्र सहप्रवक्ता एवं बिमस्टेक सचिवालयका अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, ‘अन्य तयारी भइरहेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि बस्ने स्थान लगायतका कारण हामीले काठमाडौंको होटल उपयोग गर्न लागेका हौं।’ सदस्य मुलुकबाट आएको एडभान्स टोलीले दिएको सुझावअनुसार नै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सभागृह दिन तयार रहेको भए पनि परराष्ट्रले आग्रह नै नगरेकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको जनाएको छ। सहर सज्जा र सरसफाइमा महानगरले अहिले काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए। ‘हामीले सम्मेलनका लागि जस्तो हल थियो, त्यस्तै बनाएर दिन सक्थ्यौं तर त्यसका बारेमा परराष्ट्रले हामीलाई आग्रह गरेन,’ उनले भने। सरकारले सम्मेलन होटलमा र रिट्रिट काठमाडौं नजिकै गोकर्ण रिसोर्टमा गर्ने तयारी गरेको छ। सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा धुलिखेल रिट्रिटमा लगिएको र नगरकोट लैजान सडकका कारण समस्या भएपछि चाबहिल–जोरपाटी सडक मर्मत गरेर गोकर्ण पुर्‍याउन सहज हुने निष्कर्षअनुरूप काम अघि बढिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सबै तयारी समितिलाई निर्देशन दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। सडकदेखि साजसज्जा, सुरक्षा सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन उनको आग्रह थियो। उक्त बैठकमा बिमस्टेक चार्टर बनाउनेबारे छलफल हुनुका साथै सम्मेलनको नारा ‘बंगालको खाडी क्षेत्र शान्ति, समृद्ध र दिगोतर्फ’ तय गरिएको थियो। त्यस्तै बिमस्टेकको नयाँ लोगो तय गर्दै घोषणापत्रलगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। २०७३ माघमा काठमाडौंमा आयोजित बिमस्टेक उच्च अधिकारीको १७ औं बैठकमा नेपालले शिखर सम्मेलन २०७५ भदौमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

गत जेठ १९ को मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १४ र १५ वा २१ र २२ मा शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्तावमा सबै सदस्य मुलुकले १४ र १५ लाई स्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो। भदौ १२ मा सचिवस्तरीय र १३ मा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नेछ। सन् २०१६ अक्टोबरमा भारतको गोवामा भएको बिमस्टेक लिडर्स रिट्रिटमा समेत चौथो सम्मेलन नेपालले छिटो गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही वर्ष गर्ने भनिए पनि नेपालको आन्तरिक कारणले पछि सारिएको हो। सन् २०१४ मा नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिएको थियो।

दुई राष्ट्रपति लुम्बिनी जाने निश्चित
म्यानमार (बर्मा) र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले लुम्बिनी दर्शनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरू रिट्रिट बैठकको दिन बिहान लुम्बिनी जान चाहेको भन्दै त्यसको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना यसअघि नै लुम्बिनी आउन चाहेका थिए। त्यस्तै म्यानमारका विन मिन्टले पनि लुम्बिनी जाने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसअघि पटक–पटक लुम्बिनी जाने चाहना व्यक्त गरेको भए पनि यसपटक त्यहाँ जाने या नजाने विषय उल्लेख भएको छैन।

सम्मेलनमा सबै सदस्य मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवहरूको उपस्थिति रहनेछ। सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा आउने तय भएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ। सबैले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ २२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT