‘किबी जोन’ बन्दै इलाम

२ करोड बजेट विनियोजन
विप्लव भट्टराई

इलाम — किबी खेती प्रवद्र्धन गर्न जिल्लालाई ‘किबी जोन’ बनाइने भएको छ । अघिल्लो वर्ष नै किबी जोनको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी गराइए पनि बजेट अभावमा हुन सकेको थिएन । भदौको पहिलो सातादेखि यसको काम सुरु हुने भएको छ ।

इलामको सन्दकपुर ५ स्थित तालगाउँमा फलेको किबी । जिल्लामा किबी जोनको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएपछि कृषक उत्साहित छन् । तस्बिर : विप्लव भट्टराई । कान्तिपुर

यसका लागि करिब दुई करोड बजेट विनियोजन भएको साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामसोगारथ साहले बताए । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत सुरु हुने किबी जोनका लागि पहिलो चरणमा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

केन्द्रीय तहबाट भएको योजना किसानसँगको छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने साहको भनाइ छ । किबी जोनका लागि पाँच सय हेक्टर जमिनमा किबी खेती भएको हुनुपर्नेछ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक किबीमा कृषकले खेती बढाउँदै गएकाले जोनका लागि पर्याप्त बगान छ ।

साहका अनुसार औद्योगिकीकरण गर्दै प्रोसेसिङ, बजारीकरण र व्यवसायीकरणमा किबी जोनको कार्यक्रमले किसानलाई सहयोग गर्नेछ । १ हजार २ सय मिटरदेखि २ हजार ५ सय मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिने किबीको उत्पादन जिल्लाका विभिन्न गाउँमा उल्लेख्य उत्पादन हुने गरेको छ ।

एक बोटमा ५० किलोसम्म किबी फल्ने हुँदा किसानका लागि यसको खेती फाइदाजनक देखिएको छ । ‘आफ्नै प्रयासले किबी खेती थालेको झन्डै दशक भयो,’ सन्दकपुर २ माइमझुवाका पुरण गुरुङले भने, ‘जोनका रूपमा नै सरकारले सहयोग गरे कृषकलाई आम्दानी बढाउन थप सहज हुनेछ ।’

छाँटकाँट, उचित समयमा मल र पानीको व्यवस्था गर्न सक्दा एकपटक रोपेको बिरुवाले वर्षौं आम्दानी दिने भएकाले पनि कृषकहरूको आर्कषण थपिँदो छ । जिल्लाका सुलुबुङ, माइमझुवा, सााखेजुङ, मंगलबारे, पञ्चकन्या, जमुना, प्याङ, माईपोखरीलगायत क्षेत्रमा किबीको व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक उल्लेख्य छन् ।

कृषकले आफ्नै प्रयासमा बिरुवा खोजेर खेती बढाउँदै लगेका हुन् । यसअघि व्यावसायिक कृषि तथा बजार आयोजनाले कृषकस्तरमा खेती विस्तारसँगै प्रशोधनमा पनि सघाएको थियो । केही कृषकले यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिए पनि कार्यक्रम छोटो अवधिको भएकाले धेरैले अवसर पाउन सकेका छैनन् । जोनको कार्यक्रमले खर्च र मेहनत धेरै गर्ने कृषकलाई रोप्नेदेखि, माच व्यवस्थापन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्म सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने सााखेजुङका अगुवा कृषक गंगा विष्टको भनाइ छ ।

किबी खेतीमा लागेका कृषकले अझै पनि अब्बल जातको बिरुवा पहिचान गर्न सकेका छैनन् । प्राविधिक ज्ञानको अभाव, माच व्यवस्थापनमा समस्या र भण्डारणको अभाव र व्यवस्थित बजार नहुनुले कृषकले चाहेअनुसार उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । फलहरूमा अब्बल मानिएको किबी कात्तिकदेखि मंरिसम्ममा टिप्नुपर्छ ।

‘एकैपटक सबैतिर टिपिने भएको तर लामो समयसम्म त्यतिकै राख्न नमिल्दा भण्डारण पहिलो आवश्यकता भएको छ,’ व्यवसायी तारमणि खतिवडाले भने, ‘जोनको कार्यक्रम आएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ इलामको एक मात्र शीतभण्डार सञ्चालनमा नआएकाले कृषकलाई समस्या छ ।

ठूला व्यवसायीहरूले झापा तथा विराटनगरसम्मको शीतभण्डारमा लगेर भए पनि काम चलाउँदै आएका छन् । कृषकले किबी बगानभित्र अलैंची, तरकारी र जडीबुटीजस्ता खेती पनि गर्दै आएका छन् । एउटै कृषकले ६ सय धेरै बिरुवा लगाएर उत्पादन लिन थालेका छन् । ‘प्राविधिक पक्षमा सबै कृषकले ध्यान पुर्‍याएका छैनन्,’ साँखेजुङ र माइपातलमा बगान सञ्चालन गर्दै आएका देउकुमार राईले भने, ‘सवै व्यवसायी एकै ठाउँ भएर प्रविधिमैत्री खेती गर्दै दिगो बजार व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।’

कृषकले छिटो आम्दानी लिने प्राविधिक ज्ञानको अभावमा राम्रो नपाकी किबी बजारमा ल्याउँदा मिठो नहुने भएकाले बजारमा गम्भीर असरसमेत परेको छ । किबीवाट जाम, जुस, वाइनलागतय सामग्री बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सकिने भएकाले नयाँ कार्यक्रमले एकमुष्ठ समेट्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ सहर आयोजनाको काम सुस्त

ज्योति कटुवाल

राकमकर्णाली (दैलेख) — राकम कर्णाली नयाँ सहर आयोजनाको काम सुस्त बनेको छ । कर्मचारीको लापरबाहीका कारण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । जग्गा विवादका कारणसमेत आयोजनाको काम लामो समयदेखि प्रभावित छ ।

कार्यालय डेढ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । कार्यालय प्रमुख सञ्जीव शाहले आफू समीक्षा कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आएको दाबी गरे । अन्य तीन कर्मचारी समेत बिदा बसेपछि कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । लेखापाल र खरिदारसमेत परीक्षाको तयारीका लागि काठमाडौंमा छन् । १४ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा करारका कर्मचारीको साउन १ गतेदेखि म्याद सकिएको छ । आयोजनाले चार वर्षअघि दैलेखमा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

आयोजनाको काममा कर्मचारीले ध्यान नदिँदा योजनाको जिम्मा लगेका कम्पनीले समेत काममा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए । सरकारले मध्य पहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने घोषणासहित आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पाँच वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणमा कुरा नमिल्दा कामले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सहरी विकासका लागि ९९ कित्ताको १ सय ३७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको हो । जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको प्रतिवेदनको आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नियमअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

तर, सम्बन्धित निकायले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको स्थानीय मिलन विकले बताए । आयोजनाले जग्गा बराबरको मुआब्जा दिन नसक्दा आफूहरूले रकम लिन नमानेको बताए । जग्गा खाली नभएकाले डीपीआरको काम रोकिएको कन्सल्टेन्सले जनाएको छ । एसभीआरसी कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक केशवराज पाठकले २०७३ सालमा कामको सम्झौता गरे पनि जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेकाले काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘ब्लक पनि पास भएको एक वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘फिल्डमा आएर धेरैपटक जग्गाधनीहरूसँग सहकार्य गर्न खोजियो तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

अहिलेसम्म आयोजनाको २० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए । ‘आयोजनाले मनोमानी तरिकाले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न स्थानीयको माग सम्बोधन भएको छ न समन्वय नै ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत आयोजनाको कामका सम्बन्धमा चासो नदिएको उनले आरोप लगाए । उनले स्थानीयबासीसँग समन्वय नै नगरी जथाभावी ढंगले सडकको ट्रयाक खोलेको जनाए ।


आयोजनाले उज्यालो सहर कार्यक्रमअन्र्तगत पहुँच भएकालाई मात्र सौर्यऊर्जा वितरण गरेको स्थानीय हरिदेवी माझीले आरोप लगाइन् । ‘सबैको पायक पर्ने स्थानमा सोलार जडान गर्नुपर्नेमा टाठाबाठा र पहुँच भएका व्यक्तिको घर अगाडि मात्र जोडिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चालन भएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।’ आयोजनाले समस्या समाधान गर्ने नयाँ प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ । राकमकर्णाली ५ स्थित बगरखेतमा ‘ल्यान्ड पोलिङ’ को जिम्मा लिएको मैत्री कन्सल्टटेन्सीले २५ दिनअघि नै काम सकिएको जनाएको छ ।

जग्गा विकास आयोजनालाई सम्पूर्ण जग्गाको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय जग्गा विकास आयोजनाले आयोजनाभित्रका सम्पूर्ण जग्गाको २४ प्रतिशत मुआब्जा कटौती गर्दै ७६ प्रतिशत जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको खरिदार दीपक दसौदीले बताए ।

आठबिस नगरपालिकाकी उपमेयर दीपा बोहोराले आयोजनाको काम कारबाहीबारे आफूहरूले निगरानी गरिरहेको बताइन् । सरकारले कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले कार्यालय प्रमुखलाई नियमित कार्यालयमा बस्न अनुरोध गरिएको जनाइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT