गएको वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी

३० प्रतिशतले बढयो विदेशी लगानी, आधा जलविद्युतमा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपाल भित्रियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त लगानी करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएसँगै विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढेकाले एफडीआई पनि बढेको हो । ०७४ असारसम्म यस्तो लगानी १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो ।

एफडीआईमा आएको सुधारको प्रत्यक्ष असर मुलुकको शोधानान्तर अवस्थामा पनि देखिएको छ । पछिल्ला साता महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असारमा सामान्य बचतमा रहनुले उक्त कुरा पुष्टि गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । केही महिनायता मुलुकले चालु खाता घाटा व्यहोरिरहेकाले तत्काल त्यसमा सुधारका सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा यतिबेला एफडीआईलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘करिब एक वर्षका लागि आँखा चिम्लेरै भए पनि धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउँदा तेस्र्याउने विभिन्न सर्तहरूमा लचकता अपनाउन सकिन्छ ।’

विदेशी ऋण तथा अनुदान बढेकाले गत वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘उक्त अवधिमा पुनर्निर्माणका लागि भएको प्रतिबद्धताअनुसार बाहिरबाट पैसा आएको होला । तर, यो दिगो हँुदैन ।’ अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि अझै केही समय एफडीआईलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘चालु खाता घाटा निरन्तर बढ्नुको अर्थ रेमिटयान्सले व्यापार घाटा थेग्न छोड्नु पनि हो,’ उनले थपे, ‘यसले डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरे पनि शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक रहेको र विनिमय सञ्चिति सीमान्त रूपमा बढिरहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

यो वर्ष मुलुक भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये झन्डै आधा जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग भएको छ । गत असारसम्म नेपाल भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको करिब ५० प्रतिशत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएकामा करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ । उल्लिखित आठमध्ये पाँचवटा आयोजनामा चीनबाट लगानी भित्रिएको छ । यसको अर्थ चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित छन् भन्ने हो । बाँकी तीनवटा आयोजनामा क्रमश: भारत, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट एफडीआई आएको देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइनुका साथै यो क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएकाले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैंक जनाएको छ । अहिले विदेशी लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जलविद्युत् भएकाले पनि यो क्षेत्रमा उनीहरूको आकर्षण बढेको हो । ‘लगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षासँगै उचित प्रतिफल चाहन्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा ती कुरा सजिलै पाउन सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने । लगानीका अन्य क्षेत्रहरू होटल, सिमेन्ट र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानी बढदै गएको थापाले बताए ।

जलविद्युत्मा धेरैभन्दा धेरै लगानी गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विस २०८० सम्म उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई सरकारले पहिलो ५ वर्ष कर छुट दिएको छ । यसैगरी पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई दोस्रो पाँच वर्ष पनि ५० प्रतिशत कर छुट दिने सरकारको नीति छ ।

गएको वर्ष जलविद्युतपछि धेरै लगानी भित्रिएको क्षेत्र होटल हो । उक्त अवधिमा चारवटा होटलमा करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको छ । यसैगरी कृषि, सिमेन्ट, बेभरेजलगायत क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको, बन्द हडतालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको, इन्धन आपूर्ति बढेको, राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै गएकोलगायत कारण एफडीआई बढेको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । वास्तविक रूपमा भित्रिएको रकमको आधारमा पनि गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीहरूमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

नेपाल भित्रिएको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा बढी वेष्ट इन्डिज’ बाट आएको छ । टयाक्स ह्रयावन मानिने सो राष्ट्रबाट कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई भित्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । यो सबै सेवा क्षेत्रमा आएको हो । कर तिर्नु नपर्ने र आम्दानीको स्रोत नखोजिने भएकाले उक्त राष्ट्रबाट धेरै एफडीआई आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दानाको कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता बढ्यो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कुखुराका लागि दाना (आहारा) बनाउन वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । दाना बनाउन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मकै र भटमासको पिना हो । यो दुवै भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।

दाना बनाउन ६० प्रतिशत मकै र २५ प्रतिशत भटमासको पिना प्रयोग हुने गरेको छ । भटमास शत प्रतिशत र मकै भने ७५ प्रतिशत आयात हुँदै आएको नेपाल दाना उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन पुरीले बताए । ‘भुटेर खानसमेत भटमास नेपालमा पाउन छाडिसक्यो,’ उनले भने, ‘झन् दाना बनाउन कहाँ पाउनु ? त्यसैले दानालाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ नै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ सरकारले आयात रोकेर मुलुकमै कच्चा पदार्थ तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

‘खेतबारी बाँझो बस्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘बाँझो बस्न नदिन सरकारले मकै र भटमास लगाउन किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कच्चा पदार्थ यहीँ तयार भए ठूलो रकम बाहिरिने थिएन ।’ मकै र भटमासबाहेक दानाका लागि आवश्यक पर्ने ढुटो पनि आयात हुने गरेको छ । मुलुकभित्रै भने तोरीको पिना, तिलको पिना तयार हुने गरेको छ ।

त्यस्तै कच्चा पदार्थ आयातमा पहिले ५ प्रतिशतमध्ये १ दशमलव ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । अहिले पूरै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘नेपालमै उत्पादन भए बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्षबाट भन्सार छुटको व्यवस्था हटाइएको छ, जसले गर्दा ढुवानी महँगो परेको छ ।’ उनका अनुसार यसबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पुरीले भन्सार छुट नभएपछि भारतबाट तयारी दाना आयात हुने सम्भावना बढ्ने बताए ।

‘भन्सार छुट नहुँदा कच्चा पदार्थ आयात महँगो पर्छ, उत्पादन लागत बढ्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट तयारी दाना ल्याउँदा सस्तो पर्छ, दाना भन्सार तिरेर ल्याउँदासमेत सस्तो हुने हुँदा गुणस्तरहीन दाना भित्रिने खतरा बढ्छ ।’ कुखुराको आहारा महँगो हुँदा साना किसान पलायन हुने खतरा बढी छ । पछिल्लो समय साना किसानले कुखुरापालनको समेत विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

पोल्ट्रीविज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार साढे ८ अर्बको भटमासको पिना र साढे ७ अर्बको मकै आयात भएको थियो । ‘सरकारले ५ वर्षमा मकैमा र १० वर्षमा भटमासमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्दैन, होइन भने भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर दाना उद्योग चलाउनुको विकल्प छैन ।’ कच्चा पदार्थ आयात महँगो हुँदा साना किसान मारमा परेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT