६ वर्ष बित्यो पुल बनेन

२५ मिटर चौडाइ भएको खोलामा ४६ मिटरको डिजाइन
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — खलंगामा यातायात सञ्चालन भएको दशक बित्यो तर छिन्चु–जाजरकोट सडकको खलंगाबजार जोड्ने पासागाड खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । सडक विभागको चरम लापरबाहीले खलंगाको पासागाड पुल निर्माण ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।

परामर्शदाताले हचुवामा गरेको डिजाइनका कारण पुल निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका इन्जिनियर सुशील पौडेलले बताए । पुल निर्माणका लागि ३ करोड लागतमा लुम्बिनी–आशिष जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो ।

निर्माणस्थल र डिजाइनको तालमेल नमिल्दा पुल निर्माण अवरुद्ध भएको पौडेलले जनाए । रिडिजाइन नगरी पुल निर्माण गर्न असम्भव भएपछि ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘पुल निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था र डिजाइनले मेल नखाँदा निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको हो,’ पौडेलले भने, ‘लागत र निर्माण कार्यको तालमेल नमिल्दा पुल निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।’

Yamaha

परामर्शदाता कम्पनीले सात लाखको लागतमा पुलको डिजाइन कार्य गरेको इन्जिनियर पौडेलको भनाइ छ । ‘पुलको डिजाइन एक छ, निर्माण स्थलको लोकेसन अर्को छ,’ उनले भने, ‘कसरी निर्माण सुरु गर्ने ?’ परामर्शदाताले ४६ मिटर लम्बाइको पुल डिजाइन गरेको छ । तर, पासागाड खोलामा सर्भे गर्दा निर्माण स्थलको २५ मिटरभन्दा लम्बाई बढदैन । कम लागतमा निर्माण हुने पुलका लागि बढी बजेट खेर फाल्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।

पाँच वर्षअघि निर्माण कम्पनीलाई साइट देखाउने क्रममा गलत डिजाइनको खुलासा भएको थियो । सडक डिभिजनले पुल निर्माणका लागि ३ करोड भुक्तानी नगर्ने भएपछि निर्माण कम्पनीले अझै काम सुरु गरेको छैन । सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुरूप भुक्तानी दिने भए तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

परामर्शदाताले पुलको सर्भे स्थलगत नगरेरै काल्पनिक डिजाइन बनाएको देखिन्छ । पुलको रिडिजाइन भएर लागत यकिन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढ्ने प्राविधिकले जनाएका छन् । सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा पुलको रिडिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाउने जनाएको छ ।

पुल नबन्दा वर्षातमा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ । जाजरकोट, डोल्पा र जुम्लाका यात्रुले सास्ती पाएका छन् । पासागाड खोला खलंगा बजारदेखि चार किलोमिटर दूरीमा छ । सडक विभागको लापरबाहीले ६ वर्षअघि टेन्डर भएको उक्त पुलको निर्माण सुरसारसमेत भएको छैन ।

विभागको गलत डिजाइनका कारण पासागाड खोलामा पुल निर्माण ढिलाइ भएको हो । सडक विभाग र आईएमईआरसी कन्सल्टेन्सी ललितपुरको चरम लापरबाहीको कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । टेन्डर भएको २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलको शिल्यान्याससमेत नभएको स्थानीय कृष्ण मल्लले बताए । ‘सडक कालोपत्रे भएकै ६ वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘तर, पासागाडमा पुल निर्माण सुरु भएन ।’

पुल नबन्दा बाढी आएको बखत रातभर सवारी साधन खोला किनारमा राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको चालक प्रकाश खत्रीले बताए । डोजरको सहायताबिना यातायातका साधन खोलाबाट निस्कन नसक्ने भएको खत्रीको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक यता न उता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सहरहरू कसरी बन्छन् जसरी जान्छन् सडक । सडक जता जान्छ त्यसरी सवारी । पैदल होस् वा मोटर । साइकल वा रेल । सडक कसका लागि भन्ने प्रश्न गर्नुअघि सहर कसका लागि भन्ने जान्न जरुरी छ । जस्तो– काठमाडौं । काठमाडौं कहाँसम्म कसरी फैलिन्छ भन्ने यकिन गर्न सडकहरू कता गइरहेका छन्, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

खासमा सडकहरू कतै पनि नगई घुमिरहेका छन्, जताजता यात्रु भेटिन्छन् । यस्ता सडकमा बिचल्ली सर्वसाधारणको छ । सार्वजनिक यातायात जनता यता न उता पार्ने माध्यम भएका छन् । गाडी मालिक हजारौं छन् । चालकहरूले मालिकसँग ठेक्कामा गाडी चलाउँछन् जो दैनिक निश्चित रकम उठाउन बाध्य छन् । अनि त गाडीको गति कति–कति हुँदै सबैको मति यतिउति हुन पुगेको छ ।

कुखुराका चल्ला टिपेझैं जहाँबाट पनि यात्रु उठाउने, उभिन नपुग्ने ठाउँमा कोचकाच पार्ने र जहीँतहीँ ओराल्ने काठमाडौंको आम सडक दृश्य हो । गाडी नपाइने, राति ८ बजेसम्म पनि नचल्ने, पाइहाले गाडी नभरिउन्जेल कुरिरहनुपर्ने बेथिति जारी छन् । न समय तालिका छ, न एकीकृत टिकट प्रणाली । न आरामदायी, न सुरक्षित ।

सरकारले यातायात व्यवस्था समितिका नाममा व्याप्त सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरे पनि लागू हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश रुटमा पुरानै व्यवसायीको एकाधिकार छ । राजधानीमै विभिन्न रुटका बस र माइक्रोले अन्य संघ वा समितिलाई गाडी थप्न दिएका छैनन् । सिन्डिकेट हटाएर के गर्ने, कार्ययोजना र कार्यविधि आएन ।

यातायात रुटहरू वैज्ञानिक छैनन् । दोहोरिने समस्या व्यापक छ । जस्तो– रत्नपार्कदेखि लगनखेलसम्म मात्रै जाने माइक्रो पनि छ, रत्नपार्कदेखि नै सातदोबाटोसम्म जाने पनि । वैज्ञानिक आधारले रुट निर्धारण गरेको भए कति यात्रु, कुन–कुन रुट र कति सवारी भन्ने निश्चित हुन्थ्यो । व्यवसायीहरूको प्रभाववश नीति–निर्माताहरू हल न चल छन् ।

सानो प्रयासस्वरूप साझा यातायात र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्य अनुकरणीय छ । यसैबीच सरकारी सहयोगमा केही ठूला बस राजधानीमा चल्न थालेका छन् । बालाजु–सिनामंगल रुटका ६१ टेम्पो र माइक्रोबस विस्थापित गरेर केही दिनअघि सरकारले १७ वटा ठूला बस चलाउन थाल्यो । नगर विकास कोषको अनुदान तथा सहयोगमा माइक्रो र टेम्पो सञ्चालकलाई ‘विशेष राहत प्रदान गर्दै उनीहरूकै संलग्नतामा ‘दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि’ खोलिएको हो ।

साना गाडी विस्थापन गर्ने, समितिको सट्टा कम्पनीमार्फत चलाउने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउने, बसका लागि समर्पित रुट बनाएर यात्रुलाई सार्वजनिक यातायातप्रति आकर्षित गर्नेजस्ता उपाय गर्न सकिन्छ । उपाय लगाउनुअघि अभिप्राय खुल्नुपर्छ । सरकार सार्वजनिक यातायातप्रति सचेत छ भने यसमा सहभागी हुन तम्सिनुपर्छ ।

सरकारसँग कुन मोडेलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना छैन । सार्वजनिक यातायात प्रणाली के हुने, निजीलाई दिने कि कुनै सरकारी निकायले पनि लगानी गरी संयुक्त कम्पनीमार्फत चलाउने ? विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले अनुदान दिन्छ । सञ्चालक कम्पनीमा सरकारी निकायको पनि लगानी हुन्छ । युरोपका सफल सहरी यातायातमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी अनुदान हुन्छ । सञ्चालन कम्पनीमा नगरपालिका सहभागी बन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा कुनै लगानी नगर्नु जनतालाई यातायात सेवा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको चेतनाको अभाव हो, दिशाहीनता पनि हो । सरकारको दायित्व जनतालाई भरपर्दो, आरामदायी र सुरक्षित आवागमन सेवा दिने हो । स्वभावैले मुनाफा कमाउने निजी क्षेत्रलाई पूरै सडक जिम्मा लगाउनु हातगोडा बाँधेर बस्नु हो ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT