सम्झौता गरेर मात्रै मलेसियामा कामदार

अहिलेका समस्याको समाधान नै श्रम सम्झौता : मलेसिया
मुख्य सर्त अनावश्यक भार पार्न दिनु हुन्न : नेपाल
छिट्टै वार्ताको वातावरण बन्दै छ : नेपाली दूतावास
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार आपूर्ति सुचारु गर्ने भएको छ । नेपालले यथा अवस्थामा कामदार नपठाउने अडान लिएपछि मलेसिया पनि यथाशक्य छिटो श्रम सम्झौता गर्न तयार देखिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारले अनावश्यक रूपमा थप १९ हजार तिर्नुपरेको भन्दै गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली पठाउन रोक लगाइरहेको छ । ‘श्रम सम्झौता गर्न दुई देशका अधिकारीबीच चरणबद्ध वार्ता भएका छन्, झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिएको वार्ता पनि सुचारु हुने वातावरण बनिरहेको छ,’ मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमार खरेलले भने, ‘दुवै देशका सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत देखापरिरहेको छ । हामी आशावादी छौं ।’

मलेसिया पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । ‘नेपाल मलेसियामा कामदार पठाइराख्न चाहन्छ, हामी पनि उनीहरूलाई लिन इच्छुक छौं,’ मंगलबार मलेसियाको संसदमा आप्रवासी कामदार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विशेष बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासिगरानले भने, ‘नेपाल जानुअघि निश्चित विषयमा स्वीकृति लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहमतिपत्र (एमओयू) लिएर जाँदै छु ।’

Yamaha

नेपाल र मलेसियाबीच कस्तो खालको सम्झौता हुने भन्ने विषय यकिन भइसकेको छैन । ‘जे मस्यौदा छ । त्यसमा छलफल गराउन वार्ता हुन गइरहेको छ । जुन फाइनल गराउने उद्देश्यले अगाडि बढेको छ,’ कार्यवाहक राजदूत खरेलले भने, ‘कुन मोडलमा जान्छ भन्ने विषयवस्तुबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’

कामदारलाई आर्थिक भार पार्न नहुने नेपाल सरकारको मुख्य सर्त छ । ‘विगतकै जस्तो गैरकानुनी संयन्त्र खडा गरेर कामदारलाई आर्थिक भार पार्न जाने अवस्था भने स्वीकार हुँदैन,’ श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘आपूर्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शीपूर्ण हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गरी कामदार आपूर्ति गर्ने कि सरकारी तवरबाटै आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमाथि गहिरो छलफल हुनुपर्छ । जुन मोडल भए पनि कामदारलाई अनावश्यक भार पर्न दिइने छैन ।’

मलेसियाका संसाधनमन्त्री कुलासिगरानले नेपालको आवश्यकतामाथि आफूहरूको मुख्य चासो रहेको बताए । ‘खास के आवश्यकता छ । त्यसबारे हामी सहमति गर्छौं,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै मलेसियाकिनीमा उल्लेख छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । ‘नेपाली कामदारले मलेसियाको विकासमा गरेको योगदानलाई माथिर सरकारले महत्त्वको साथ हेर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने ।

मलेसियामा झन्डै ६ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । मलेसियाले आफ्नो सुरक्षा गार्डमा नेपाली कामदार मात्रै लिँदै आएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भेनेजुएलाको दु:ख: संकटमा अर्थतन्त्र अभाव झेल्दै जनता

एजेन्सी

काराकास, भेनेजुएला — कुनै बेला दक्षिण अमेरिकामै सबैभन्दा धनी राष्ट्र थियो, भेनेजुएला । यहाँका कामदारहरू सबैभन्दा धेरै ज्याला पाउने भाग्यमानीमा दरिन्थे । यो सन् १९७० ताकाको अवस्था हो । त्यो बेलामा विश्वकै २० धनी देशभित्र अटाउँथ्यो ।

भेनेजुएलाले चलनमा ल्याउन लागेको नयाँ नोट (माथि) । मुद्राको अत्यधिक अवमूल्यन भएपछि सरकारले यी नोटहरूबाट ५ वटा शून्य हटाएको छ । तस्बिर : एजेन्सी

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ, भेनेजुएलासँग आफ्नो पुरानो शान शौकत छैन् नै अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी पुगेका छन् । एक अध्ययनअनुसार पछिल्ला केही वर्षमा पोषण अभावमा ७५ प्रतिशत नागरिकले औसत करिब ७ केजी तौल गुमाएका छन् ।

देशमा खाद्यान्न, पानी, औषधि अभाव छ । जनतासँग भएको पैसाले कुनै सामान किन्न नसकिने गरी महँगी बढेको छ । महँगी कति बढेको छ भन्ने यहाँको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१५ यता तथ्यांकै प्रकाशित गर्न छाडेको छ । विज्ञहरू भेनेजुएलामा महँगी हजारौं गुणाले बढेको बताउँछन् ।

मानिसले एक कप कफी किन्न पनि पैसाको बिटो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक सामान कालाबजारीको नियन्त्रणमा छ । पैसाको मूल्य घटेर कामदारले खाद्यान्न किन्ने नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारले पटकपटक ज्याला वृद्धिको घोषणा गरेको छ । जसका कारण यहाँको उद्योग व्यवसाय चौपट बनेको छ ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरू यो अवस्थाको सुरुवात तत्काल नभई पूर्वराष्ट्रपति हयुगो चाभेजले लिएको गलत नीतिको परिणाम भएको धारणा राख्छन् । अहिलेको सरकारले पनि गलत निर्णय सच्याएर अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउन सकेको छैन ।

नीतिगत असफलता र अक्षम नेतृत्वले कसरी अर्थतन्त्र तहसनहस हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ भेनेजुएला । ५ वर्षमा यहाँको अर्थतन्त्र साँघुरिएर आधामा घटेको छ जबकि भेनेजुएला सबैभन्दा धेरै तेल भण्डार पुष्टि भइसकेको देशमा पर्छ ।

पछिल्लो समय भेनेजुएलामा व्यपार बन्द भएका छन् । बैंकलाई कारोबार गर्न समस्या छ र सर्वसाधारणले इन्धन भर्न तँछाडमछाड गर्छन् ।

पछिल्लो संकटलाई रोक्ने उपायस्वरूप राष्ट्रपति निकोलस माडुरोले शुक्रबार टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै ६ हजार प्रतिशतले ज्याला बढाउने घोषणा गरे । यहाँ महँगी यति बढेको छ कि मानिससँग भएको पैसाको कुनै महत्त्व छैन । २०१३ मा माडुरोले सत्ता सम्हालेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति चाभेजले उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार खाद्यान्न, औषधि र खानेपानी अभावले सन् २०१४ यता २३ लाख जनताले भेनेजुएला छाडेर छिमेकी देशको शरण लिएका छन् ।

भेजेजुएलाको मुद्राको मूल्य इतिहासकै कमजोर बनेको छ ।

आफ्नो मुद्रालाई अझै कमजोर बनाउने माडुरोको कदमले यहाँ महँगी एक लाखभन्दा बढी प्रतिशतले बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

सरकारले यो वर्षमात्रै ५ औं पटक न्यूनतम ज्याला बढाइसकेको छ । सरकारले प्रतिमहिना ३० अमेरिकी डलर पर्न जाने गरी कामदारको ज्याला बढाएको छ । सरकारले आगामी सातादेखि नयाँ मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको छ, जसले अहिले चल्तीमा रहेको मुद्रलाई विस्थापित गर्नेछ ।

शुक्रबार टेलिभिजन सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति माडुरोले साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने गरी सरकारले श्रमिकको ९० दिनको ज्याला प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् तर उनले यो कहिले र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषय खुलाएका छैनन् ।

अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिएसँगै माडुरो जनताबीच अलोकप्रिय बनेका छन् र केही साताअघि मात्रै उनको हत्या गर्ने उद्देश्यसहित आक्रमण पनि भयो । उनले विपक्षीलाई हत्या षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै जेल चलान गरिसकेका छन् जसका कारण अमेरिकासहित भेजेनुयलाको छिमेकीले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

नयाँ मुद्रा छाप्ने र आफ्नो मुद्रालाई डलरको तुलनामा अझै कमजोर बनाउने माडुरोको कदमले महँगी अझै बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । भेनेजुएला सरकारले अर्बौं डलर वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्नेछ भने तेलको घटदो मूल्यका कारण उसको आम्दानी गुम्दै गएको छ । राष्ट्रपति माडुरोले छिमेकी देशमा भेनेजुएलाको इन्धन अवैध तस्करी रोक्न यसमा दिइँदै आएको सहायता पनि कटौती गर्ने बताएका छन् ।

खाद्यान्न र औषधिको अभाव
करिब डेढ दशक शासन गरेका हुगो चाभेजको शासनकालमा खाद्यान्न र औषधिको मूल्य घटाइएको थियो । कतिपय सामानको बिक्री मूल्य उत्पादन लागतभन्दा सस्तो हुन्थ्यो ।

मूल्य घटाउने सरकारी दबाबका कारण कम्पनीहरू घाटामा थिए । चाभेजको पालामा अमेरिकी डलरसँग भेनेजुएलाको मुद्राको सटहीदर स्थिर बनाइएको थियो र जनतालाई डलरको पहुँच सीमित पारिएको थियो ।

निजी कम्पनीले औषधि र खाद्यान्न उत्पादनमा घाटा भएको भन्दै अनिच्छा देखाउन थालेपछि सरकारले तेल बिक्री गरेको पैसाबाट खाद्यान्न र औषधि आयात गर्न थाल्यो ।

तर, सन् २०१४ यता लगातार घटेको तेलको मूल्यका कारण सरकारी आम्दानीमा कमी आयो र अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्यो ।

सरकारी ढुकुटीमा रकम अभाव भएकाले आयात प्रभावित हुँदै गयो र सामानको अभाव हुन थाल्यो । सरकारले सामानहरूको निश्चित मूल्य तोकिदियो तर अभावको बेलामा यस्ता सामान पसलमा नभएर कालाबजारीको हातमा पुग्यो । तथ्यांकअनुसार भेनेजुएलामा एक सयमा ८५ वटा औषधि कालोबजारी हुन्छन् ।

महँगी वृद्धि
सरकारले पछिल्लोपटक भेनेजुएलाको मुद्रा बोलिभरलाई सामानअनुसार फरकफरक सटहीदर राखेको छ । यो अत्यावश्यक सामान, अनावश्यक सामान किन्नका लागि फरकफरक सटही दर राखिएको छ । सरकारले औसतमा प्रतिडलर ७ सय १० बोलिभर सटहीदर कायम राखेको थियो । तर, कालोबजारीका कारण प्रतिडलर बोलिभरको मूल्य ४ हजार २ सयभन्दा बढी भयो । महँगी बढेको र बजारमा पैसा अभाव भएको भन्दै सरकारले नयाँ नोट पनि छाप्दै गयो । जसका कारण पैसाको मूल्य झन् घट्दै गयो ।

चाभेजअघिको भेनेजुएला
सन् १९०० देखि १९२० सम्म भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । १९४० देखि १९४८ मा यो करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । १९६० देखि १९७० को दशकसम्म सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा खर्च बढायो र आर्थिक अन्तरहरू पुर्ने प्रयास गर्‍यो ।

सन् १९७० सम्ममा भेनेजुएला ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा धनी देश बनेको थियो । त्यो बेला यसको प्रतिव्यक्ति आय स्पेन, ग्रिस, इजरायलभन्दा बढी भएको रिकार्डो हौसमान बताउँछन् । उनी ‘भेनेजुएला बिफोर चाभेज’ किताबका लेखक हुन् ।

सन १९८० मा तेलको मूल्य घटेपछि यो अवस्थाको अन्त्य भयो । सन् १९८२ देखि ८६ सम्म यहाँ महँगी ६ देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । १९८९ मा महँगी ८१ प्रतिशतले बढयो । चाभेजले सत्ता सम्हालनु ३ वर्षअघि सन् १९९६ मा यहाँको महँगी १ सय प्रतिशत बढेको थियो । १९९५ को तथ्यांकअनुसार यहाँ गरिबीको अनुपात ३६ प्रतिशतबाट बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT