महाकाली सिँचाइ आयोजना : भारतमा नहर निर्माणलाई टेन्डर

भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसन (एनएचपीसी) ले उक्त नहर निर्माणका लागि १८ महिनामा काम सक्ने लक्ष्यका साथ टेन्डर आह्वान गरेको छ । भारतीय भू–भागमा नहर निर्माण नहुँदा आयोजना नै अन्योलमा रहेको थियो ।

‘हामीले नहर निर्माण सुरु गरेको धेरै समयपछि भारतीय पक्षले आफ्नो भू–भागमा काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ आयोजना तेस्रो चरणका डिभिजनल इन्जिनियर वीरसिंह धामीले भने, ‘अब हामीले पनि मूल नहर निर्माण भएका क्षेत्रमा शाखा/प्रशाखा निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा नहरका लागि पनि डीपीआर निर्माण भइसकेको र कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी रहेको बताए ।

महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि वर्षातमा १ हजार क्युसेक र हिउँदमा ३ सय क्युसेक पानी पाउनेछ । सोही सन्धिमा नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर भारतीय पक्षले नै निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सन्धि भएको झन्डै २५ वर्षपछि भारतीय पक्षले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

लामो समयसम्म टनकपुर ब्यारेजको बाँधबाट नेपालले कति उचाइमा पानी पाउने भन्ने विषयमै दुई पक्षबीच विवाद हुँदा उक्त नहर निर्माण हुन नसकेको हो । भारतीय पक्षले सिल्ड लेभलबाट २४५ मिटर र नेपालले २४१ मिटर उचाइबाट पानी पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । पछिल्लोपटक ब्रहमदेव नहरबाट २४४ दशमलव २५ मिटर उचाइबाट नेपालले पानी पाउने सहमति भएको इन्जिनियर धामीले बताए ।

भारतीय पक्षले नहर निर्माण नगर्दा अन्योलका कारण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनाले पनि गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ०६२/६३ बाट निर्माण सुरु गरेको आयोजनाले हालसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम मात्रै सम्पन्न गरेको छ । सुरुमा निर्माण भएको ३ किलोमिटर मूल नहरसमेत अहिले मर्मत गर्नुपर्ने भइसकेको इन्जिनियर धामीले बताए । ‘अब शाखा नहर निर्माण र मूल नहर मर्मतको काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यस वर्ष आयोजनाका लागि बजेट निकै कम भएकले काम गर्न निकै समस्या छ ।’

आयोजनाका लागि गत वर्ष ४६ करोड बजेट थियो भने यस वर्ष घटेर २९ करोड पुगेको छ । यसले मूल नहर निर्माणका लागि मुआब्जा वितरणमै समस्या देखिने इन्जिनियर धामीले बताए । उनका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवदेखि वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीसम्म मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माणका लागि पनि २० देखि २५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पक्की शाखा नहर निर्माण गरेर कमभन्दा कम जमिन अधिग्रहण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उक्त नहरबाट २ हजार ९ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

शुक्रबार नहर निर्माणकै विषयमा टनकपुरस्थित एनएचपीसीको कार्यालयमा छलफल भएको इन्जिनियर धामीले जानकारी दिए । उक्त छलफलमा शनिबारदेखि नहर निर्माणका लागि सर्भे गने आवश्यक परेमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाका प्राविधिकसमेत सहभागी हुने निर्णय भएको उनले बताए ।

ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गेटा हुँदै पुनर्वाससम्म निर्माण हुने आयोजनाको मूल नहर मात्रै १ सय ५१ किलोमिटर लामो हुनेछ । उक्त नहर निर्माणपछि करिब ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ । सिँचाइ हुने केही जमिनको लगत संकलन हुन बाँकी रहेकाले सिञ्चित क्षेत्रफल अझै बढ्ने देखिन्छ ।

तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण हुने ब्रह्मदेव नहरका विषयमा ढिलै भए पनि भारतीय पक्षले प्रक्रिया सुरु गरे पनि दोधारा चाँदनी (महाकाली नगरपालिका) नहरका विषयमा भने अझै अन्योल कायमै छ । शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि साढे ३ सय क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने र नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर पनि भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ ।