औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको विकाससँग जोडिएको गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्रमा विवाद चुलिएको छ । विद्युत्, पानी, सुरक्षालगायतका सुविधा नभएको भन्दै उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानको प्रयास नगर्दा तालाबन्दी गरिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रशासनले भने केही उद्योगीहरू वर्षौंदेखि भाडा नतिरेर जबरजस्ती गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दीबारे जानकारी आएपछि प्रहरीलाई ताला खोल्न निर्देशन दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेवा सुविधामा कमी रहेको स्विकार्दै उनले भने, ‘केही उद्योगीले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेर जबरजस्ती गर्न खोजेको पनि जानकारीमा आएको छ ।’

Yamaha

गत साउन २९ मा उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरूको मागबारे जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको थियो । यसैबीच औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख दीपकराज आचार्य गत शुक्रबारदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । ‘शुक्रबार गएदेखि हाकिम साब आउनुभएको छैन,’ वरिष्ठ सहायक लेखा धीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘म नयाँ आएको छु, धेरै कुरा थाहा छैन ।’

हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ११ वटा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा मिलन डेरी, कृष्णा खाद्य, कोसी पोलिमर्स, एटीएनटीटी मलखाद्य, महालक्ष्मी प्लास्टिक, महालक्ष्मी खाद्य, भगवती कृषि, उषा जल, पद्मा ज्योति प्लास्टिक र कान्तिपुर प्लास्टिक लगायतका छन् । करिब ३०–३५ करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालित यी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको मिलन डेरी उद्योगका सञ्चालक मिलन सिंहले बताए । ‘हाम्रा उद्योगहरू न्यूनतम सुविधाको अभावमा बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई पटकपटक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’

पछिल्लो दुई दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् सेवा नियमित छैन । उद्योगहरू बन्द छन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै फिडरबाट विद्युत् सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर ६ महिनाअघि औद्योगिक क्षेत्र भित्रको ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्रको फिडरमा समस्या भयो, हाम्रो उद्योगलाई रायपुर फिडरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने विद्युत्मा जोडियो’ कोसी पोलिमर्सका संचालक प्रमेश यादवले भने, ‘नयाँ फिडर जडान गर्न नसक्दा विद्युत् अनियमिताको समस्याले हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्नै गाह्रो भयो ।’

मिलन डेरीका सञ्चालक सिंहले अघिल्लो साता ३ दिन लगातार विद्युत् नहँुदा डिजेल हालेर जेनेरेटरबाट उद्योग नियमित गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ सहायक लेखा धीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरण राजविराजको लापरबाहीले नया फिडर जडान गर्न नसकिएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा पानीको समस्या पनि उस्तै छ । गत चैत २२ मा बोरिङ फेल भएपनि अझै सम्म त्यसलाई वनाउन सकिएको छैन् । ‘एकातिर सामान्य बाढीमा हाम्रा उद्योगमा पानी पस्छ, अर्कोतर्फ आवश्यक पानीको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उद्योगी सिंहले भने । साताअघि तीन दिनसम्म पानी पर्दा औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न भएको थियो । अधिकांश उद्योगहरूमा पानी पसेको थियो । जमेको पानी उद्योगभित्र पस्दा कोसी पोलिमर्समा कच्चा पदार्थ नष्ट हुनुका साथै केमिकलहरूलाई समेत क्षति पुगेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ०३५/३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सप्तरी आउँदा कृषि र वन पैदावारमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र राजविराजमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रको विधिवत् स्थापना कार्य भने ०४४ बाट भारतीय सहयोगमा थालिएको हो । ०५१ मा उक्त औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ०६२ मा यसको नाम परिवर्तन गरी गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्र राखिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गाउँपालिका महासंघको आह्वान: ‘करमा पुनरावलोकन गर’

‘स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेकाले नागरिकमा कर तिर्ने बानी छैन, अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो भएको हुन सक्छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारको कर वृद्धिले जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न गाउँपालिका महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले सुरु गरेको कर प्रणाली बारेमा आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूको टिप्पणी, बहस र सामाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त आह्वान गरेको छ । ‘हाम्रो कर प्रणालीले गरिब किसान तथा मजदुर वर्गलाई भार नपरोस् भन्ने कुरामा हामी जनप्रतिनिधि सजग छौं,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहीं कतै अस्वाभाविक रूपमा कर वृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न समेत सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।’

व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै संविधान र कानुनबमोजिम ल्याइएका करबारे टिप्पणी र विरोधकै आधारमा निराश नहुन पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई महासंघले आह्वान गरेको छ । पहिले स्थानीय निकायहरूले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेकाले लामो समय नागरिकमा कर तिर्ने बानी नपरेकै पृष्ठभूमि पनि महासंघले देखाएको छ । ‘अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको हुने’ उसको अनुमान छ । ‘हामी नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा हिजो केन्द्रीय सरकारलाई तिरेका केही कर अहिले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा बानी पार्न केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ महासंघको निष्कर्ष छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका कतिपय कर प्रदेश तथा संघीय सरकारले अझै पनि असुल गरिरहेको पाइएकोले दोहोरो करको विषयलाई जनताले गरेको गुनासालाई जायज मान्नु पर्दछ ।’

दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र समझदारी बढाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘अहिले चलिरहेको बजार हल्ला र स्थानीय सरकारले लगाइरहेका करको विषयमा तीव्र अध्ययन गरी यथार्थ प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र तथ्यगत ढंगले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले एक कार्यदल नै गठन गरी स्थानीय सरकारहरूको कर प्रणालीको अध्ययन थालेकोमा यस कार्यलाई स्वागत गर्दै अध्ययन कार्यको पारदर्शिताको समेत अपेक्षा गर्दछौं ।’ महासंघले समेत करबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

‘स्थानीय तहको कर तथा राजस्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको हुँदा यसलाई विगतका दर र दायराहरूसँग तुलना गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसका लागि महासंघको गत श्रावण २९ र ३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सबै गाउँपालिकाहरूको आर्थिक ऐन र कर प्रणालीबारे विवरण संकलन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘तोकिएका पदाधिकारीहरूलाई विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सबै गाउँपालकाहरूलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक सामाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको अरोप लगाएको छ । ‘असल सोचले गरिएका आलोचना र कमजोरी औंल्याइएको विषयलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीमा यदाकदा देखिएका कमजोरीलाई संघीयता नै खतरामा पर्दै छ भन्ने सम्मका अफवाह फैलाउन सुरु भएकोप्रति भने हामी सबै सचेत हुनैपर्दछ ।’ स्वाभाविक र सामान्य कर निर्धारणलाई पनि प्रोपोगान्डा नबनाउन भन्दै अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT