योजनाबिनै ल्याइएका डोजर प्रयोगविहीन

स्थानीय निर्वाचनपछि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ (डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर) को आयात ह्वात्तै बढेको छ । तीन तहको सरकार गठनसँगै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले डोजर खरिदमा जोड गरेका छन् । तर, योजनाबिनै भित्र्याइएका यस्ता अधिकांश उपकरण उपयोगमा आएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सरकारले देशमा कति हेभी इक्विपमेन्ट आवश्यक छ भनेर कुनै अध्ययन नगरेका कारण ठूलो संख्यामा आयात भएको र बिनाकाम राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार सरकारले तत्काल र दीर्घकाल गरी हेभी इक्विपमेन्टसम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक छ । ‘यस्ता उपकरण कति खरिद गर्ने, कति नगर्ने भन्ने राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ, प्राविधिक अध्ययनबिना जथाभावी डोजरले सडक खन्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रयोजनका लागि कसले कुन प्रकारको मेसिन ल्याउने हो, त्यसबारे अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।’

अध्ययन र योजनाबिनै डोजर भित्र्याउँदा एकातिर ती प्रयोगविहीन भइरहेका छन् भने प्रयोग भएकै ठाउँमा पनि वातावरणीय विनाशको कारक बनिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले धेरै ठाउँमा वातावरण ऐन र नियमावली मिचेर खन्ने गरेको पाइए पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण नियमन गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को अधिकार प्रदेशमा दिइएमा एक तहको नियन्त्रण हुने देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अधिकार प्रदेशमा गएपछि सम्बन्धित निकायले नै नियमन गर्छ ।’ वातावरण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । त्यसमा प्रदेशलाई समेत अधिकार दिइएको छ । हेभी इक्विपमेन्टको उपयोगलाई ध्यान दिएर काम भएमा राम्रो हुने, अन्यथा यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको धारणा छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वाग्मती अञ्चलमा मात्रै २०७०/७१ मा हेभी इक्विपमेन्ट ६ सय ६२ दर्ता भएको थिए । ०७१/७२ मा ७ सय ९८ वटा दर्ता भए । यसपछिका आर्थिक वर्षमा ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ दर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ०७२/७३ मा १ हजार ६ सय ५८ वटा यस्ता ठूला उपकरण दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी ०७३/७४ मा १ हजार ९ सय ९१ र २०७४/७५ मा २ हजार १ सय १३ वटा दर्ता भएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हेभी इक्विपमेन्टको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । यातायात व्यवस्था विभागमा यस्ता साधन दर्ता गर्दा तिनको मूल्य पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कम्पनीले यस्ता उपकरण सस्तोमा खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि स्थानीय तह वा सरकारी निकायले महँगोमा किन्ने गरेका छन् । यी इक्विपमेन्टको मूल्य ३५ लाखदेखि झन्डै साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । यी उपकरणका नाममा मात्रै वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सडकमा थन्किएर बसेका हेभी इक्विपमेन्ट देखेर दातृ निकायका प्रतिनिधिले कैयन् पटक सरकारी अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दै विकासमा यस्ता उपकरणको उपयोग किन हुन नसकेको भन्ने जिज्ञासासमेत राख्ने गरेका छन् । उनीहरूले ती उपकरणलाई पुग्ने विकासको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारलाई झक्झक्याउने कामसमेत गरिरहेका छन् । तैपनि थुप्रै स्थानीय तहले दातृ निकायसँग यस्ता इक्विपमेन्ट माग गर्न भने छाडेका छैनन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यही उपकरण खरिद प्रक्रिया मिलाउनकै लागि विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका पनि छन् ।