सात दिनभित्र विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकलाई अर्थको निर्देशन

काठमाडौँ — व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले एक साताभित्र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो । 

सात दिनभित्र विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकलाई अर्थको निर्देशन

मंगलबार बसेको अर्थ समिति बैठकले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था देखाउने विभिन्न विवरणहरु माग गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले सात दिनभित्र निम्न विवरणहरु पेस गर्नु पर्ने छ ।


  • लामो अवधिको लगानी सुनिश्चितताको लागि लामो अवधिको लगानि योग्य साधन परिचालन गर्ने योजना र आधार,
  • तरलता समस्या नआउने अवस्था सृजना गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना,
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदर सम्बन्धि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र भावि योजना,
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको ऋणको क्षेत्रगत विवरण र खराब ऋणको अवस्था,
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विगत ५ वर्षको निक्षेप, कर्जा, नाफा-नोक्सान, तरलता, पूँजिकोष र वित्तीय अवस्थाको तुलनात्मक विवरण,
  • निक्षेप र कर्जाको औसत अवधिको विवरण,
  • संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, नागरिकहरुको पहुँचको अवस्था र सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने समयको सीमासहितको योजना,
  • वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवस्था र त्यसले पारेको प्रभाव,
  • मर्जर र Acquisition को नीति कार्यन्वयनपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेका असर र प्रभाव,
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सुशासन र संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न गरेका प्रयाश र उपलब्धिहरु,
  • विगत ५ वर्षको मौद्रिक नीतिका प्रमुख व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको अवस्था,
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिचान गरेका समस्यग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुधारको लागि दिइएका निर्देशन, भएका कारवाही र वर्तमान अवस्था,
  • समितिले विगतका बैठकका निर्णयबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनका अवस्था,
  • वित्तिय क्षेत्रका समस्या, समस्या समाधानको लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको दृष्टिकोण र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना,
  • विपन्न वर्ग कर्जा, वास्तविक विपन्नहरुले कम लागतमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको लागि गरिएका प्रयास ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?