भदौभित्रै ‘हेजिङ’ सुविधा
काठमाडौँ — विदेशी विनिमयदरको उचारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले हेजिङ सुविधा ल्याउन लागेको छ । विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
हेजिङ विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने उतारचढावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।
उदाहरणका लागि सोमबार एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर १ सय १२ रुपैयाँ छ । यो प्राय: घटबढ भइरहन्छ । आजको मितिमा १ सय १२ रुपैयाँका दरले विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो । भविष्यमा कुनै दिन यो घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्यो भने लगानीकर्तालाई १२ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई नोक्सान नहोस् भनेर हेजिङ सुविधा दिइन्छ । यो सुविधाअन्तर्गत लगानीकर्ताले विनिमयदरमा अवमूल्यन भए पनि त्यो नोक्सान व्यहोर्नु पर्दैन । त्यस्तो नोक्सान राष्ट्र बैंकले नै व्यहोर्छ । सुरुमा लगानी ल्याउँदा जति
विनिमय दर थियो, तोकिएको समयपछि पनि त्यत्ति दरमा उसले पैसा भुक्तानी पाउँछ ।
उक्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले एक/दुई सातामै पूरा हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको हो । ‘एनआरबी हेजिङ सोलुसन’ का नामबाट उक्त सुविधा ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था आउन लागेको हो । यो सुविधाले विदेशी विनिमय दरमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रोत्साहित हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
‘हेजिङ सुविधाका लागि काम भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘यही भदौभित्रै ल्याइसक्ने गरी काम भएको छ ।’ खासगरी ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा पुँजी अभाव हुन नदिन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।’
पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ ।’
खासगरी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका परियोजनाहरूमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूले उक्त सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विनिमय दरमा आउने उतारचढावबाट सिर्जना हुने जोखिम व्यवस्थापनको सुविधा नहँुदा मुलुकमा अपेक्षित रूपमा एफडीआई आउन सकेको छैन । ती समस्या समाधान गरी ठूलो मात्रामा एफडीआई भित्र्याउने उद्देश्यले हेजिङ सुविधा ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साढे २९ प्रतिशतले एफडीआई बढेको छ । ०७४ जेठमा १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएको थियो । गत जेठसम्म यस्तो विदेशी लगानी बढेर १५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यस्तो लगानी १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो उद्योग विभागमा जनाइएको प्रतिबद्धता हो । जुनसुकै विदेशी लगानी आउँदा सुरुमा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर अनुमति लिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीहरूमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई आएको थियो । राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीहरूमा विदेशबाट लगानीका रूपमा आएको ऋण र सञ्चित रकम (कोष) लाई जोडेर आउट स्टयान्डिङ एफडीआई (लगानीमा रहेको विदेशी लगानी) गणना गरेको हो ।
