नेपालको बिजुुली सिंगापुरमा !

बिमस्टेकअन्तर्गत निर्माण भनिएको क्षेत्रीय प्रसारण लाइनमार्फत् थाइल्यान्डसम्म पुगेको बिजुली आसिएन पावरग्रिडमार्फत् मलेसिया र सिंगापुरसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ । हाल आसियान पावरग्रिडमार्फत् लाओस्, म्यानमारमा उत्पादित बिजुली थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरसम्म आपूर्ति भइरहेको छ ।

भारतका लागि थाइल्यान्डका राजदूत छुतिन्तोन गोंग्साक्डीले पनि बिमस्टेक ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौतापछि नेपाललगायतबाट पनि बिजुली आयात गर्न बाटो खुला हुने बताए । ‘विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि व्यापार सम्झौता त समयक्रममा भई नै हाल्छ । तर, त्योभन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबाट नेपालसमेत बिजुली आयात गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ,’ राजदूत गोंग्साक्डीले कान्तिपुरसँग भने । काठमाडौं सम्मेलनमा प्रसारण लाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको खण्डमा दुई वर्षअघि भारतले सार्वजनिक गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिकालाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

उक्त निर्देशिकाले भारतले अन्य मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्दा आफ्नो देशको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको भन्दै नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायत मुलुकले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त निर्देशिका नेपाल–भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मविपरीत भएको र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । भारतले भने उक्त निर्देशिका अन्तिम नभएको र आवश्यक सुझाव प्राप्त भएपछि संशोधन गरिने बताउँदै आएको छ ।

भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै अर्थपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) सम्बन्धी गुरुयोजना, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्ने लगायतका सम्झौताको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) कै अवधारणासँग मिल्ने किसिमको बिमस्टेक मुलुकभित्र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

ती सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । त्यसबाहेक प्रविधिक हस्तान्तरण र कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाका संस्थाहरूबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

आगामी सम्मेलनले अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको कनेक्टिभिटीको गुरुयोजनालाई पनि निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ । यसले विशेष गरी बिमस्टेक मुलुकहरूलाई सडक र जलमार्गमार्फत् जोड्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत ग्रामीण भेगलाई लक्षित गर्दै १० देखि १२ वटा ठूला सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछन् जसबाट बिमस्टेक मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रसमेत क्षेत्रीय सडक पूर्वाधारमा जोडिनेछन् । र, यसले ती ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनतासमेत क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालमा आबद्ध हुने कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भारतका लागि थाइल्यान्डका राजदूत छुतिन्तोन गोंग्साक्डीले बताए । ‘क्षेत्रीय सञ्जालहरूसँग पनि बिमस्टेकलाई जोड्नेछ । एसियान, एपेकजस्ता क्षेत्रीय सञ्जालहरूसँग जोडिनेछ ।

विशेष गरी बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूबीच अवरोधरहित कनेक्टिभिटीका लागि त्यो गुरुयोजना कोसेढुंगा साबित हुनेछ,’ राजदूत गोंग्साक्डीले भने । बीस वर्षअघि गठन भएको बिमस्टेकको प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन हालसम्म तीनपटक मात्र भएको छ । यसअघि सन् २०१४ मा म्यानमारको नेपितोमा तेस्रो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।