सुरुङमार्ग अनुमति खारेजीको माग

५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएकाले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग भएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब सरकारले नै उक्त सुरुङमार्ग बनाउने बताए । ‘निजी क्षेत्रको अनुमति खारेज गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै काम सुरु हुनेछ, सुरुङमार्ग निर्माण गरिछाड्छौं, यो प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो ।’

प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किमि सुरुङ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सडक विभागको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या नभएकाले प्रतिकिमि साढे ३ अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च हुने अनुमान छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले अबको दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुने दाबी गरे । सरकारको ६ महिनाको कार्यप्रगति सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कानुनको अभावमा कामले गति लिन नसकेको स्विकार गरे ।

‘सरकारले अब ट्रयाक लिएको छ, अब दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले प्रशासनिक संरचना तयार गर्नै समय लाग्यो ।’

उनले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानबापतको रकम पठाइएको भन्दै त्यसबाट काम सुरु भएपछि विकासले गति लिने दाबी गरे । सार्वजनिक निर्माण कम्पनी गठन गर्न विधेयक तयारी भएको र त्यसैमार्फत प्रदेशमा ठूला निर्माण कार्य सुरु गरिने उनले बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको परियोजना बैंक निर्माण गर्न अध्ययन, प्रदेश तहमा स्थापना गरिने कार्यालयहरूको स्थापना अन्तिम चरणमा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक, प्रदेश सरकारअन्तरर्गत रहने मन्त्रालय र निकायहरूका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी केन्द्र सरकारमा पठाइएको विषयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो ६ महिनाको प्रगतिमा राखेको छ ।