दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने तयारी

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्ला सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नुअघि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्ष झालाई कुनै पनि काम नगर्न पत्र लेखेको थियो । वैशाख दोस्रो साता मन्त्रालयले झालाई पत्र लेखेर कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणबाट हुने कामहरू प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रालयको पत्र र अध्यक्षको बर्खास्तीपछि करिब साढे ४ महिना प्राधिकरणको सबै काम रोकिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

‘अध्यक्ष नहुँदा हाम्रो बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष विजय राय यादव भन्छन्, ‘बोर्ड बैठक नबस्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन ।’

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाउने अवस्था भएको बताए ।

युनियनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्याबारे अवगत गराइसकेको छ । ‘अध्यक्ष नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म बोर्ड बैठक बस्ने अवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनको यही दफाअनुसार बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारी युनियनले राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि उमेदवार सिफारिस गर्न भन्दै समिति गठन गरेको छ । असार ३२ गतेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १४ गते प्राधिकरणको कुनै काम अघि नबढाउने गरी अध्यक्ष झालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले यसै साता प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित आवेदन माग गरेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष नहुँदा दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको योजना पूरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हालसम्म ४० बढी जिल्लामा दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालयजस्ता स्थानमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट जडानको काम अघि बढाइसकेको छ । अध्यक्ष नहुँदा अन्य जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तै प्राधिकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिन आउने आवेदनसमेत अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ का अनुसार अध्यक्षका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।