१ सय ४३ टावर थपिँदै

हरिहरसिंह राठौर

बेनीघाट (धादिङ) — सडक र आकाश, मात्रै हैन राजधानीलाई बढ्दो बिजुलीको माग पुर्‍याउन ल्याउनुपर्ने बिजुलीका ठुलठूला टावरका फलामे संरचना पनि धादिङभरि निर्माण गरिएका छन् ।

भारतबाट चितवन हुँदै ल्याइने बिजुली, गोरखा र मस्र्याङदीवाट ल्याइने बिजुली होस् वा जिल्लामै निर्माण भएका आयोजना हुन् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न हरेक डाँडाकाँडा, बेंसी, टार, खेतपाखा, जंगल, जताततै बिजुलीकै फलामे टावर मात्रै देखिन्छन् । बिजुलीका ठूला टावर विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग वरपरका भूभागमा धेरै छन् ।

फलामे टावर थप्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनले धादिङमा मात्रै १ सय ४३ वटा प्रसारण लाइनका टावर निर्माण गर्दै छ । जिल्लाका तत्कालीन जोगीमारा, बेनीघाट, सलाङ, कुम्पुर, पिडा, बैरेनी, कल्लेरी गोगनपानी, केवलपुर थाक्रे र नौबिसे गाविसमा ५३ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोडिने प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ । जिल्लामा निर्माण हुने १ सय ४३ मध्ये ७६ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् भने ४० वटा टावर निर्माणाधीन छन् ।

Yamaha

मस्र्याङदी करीडोरमा निमार्ण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि हाल प्रयोग भइरहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले धान्न सकेको छैन । उक्त करीडोरमा उत्पादन हुने विद्युत् काठमाडौंसम्म सहज प्रसारण गर्नका लागि मस्र्याङदी—काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनको धमाधम जडान कार्य भइरहेको छ ।

भारतमा चलनचल्तीका मोडलमा निर्माण गरिएका फलामे टावर ४० मिटरदेखि ४५ मिटरसम्म उचाइका छन् । उक्त निर्माण कार्यको ठेक्का भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टले २०७३ भदौ २३ गते आरम्भ गरी २०७६ फागुनसम्म निर्माण सक्ने जिम्मा लिएको छ । कुल २ अर्ब लागत रहने यस आयोजना तनहुँको मार्किचोकदेखि गण्डकी, नारायणी र वाग्मतीका तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौंका जम्मा ८६ किमि प्रसारण लाइन हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटकको फर्जी हेलिकप्टर उद्धार: बिमा नगर्ने चेतावनी

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा आउने मुख्यत: अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियन नागरिकहरूको भ्रमण बिमा गर्ने लगायतका चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गर्ने एक विदेशी कम्पनीले फर्जी उद्धारमा संलग्न एजेन्सीहरूलाई नेपाल सरकारले कारबाही नगरे आगामी सिजनदेखि बिमासँग सम्बन्धित सबै सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

दक्षिण अमेरिकामा मुख्यालय रहेको नेपालमा पनि काम गर्ने ट्राभलर एसिस्टका प्रतिनिधि डेनी केनले पर्यटन विभाग र पर्यटन मन्त्रालयलाई इमेल लेख्दै फर्जी उद्धारमा संलग्न नेपाली एयरलाइन्स (हेलिकप्टर कम्पनी), अस्पताल, ट्ेरकिङ/ट्राभल/रेस्क्यु एजेन्सीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

केनले पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई ६ पटकसम्म इमेल पठाइसकेको जनाउँदै उनले नेपाल सरकारले फर्जी उद्धारमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न इच्छुक नदेखिएको आशय व्यक्त गरेका छन् । इमेलमा सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिए बिमा नगर्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र प्रतिष्ठामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ ।

पर्यटकको फर्जी उद्धारबारे पछिल्लोपटक विवादास्पद कुराहरू सार्वजनिक हुने गरेको जनाउँदै उनले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीहरूको भ्रमण बिमा गर्ने कम्पनीहरूले आगामी सेप्टेम्बर १ तारिख (भदौ १६) देखि नेपालमा घुम्न चाहने अमेरिकी, बेलायी र अस्ट्रेलियनहरूको बिमा नगर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

विदेशी सञ्चारमाध्यम र मन्त्रालयलाई पनि इमेलमार्फत लाखौं रुपैयाँ बिमामार्फत दाबी गर्ने गलत उद्देश्यले पर्यटकको हेलिकप्टरमार्फत फर्जी उद्धार हुने गुनासो आउन थालेपछि सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजकत्वमा जेठ अन्तिम साता कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलको गठनअघि नै ट्राभलर एसिस्टका यी प्रतिनिधिले चासो व्यक्त गर्दै इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै आएका थिए ।

केही समययता नेपाली रेस्क्यु एजेन्टहरूले दाबी गरेका बिमा रकममा ६ महिनायता आफ्नो कम्पनीले थुप्रै अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दै केनले पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेका छन्, ‘यीमध्ये ३० प्रतिशत हेलिकप्टर उद्धार उडान अनावश्यक देखिएका छन् ।’

आफूहरूले नेपाल भ्रमणमा आउने ८० प्रतिशत अंग्रेजीभाषी पर्यटकहरूको बिमा गर्ने मुख्य तीन बिमा कम्पनीको ग्राहक भएको जनाउँदै केनले यो विकृतिमाथि छानबिन गरी सरकारले सन् २०१८ को अन्त्यसम्म समाधान नगरे २०१९ देखि नेपाल घुम्ने पर्यटकहरूको बिमा पोलिसी जारी नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले फर्जी उद्धारबारे विभागमा थुप्रै गुनासा आइसकेको जनाउँदै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने काम भइरहेको बताए । ‘हामीलाई ट्राभल एसिस्टबाट पनि इमेल आएको छ । बिहीबार बिहान पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै छौं ।’

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सन् २०१५ देखि २०१८ मेसम्म भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उद्धार उडानमाथि छानबिन गरी फर्जी धन्दामा संलग्नहरू पत्ता लगाइसकेको छ ।

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छवि धमिल्याउने कार्य उद्धार जस्तो मानवीय सेवामार्फत हुन थालेपछि ‘चरम व्यापारीकरण’ गरिएको यो धन्दामा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्ेरकिङ/टुर/रेस्क्यु एजेन्सीको कारोबारमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रमाणसहित पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT