५० विमानस्थलमध्ये ४३ घाटामा

काठमाडौं विमानस्थलको आम्दानी ७ अर्ब
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — मुलकभरका ५० विमानस्थलमध्ये ४३ घाटामा देखिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित पोखरा, भैरहवा, लुक्ला, भरतपुर, सिमिकोट, नेपालगन्जबाहेक अन्य सबै घाटामा चल्दै आएका छन् ।

हाल नियमित र चार्टर गरी २९ वटा विमानस्थल चालु अवस्थामा छन् । यो सूचीमा रहेका २२ वटा विमानस्थल घाटामा छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ठूलो घाटामा रहेका विमानस्थलमा जनकपुर, धनगढी, सिमरा, सुर्खेत, विराटनगर, जुम्ला, रुकुम, रुम्जाटार, थामखर्क, तुम्लिङटार छन् ।

यसैगरी सिमरा, सुर्खेत, चन्द्रगढी, तुम्लिङटार पनि घाटामै सञ्चालित छन् । पहाडी रुटअन्तर्गत बाजुरा, भोजपुर, डोल्पा, जोमसोम, जुम्ला, खानीडाँडा, फाप्लु, रारा पनि घाटामै देखिन्छन् । नियमित व्यावसायिक उडान नहुने तर चार्टर उडान हुने लामीडाँडा, रामेछाप, चौरजहारी, सल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ र थामखर्क पनि घाटाकै सूचीमा छन् ।

Yamaha

यी २२ वटाबाहेक थप २१ वटा विमानस्थल वर्षौंदेखि बन्द छन् । बन्दमध्ये मेघौली, साँफेबगर, डोटी, मनाङ, कालिकोट, कमलबजार (अछाम) लगायतका विमानस्थलमा बेलाबेला राजनीतिक दबाबका कारण परीक्षण उडान भए । सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक रुटलाई बेवास्ता गरेको र नौवटा निजी एयरलाइन्स नाफामा केन्द्रित हुनु लगायतका कारणले यी नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्ला वर्ष थपेको पूर्वाधार लगानी र बजेट विनियोजनअनुसार ७ वटा विमानस्थल पनि घाटामै छन् । कुनै पनि नाफामा देखिँदैनन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरण थप नयाँ ५ वटा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यिनमा अर्घाखाँची, गुल्मी, इलाम, कालिकोट, र खिजीचण्डेश्वरी (ओखलढुंगा) विमानस्थल छन् । यीमध्ये इलाम र गुल्मीमा परीक्षण उडान भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभर निर्माणाधीनसहित ५५ विमानस्थल छन् । धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएका विमानस्थलको संख्या ३१ पुगेको छ ।

विमान अभावले यी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा आगामी दिनमा निजी एयरलाइन्सलाई दुर्गम क्षेत्रमा पनि उडान गराउन बाध्यकारी नियम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘नाफाका रुटमा उड्ने एयरलाइन्सलाई कम्तीमा दुइटा दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने नियम बनाउनू,’ मन्त्री अधिकारीले समीक्षा बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई भने ।

प्राधिकरणको बजेट ४५ अर्ब
प्राधिकरणले चालु वर्षका लागि ४५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारबाट २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणको हिस्सा २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष विदेशी पर्यटकबाट संकलन गरिने विमानस्थल विकास शुल्कअन्तर्गत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र अन्य आम्दानीबाट ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणलाई सरकारको सेयर, अनुदान, ऋणसमेत गरेर ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष सर्वाधिक आम्दानी गर्नेमा मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो ।

त्यहाँबाट मात्रै ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १० प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०९:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गलत बीउ सिफारिस गरे क्षतिपूर्ति

कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबीजन, विधिबाट बाली उत्पादन हुन नसके वा कमी भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले सिफारिस गरेका बीउ र मल प्रयोग गर्दा बाली उत्पादनमा कमी भएमा सिफारिसकर्ताले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबीजन, विधिबाट गरेको खेतीमा बाली उत्पादन हुन नसके वा कमी भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘सिफारिस गरिएको बीउबीजन, विधि प्रक्रिया वा मल प्रयोग गरेका कारणबाट कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा, उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउबीजन, विधि प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ’ विधेयकमा छ । सिफारिस गरिएको भन्दा फरक ढंगले प्रयोग गरेमा भने त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म जिम्मेवार नहुने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन ।

गत वर्ष बारा, पर्सा र रौतहटका कृषकले लगाएको मकैको बोटमा दाना नलागेपछि क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी प्रावधान नहुँदा त्यतिबेला कृषकले राहत पाउन सकेनन् । ती जिल्लामा बन्नी, ड्रेगन, स्रेस्ता, सीपी ८३८ लगायतका हाइब्रिड मकै लगाएका किसानको बालीमा घोगा नलागेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कृषक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको थियो ।

बोटमा मकैको घोगा तयार भए जस्तो देखिए पनि भित्र भने एउटा पनि दाना लागेको थिएन । मकैमा गेडा नलागेपछि किसानले मकैबाली जोतेर अर्को खेती लगाएका थिए । बारीमा भिटामिन, मल, कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरे पनि यस्तो समस्या भएको भन्दै कृषकले विरोध गरेका थिए ।

गोरखाका किसानले धानमा बाला नलागेपछि खेतमै जलाएका थिए । हर्दीनाथ जातको धानमा बाला नलागेपछि खेतमै परालसहित जलाएका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गोरखाले भूकम्पपीडित किसानलाई बाँडेको धानको बीउ प्रयोग गर्दा धान नपोटाएपछि किसानले धान काटेर पशुचौपायालाई समेत खुवाएका थिए । कार्यालयले १३२ टन धानको बीउ सित्तैमा बाँडेको थियो ।

उब्जनी नभएपछि कृषकले क्षतिपूर्ति मागेका थिए । विराटनगरमा सरकारले उन्नत जातको भनेर सिफारिस गरेको गहुँमा पनि दाना नलागेपछि कृषकले क्षतिपूर्ति मागेका थिए । राष्ट्रिय बीउबीजन केन्द्रबाट नै खरिद गरेको बीउबीजनबाट दाना नलागेपछि किसान आक्रोशित हुँदै कृषि विकास कार्यालयलगायतमा उजुरीसमेत दिएका थिए । अब भने उजुरी दिएर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३६ मा नागरिकलाई खाद्यको अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । विधेयकमा विभिन्न जिल्लामा हुने भोकमरीको अन्त्य गर्न र न्यायिक उपचारको विषय बनाउन यो विधेयकले बाटो खोलेको छ ।

उब्जाउ नहुँदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबासीले हरेक वर्ष भोकमरीको समस्या भोग्नुपरेको छ । यी ठाउँमा सरकारले खाद्यको व्यवस्था गर्नसमेत यो विधेयकले बाध्य बनाएको छ । सरकारले खाद्यको व्यवस्था गर्न नसके आमजनताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्थासमेत यो विधेयकले गरेको छ । विधेयकमा सरकारले भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने, भोकमरी हुन नदिन आवश्यक खाद्यको सञ्चित गर्ने, खाद्य वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले खाद्य सहायता परिचय पत्र जारी गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय तहले संकलन गरेको घर परिवारको विवरणका आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य भएमा ज्येष्ठ सदस्यको, महिला सदस्य नभएमा अन्य ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र प्रदान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियत मूल्य र नि:शुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित स्थानमा सरकारले नि:शुल्क वा सहुलियत मूल्यमा सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारीका कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट भएमा त्यस्ता क्षेत्रमा खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।

विधेयकले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल खाद्य उपलब्ध गराउन सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ । कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको सिर्जना गर्नेलाई १० वर्ष कैद, ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै सञ्चित, संकलित खाद्य वस्तु कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने, खाद्य सहायतामा अवरोध गरेमा, खाद्य वस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण वा बजारीकरणमा संगठित भई अवरोध सिर्जना गरेमा तीन वर्ष कैद, दुई लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT