५० विमानस्थलमध्ये ४३ घाटामा

हाल नियमित र चार्टर गरी २९ वटा विमानस्थल चालु अवस्थामा छन् । यो सूचीमा रहेका २२ वटा विमानस्थल घाटामा छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ठूलो घाटामा रहेका विमानस्थलमा जनकपुर, धनगढी, सिमरा, सुर्खेत, विराटनगर, जुम्ला, रुकुम, रुम्जाटार, थामखर्क, तुम्लिङटार छन् ।

यसैगरी सिमरा, सुर्खेत, चन्द्रगढी, तुम्लिङटार पनि घाटामै सञ्चालित छन् । पहाडी रुटअन्तर्गत बाजुरा, भोजपुर, डोल्पा, जोमसोम, जुम्ला, खानीडाँडा, फाप्लु, रारा पनि घाटामै देखिन्छन् । नियमित व्यावसायिक उडान नहुने तर चार्टर उडान हुने लामीडाँडा, रामेछाप, चौरजहारी, सल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ र थामखर्क पनि घाटाकै सूचीमा छन् ।

यी २२ वटाबाहेक थप २१ वटा विमानस्थल वर्षौंदेखि बन्द छन् । बन्दमध्ये मेघौली, साँफेबगर, डोटी, मनाङ, कालिकोट, कमलबजार (अछाम) लगायतका विमानस्थलमा बेलाबेला राजनीतिक दबाबका कारण परीक्षण उडान भए । सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक रुटलाई बेवास्ता गरेको र नौवटा निजी एयरलाइन्स नाफामा केन्द्रित हुनु लगायतका कारणले यी नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्ला वर्ष थपेको पूर्वाधार लगानी र बजेट विनियोजनअनुसार ७ वटा विमानस्थल पनि घाटामै छन् । कुनै पनि नाफामा देखिँदैनन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरण थप नयाँ ५ वटा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यिनमा अर्घाखाँची, गुल्मी, इलाम, कालिकोट, र खिजीचण्डेश्वरी (ओखलढुंगा) विमानस्थल छन् । यीमध्ये इलाम र गुल्मीमा परीक्षण उडान भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभर निर्माणाधीनसहित ५५ विमानस्थल छन् । धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएका विमानस्थलको संख्या ३१ पुगेको छ ।

विमान अभावले यी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा आगामी दिनमा निजी एयरलाइन्सलाई दुर्गम क्षेत्रमा पनि उडान गराउन बाध्यकारी नियम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘नाफाका रुटमा उड्ने एयरलाइन्सलाई कम्तीमा दुइटा दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने नियम बनाउनू,’ मन्त्री अधिकारीले समीक्षा बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई भने ।

प्राधिकरणको बजेट ४५ अर्ब
प्राधिकरणले चालु वर्षका लागि ४५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारबाट २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणको हिस्सा २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष विदेशी पर्यटकबाट संकलन गरिने विमानस्थल विकास शुल्कअन्तर्गत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र अन्य आम्दानीबाट ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणलाई सरकारको सेयर, अनुदान, ऋणसमेत गरेर ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष सर्वाधिक आम्दानी गर्नेमा मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो ।

त्यहाँबाट मात्रै ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १० प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो ।