पर्यटकको फर्जी हेलिकप्टर उद्धार: बिमा नगर्ने चेतावनी

दक्षिण अमेरिकामा मुख्यालय रहेको नेपालमा पनि काम गर्ने ट्राभलर एसिस्टका प्रतिनिधि डेनी केनले पर्यटन विभाग र पर्यटन मन्त्रालयलाई इमेल लेख्दै फर्जी उद्धारमा संलग्न नेपाली एयरलाइन्स (हेलिकप्टर कम्पनी), अस्पताल, ट्ेरकिङ/ट्राभल/रेस्क्यु एजेन्सीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

केनले पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई ६ पटकसम्म इमेल पठाइसकेको जनाउँदै उनले नेपाल सरकारले फर्जी उद्धारमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न इच्छुक नदेखिएको आशय व्यक्त गरेका छन् । इमेलमा सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिए बिमा नगर्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र प्रतिष्ठामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ ।

पर्यटकको फर्जी उद्धारबारे पछिल्लोपटक विवादास्पद कुराहरू सार्वजनिक हुने गरेको जनाउँदै उनले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीहरूको भ्रमण बिमा गर्ने कम्पनीहरूले आगामी सेप्टेम्बर १ तारिख (भदौ १६) देखि नेपालमा घुम्न चाहने अमेरिकी, बेलायी र अस्ट्रेलियनहरूको बिमा नगर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

विदेशी सञ्चारमाध्यम र मन्त्रालयलाई पनि इमेलमार्फत लाखौं रुपैयाँ बिमामार्फत दाबी गर्ने गलत उद्देश्यले पर्यटकको हेलिकप्टरमार्फत फर्जी उद्धार हुने गुनासो आउन थालेपछि सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजकत्वमा जेठ अन्तिम साता कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलको गठनअघि नै ट्राभलर एसिस्टका यी प्रतिनिधिले चासो व्यक्त गर्दै इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै आएका थिए ।

केही समययता नेपाली रेस्क्यु एजेन्टहरूले दाबी गरेका बिमा रकममा ६ महिनायता आफ्नो कम्पनीले थुप्रै अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दै केनले पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेका छन्, ‘यीमध्ये ३० प्रतिशत हेलिकप्टर उद्धार उडान अनावश्यक देखिएका छन् ।’

आफूहरूले नेपाल भ्रमणमा आउने ८० प्रतिशत अंग्रेजीभाषी पर्यटकहरूको बिमा गर्ने मुख्य तीन बिमा कम्पनीको ग्राहक भएको जनाउँदै केनले यो विकृतिमाथि छानबिन गरी सरकारले सन् २०१८ को अन्त्यसम्म समाधान नगरे २०१९ देखि नेपाल घुम्ने पर्यटकहरूको बिमा पोलिसी जारी नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले फर्जी उद्धारबारे विभागमा थुप्रै गुनासा आइसकेको जनाउँदै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने काम भइरहेको बताए । ‘हामीलाई ट्राभल एसिस्टबाट पनि इमेल आएको छ । बिहीबार बिहान पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै छौं ।’

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सन् २०१५ देखि २०१८ मेसम्म भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उद्धार उडानमाथि छानबिन गरी फर्जी धन्दामा संलग्नहरू पत्ता लगाइसकेको छ ।

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छवि धमिल्याउने कार्य उद्धार जस्तो मानवीय सेवामार्फत हुन थालेपछि ‘चरम व्यापारीकरण’ गरिएको यो धन्दामा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्ेरकिङ/टुर/रेस्क्यु एजेन्सीको कारोबारमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रमाणसहित पत्राचार गरिसकेको छ ।