गलत बीउ सिफारिस गरे क्षतिपूर्ति

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबीजन, विधिबाट गरेको खेतीमा बाली उत्पादन हुन नसके वा कमी भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘सिफारिस गरिएको बीउबीजन, विधि प्रक्रिया वा मल प्रयोग गरेका कारणबाट कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा, उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउबीजन, विधि प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ’ विधेयकमा छ । सिफारिस गरिएको भन्दा फरक ढंगले प्रयोग गरेमा भने त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म जिम्मेवार नहुने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन ।

गत वर्ष बारा, पर्सा र रौतहटका कृषकले लगाएको मकैको बोटमा दाना नलागेपछि क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी प्रावधान नहुँदा त्यतिबेला कृषकले राहत पाउन सकेनन् । ती जिल्लामा बन्नी, ड्रेगन, स्रेस्ता, सीपी ८३८ लगायतका हाइब्रिड मकै लगाएका किसानको बालीमा घोगा नलागेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कृषक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको थियो ।

बोटमा मकैको घोगा तयार भए जस्तो देखिए पनि भित्र भने एउटा पनि दाना लागेको थिएन । मकैमा गेडा नलागेपछि किसानले मकैबाली जोतेर अर्को खेती लगाएका थिए । बारीमा भिटामिन, मल, कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरे पनि यस्तो समस्या भएको भन्दै कृषकले विरोध गरेका थिए ।

गोरखाका किसानले धानमा बाला नलागेपछि खेतमै जलाएका थिए । हर्दीनाथ जातको धानमा बाला नलागेपछि खेतमै परालसहित जलाएका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गोरखाले भूकम्पपीडित किसानलाई बाँडेको धानको बीउ प्रयोग गर्दा धान नपोटाएपछि किसानले धान काटेर पशुचौपायालाई समेत खुवाएका थिए । कार्यालयले १३२ टन धानको बीउ सित्तैमा बाँडेको थियो ।

उब्जनी नभएपछि कृषकले क्षतिपूर्ति मागेका थिए । विराटनगरमा सरकारले उन्नत जातको भनेर सिफारिस गरेको गहुँमा पनि दाना नलागेपछि कृषकले क्षतिपूर्ति मागेका थिए । राष्ट्रिय बीउबीजन केन्द्रबाट नै खरिद गरेको बीउबीजनबाट दाना नलागेपछि किसान आक्रोशित हुँदै कृषि विकास कार्यालयलगायतमा उजुरीसमेत दिएका थिए । अब भने उजुरी दिएर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३६ मा नागरिकलाई खाद्यको अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । विधेयकमा विभिन्न जिल्लामा हुने भोकमरीको अन्त्य गर्न र न्यायिक उपचारको विषय बनाउन यो विधेयकले बाटो खोलेको छ ।

उब्जाउ नहुँदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबासीले हरेक वर्ष भोकमरीको समस्या भोग्नुपरेको छ । यी ठाउँमा सरकारले खाद्यको व्यवस्था गर्नसमेत यो विधेयकले बाध्य बनाएको छ । सरकारले खाद्यको व्यवस्था गर्न नसके आमजनताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्थासमेत यो विधेयकले गरेको छ । विधेयकमा सरकारले भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने, भोकमरी हुन नदिन आवश्यक खाद्यको सञ्चित गर्ने, खाद्य वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले खाद्य सहायता परिचय पत्र जारी गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय तहले संकलन गरेको घर परिवारको विवरणका आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य भएमा ज्येष्ठ सदस्यको, महिला सदस्य नभएमा अन्य ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र प्रदान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियत मूल्य र नि:शुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित स्थानमा सरकारले नि:शुल्क वा सहुलियत मूल्यमा सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारीका कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट भएमा त्यस्ता क्षेत्रमा खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।

विधेयकले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल खाद्य उपलब्ध गराउन सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ । कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको सिर्जना गर्नेलाई १० वर्ष कैद, ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै सञ्चित, संकलित खाद्य वस्तु कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने, खाद्य सहायतामा अवरोध गरेमा, खाद्य वस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण वा बजारीकरणमा संगठित भई अवरोध सिर्जना गरेमा तीन वर्ष कैद, दुई लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।