भारतसँग रेलमार्ग र बल्क कार्गो सम्झौता हुने

बिमस्टेक सम्मेलन
बुद्धिस्ट सर्किट कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिने
७ राष्ट्रको विद्युत् प्रसारण ग्रिड कनेक्सन सम्झौता
श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपति लुम्बिनी भ्रमणमा जाने
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनका अवसरमा भारत र नेपालबीच दुई सम्झौता हुने भएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आगामी भदौ १४ र १५ हुने बिमस्टेक सम्मेलनबारे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउँदै । तस्बिर : अंगद ढकाल

आगामी १४ र १५ को सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन र बल्क कार्गोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) हुने भएको छ । यी दुवै एजेन्डामा ओलीको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणमा समझदारी जुटेपछि एमओयूमा हस्ताक्षरका लागि बिमस्टेक सम्मेलनको अवसर पारिएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बिमस्टेक सम्मेलन सुरु हुने दिन १४ गते नेपाल आउनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी र मिति तय भएको छैन । ‘रेल्वे र बल्क कार्गोको एमओयूमा हस्ताक्षर हुनेछ,’ बिमस्टेक सम्मेलनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

Yamaha

सम्झौतापछि रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ र ट्राफिकसम्बन्धी अध्ययन हुनेछ । रेल विभागका अनुसार यो अध्ययनका लागि भारतको रेल मन्त्रालयले एक कम्पनी छनोटसमेत गरिसकेको छ । उसले काम सुरु गर्न बाँकी छ । दुई देशबीचको एमओयू कुरेर बसेको छ । अध्ययन कार्य सक्न करिब ५/६ महिना लाग्नेछ ।

अध्ययन सकिएपछि रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी र निर्माण प्रक्रियाका अन्य बाटो खुला हुनेछन् । ‘प्रारम्भिक तयारीअनुसार रक्सौलबाट निजगढ हँुदै काठमाडौंको चोभारमा रेलमार्ग बनाउन खोजिएको हो,’ रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । उनका अनुसार यो रेलमार्ग करिब १ सय २० किलोमिटर दूरीको हुनेछ । ‘एमओयू नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब हुने सम्झौताले बाटो खुला गरिदिनेछ ।’

बल्क कार्गो सम्झौताले वीरगन्जबाहेकका नाका नेपालगन्जको रुपैडिहा, भैरहवाको सुनौली र विराटनरको जोगबनी नाकाबाट पनि एकैपटक ठूलो परिमाणमा सामग्री आयात गर्न पाइनेछ । एकैपटक ठूलो परिमाणमा सामग्री आयात गर्न पाए बल्क कार्गोसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको ढुवानी लागत र मूल्य सस्तो हुनेछ ।

बल्क कार्गोमा फलाम तथा रड, सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर, मल र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चिनी, भटमास, नुन, तरकारी, फलफूललगायत सामान पर्छन् । भारतसँगको यसअघिको सम्झौताअनुसार हाल एकैपटक ठूलो परिमाणमा प्याक गरी वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै आयात गर्ने सुविधा छ । तेस्रो देशबाट आयात हुने बल्क कार्गोका सामग्रीहरूसमेत वीरगन्जबाहेकका नाकाबाट आयात गर्दा ससानो प्याकमा मात्रै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनको अवसरमा भारतसँग सम्झौता गरी यो झन्झट हटाउन खोजिएको हो । ‘सम्झौताका लागि पत्र प्राप्त भइसकेको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने । यी दुई सम्झौतासँगै मोदी र ओलीबीच द्विपक्षीय वार्ताको कार्यतालिका तय भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सरकारको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको धर्मशाला उद्घाटन गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

बुद्धिस्ट सर्किटमा नेपालको जोड
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बिमस्टेक सम्मेलनमा बुद्धिस्ट सर्किट कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिनेछ । ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचमा बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने पहिल्यैदेखिको प्रस्ताव हो । यस सम्बन्धमा पर्याप्त काम भएको छैनन्,’ उनले भने, ‘गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ अर्थात् लुम्बिनिबाट सर्किटको सुरुवात हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले बिमस्टेक सम्मेलनमा जोड दिनेछ ।’

बुद्धसँग जोडिएका संस्कृति, पुरातात्त्विक सम्पदा बिमस्टेक सदस्य सातवटै राष्ट्रहरूमा रहेको उनले बताए । ‘कतिपयलाई लाग्ला बंगलादेश मुस्लिम देश हो । तर, बंगलादेशमा पनि बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानहरू छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो सर्किट बनाउनेबारे विवाद छैन ।’ ‘पर्यटन कन्क्लेभ’, ‘भिजिट २०२०’ मार्फत पनि यसलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

योसँगै बिमस्टेकका १६ वटा कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकतालाई सम्मेलनले पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने एजेन्डा रहेको ज्ञवालीले बताए । व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, मत्स्य, कृषि, संस्कृति, पर्यावरण र विपत्ति व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, जनस्तर सम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवाद र सीमापार व्यापार, जलवायु परिवर्तन बिमस्टेकका कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकता हुन् ।

शीर्षकअनुसार कुन देशले कुन कार्यक्षेत्र हेर्ने भन्ने तोकिएको छ । यसलाई मर्ज गर्ने तयारी यसपटक हुनेछ । ‘कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकताहरू मर्ज गरिनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘बढीमा ५/७ वटा हुनेछन् ।’ हाललाई पाँचवटा प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । ‘पहिलो कनेक्टिभिटी हो । यसमा रेल, सडक, अप्टिकल फाइबर, ग्रिड कनेक्सन, उड्डयनलगायत विभिन्न माध्यमबाट कनेक्टेड गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने ।

सम्मेलनका अवसरमा ७ राष्ट्रबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ग्रिड कनेक्सन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । ‘जसले सातवटै देशमा विद्युत् प्रसारण, विद्युत् व्यापार, सञ्चित विद्युत् बिक्री गर्ने र खरिद गर्न महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको काम गर्नेछ,’ उनले भने ।

दोस्रो प्राथमिकता गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित रहेर छलफल हुने उनले बताए । ‘तेस्रो व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन हो । आशा गरेजति व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन यी देशहरूबीच हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘मुस्किलले ५ वा साढे ५ प्रतिशत मात्रै व्यापार छ ।

त्यसकारण व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभन्न उपायको खोजी हुनेछ ।’ चौथो जलवायु परिवर्तनलाई दिगो विकासँग जोडेर छलफल हुने उनले बताए । ‘पाँचौं विकाससँग सुरक्षा जोडिन्छ । त्यसकारण लागू पदार्थको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, आतंकवादलगायत विभिन्न सुरक्षा चुनौतीको कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा छलफल हुने र घोषणापत्रमा उल्लेखित मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सचिवालय बलियो बनाउने एजेन्डा तय भएको छ । ‘सचिवालय व्यवस्थित बनाउन मोडालिटी, प्रणालीलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने क्षेत्रीय कामहरू अघि बढाउन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा कोषको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।’ कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि तय भएको छ ।

को को आउँछन् ? के गर्छन् ?
बैठकमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत व चा, म्यानमारका प्रधानमन्त्री विन मिन्ट, भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष छिरिङ तोग्वे सहभागी हुने निधो भइसकेको छ ।

म्यानमारका प्रधानमन्त्री सम्मेलन सुरु हुने दुई दिनअघि १२ गते नै काठमाडौं आइपुग्ने छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति र भुटानका प्रधानमन्त्री १३ गते आउनेछन् । भारत, बंगलादेश र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री सम्मेलन सुरु हुने दिन १४ गते बिहान काठमाडौं ओर्लनेछन् । उनीहरू सबैले १४ गते दिउँसो शीतल निवासमा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरूको स्वागतका लागि दिवाभोजको आयोजना गर्नेछ । ‘दिवा भोज सकिएसँगै होटल सोल्टीमा बिमस्टेक उद्घाटन हुनेछ । अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुहुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । उद्घाटन सत्रमा सबै देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले वक्तव्य दिनेछन् । साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले होटल हयातमा उनीहरूलाई रात्रिभोज दिने कार्यक्रम छ ।

‘१५ गते बिहान रिट्रिटको कार्यक्रम राखिएको छ । रिट्रिट कहाँ गर्ने भन्ने निधो भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘रिट्रिटपछि बिमस्टेक दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र समापनको कार्यक्रम छ ।’ अधिकांश राष्ट्र प्रमुख त्यसै दिन बिदा हुने कार्यक्रम छ । श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपति भने १६ गते लुम्बिनीको भ्रमणमा जानेछन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको द्विपक्षीय भ्रमण भएकाले १७ गते नेपालका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री र सचिवहरूसमेत आउनेछन् । सम्मेलनको दुई दिनअघि सदस्य राष्ट्रका सचिवहरूबीचमा बैठक हुनेछ । त्यसको भोलिपल्ट १३ गते विदेश मामिला मन्त्रीहरूको बिमस्टेकको १६ औं बैठक हुनेछ । यी दुई बैठकले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने र घोषणापत्र जारी गरिने दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । सम्मेलनको सबै तयारी पूरा भएको बताए ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकको चार वर्षअघिबाट नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो भारतमा सन् २००८ मा भएको थियो । तेस्रो शिखर सम्मेलन ६ वर्षपछि सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो ।

त्यसपछिको अध्यक्ष नेपाल हो । कार्यतालिकाअनुसार नेपालमा चौथो सम्मेलन नेपालले गर्न लागेको हो । ‘यसलाई महत्त्वपूर्ण उत्सव, अवसर, परिघटनाका रूपमा ग्रहण गरेर तयारी गरिरहेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहको निर्वाचन भएर मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्षमा नयाँ सरकारले आयोजना गर्नेे सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । त्यसकारण पनि यसको महत्त्व छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हाइड्रोपावरलाई बजेट अभाव

मुआब्जा वितरण र डीपीआर तथा कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणमा ढिलाइ
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — देशकै ठूलोमध्येको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बजेट अभाव भएको छ । सरकारले ४१० मेगावाटको यो हाइड्रोपारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट अभाव भएको हो ।

बजेट नहुँदा मुआब्जा वितरण र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा कन्स्ट्रक्सन पावरलगायत निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

समयमा मुआब्जा नपाउँदा अधिग्रहणमा परेका ५ सय घरटहरा र ५ हजार ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाका जग्गाधनी अन्योलमा छन् । बजेट अभावमै हाइड्रोपावरको कन्स्ट्रक्सन पावरका लागि निर्माण हुने ४ मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना पनि ३/४ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

हाइड्रोपावरको मुआब्जा वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट माग गरेकामा डेढ करोड मात्र विनियोजन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकाजी थापाले बताए । ५ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि सरकारले न्यून रकम विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘कम बजेटका कारण डीपीआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म ३ सय ५० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।’ उनले यो बजेटले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार नलगाड हाइड्रोपावरको सबप्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, २५ लाख मात्र विनियोजन भएको उनले बताए । अहिले ताँसुगाड जलविद्युतको डीपीआर भइरहेको छ । हाइड्रोपावरको डीपीआरमा २७ करोड, पहुँचमार्गमा १८ करोड र भवनलगायत संरचनाका लागि ४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको थापाले बताए ।

उनका अनुसार डीपीआरका लागि आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा नलसिंहगाड सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कर्मचारीको भनाइ छ । ‘सरकारले विगतकै बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पाइयो,’ थापाले भने, ‘मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एक/दुई वर्षभित्र पूरा नभए कम्पनीले गति लिँदैन ।’

बजेटको अवस्था हेर्दा नलगाड हाइड्रोपावर समयमा नबन्ने र वर्षौंपछि धकेलिने भएको सरोकार समितिका सचिव दीपबहादुर सिंहले बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नलगाड आयोजना अलपत्र पर्ने भो,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको जलाशययुक्त मेगा प्रोजेक्ट निर्माणमा सरकारले खासै चासो नदेखाउनु दु:खद पक्ष छ ।’

उनका अनुसार देशमै ऊर्जा संकट टार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने यो आयोजनाका लागि बजेट न्यून हुनु चिन्ताको विषय हो । ‘अबको ५/७ वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा २० वर्षसम्म पनि बन्ने देखिँदैन,’ सिंहले भने, ‘सरकारकै कारण नलगाड निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।’

त्यस्तै बजेट अभावमा बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, १ सय १२ किमि दूरीको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन, बस्ती विकास अध्ययनलगायत कार्य अलपत्र परेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले बताए । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम हुने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत मानिएको आयोजना भएको उनले बताए ।

डीपीआरमा ढिलाइ
नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको डीपीआरमा ढिलाइ भएको छ । डीपीआर सुरु भएको २५/२६ महिना बितेको छ तर ६० प्रतिशत कार्य पूरा हुन सकेको छैन । डीपीआर निर्माण ढिलाइ हुँदा कम्पनी थप अन्योलमा परेको छ ।

सम्झौता भएको मितिले ३० महिनामा डीपीआर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने इन्जिनियर पदम थापाले बताए । डीपीआरको कार्य अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT