दानाको कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता बढ्यो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कुखुराका लागि दाना (आहारा) बनाउन वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । दाना बनाउन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मकै र भटमासको पिना हो । यो दुवै भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।

दाना बनाउन ६० प्रतिशत मकै र २५ प्रतिशत भटमासको पिना प्रयोग हुने गरेको छ । भटमास शत प्रतिशत र मकै भने ७५ प्रतिशत आयात हुँदै आएको नेपाल दाना उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन पुरीले बताए । ‘भुटेर खानसमेत भटमास नेपालमा पाउन छाडिसक्यो,’ उनले भने, ‘झन् दाना बनाउन कहाँ पाउनु ? त्यसैले दानालाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ नै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ सरकारले आयात रोकेर मुलुकमै कच्चा पदार्थ तयार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

‘खेतबारी बाँझो बस्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘बाँझो बस्न नदिन सरकारले मकै र भटमास लगाउन किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कच्चा पदार्थ यहीँ तयार भए ठूलो रकम बाहिरिने थिएन ।’ मकै र भटमासबाहेक दानाका लागि आवश्यक पर्ने ढुटो पनि आयात हुने गरेको छ । मुलुकभित्रै भने तोरीको पिना, तिलको पिना तयार हुने गरेको छ ।

त्यस्तै कच्चा पदार्थ आयातमा पहिले ५ प्रतिशतमध्ये १ दशमलव ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । अहिले पूरै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘नेपालमै उत्पादन भए बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्षबाट भन्सार छुटको व्यवस्था हटाइएको छ, जसले गर्दा ढुवानी महँगो परेको छ ।’ उनका अनुसार यसबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पुरीले भन्सार छुट नभएपछि भारतबाट तयारी दाना आयात हुने सम्भावना बढ्ने बताए ।

‘भन्सार छुट नहुँदा कच्चा पदार्थ आयात महँगो पर्छ, उत्पादन लागत बढ्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट तयारी दाना ल्याउँदा सस्तो पर्छ, दाना भन्सार तिरेर ल्याउँदासमेत सस्तो हुने हुँदा गुणस्तरहीन दाना भित्रिने खतरा बढ्छ ।’ कुखुराको आहारा महँगो हुँदा साना किसान पलायन हुने खतरा बढी छ । पछिल्लो समय साना किसानले कुखुरापालनको समेत विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

पोल्ट्रीविज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार साढे ८ अर्बको भटमासको पिना र साढे ७ अर्बको मकै आयात भएको थियो । ‘सरकारले ५ वर्षमा मकैमा र १० वर्षमा भटमासमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्दैन, होइन भने भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर दाना उद्योग चलाउनुको विकल्प छैन ।’ कच्चा पदार्थ आयात महँगो हुँदा साना किसान मारमा परेका छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषक भन्छन् : कालीमाटीमा स्टल चाहियो

हरिराम उप्रेती

गोरखा — तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको गण्डकी गाउँपालिका ७ र ८ घ्याल्चोकका किसानले काठमाडौंको कालीमाटीमा ‘स्टल’ उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले बिचौलियका कारण वर्षौंदेखि आफूहरू ठगिएको भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई भेटेरै उक्त माग गरेका हुन् । कृषकहरूले संघीय सरकारका कृषिमन्त्री बलदेव खनाल र प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापासमक्ष तरकारी बेच्ने स्टल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको स्थानीय तुलसी रेग्मीले बताए ।

‘बिचौलियाले किसान ठगिए,’ उनले भने, ‘सीधै उपभोक्तालाई तरकारी बेच्न कालीमाटीमा स्टल चाहियो भनेर मन्त्रीहरूलाई भेटेर भनेका छौं, लिखित रूपमा पनि दिएका छाैं ।’ घ्याल्चोक क्षेत्रका झन्डै ६ सय किसानले उत्पादन गरेका तरकारी काठमाडौं, पोखरा र डुम्रेलगायतका बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । घ्याल्चोकबाट काठमाडौं तरकारी पुर्‍याउने बीचका व्यापारीले प्रतिकिलो कम्तीमा ५ रुपैयाँ लिने गरेको किसानहरू बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरकै यस्ता बीचका व्यापारी यहाँ ३० देखि ४० जनाको संख्यामा छन् । ‘सहकारीको तरकारी संकलन केन्द्र छ । जोख्दाजोख्दै बिचौलिया आइपुग्छन्,’ किसान लालबहादुर कार्कीले भने, ‘कहिले त भाउ नै नगरी तरकारी पठाउँछौं । उनीहरूले आफूलाई नाफा राखेर यति पैसा आयो भन्दै दिन आउँछन् । जति दिए पनि हात नथापी सुख छैन ।’ बीचका व्यापारीपछि पुन: कालीमाटीका व्यापारीले प्रतिकिलो २० देखि ५० रुपैयाँसम्म नाफा राखेर उपभोक्तालाई तरकारी बेच्ने गरेको किसानहरू बताउँछन् । ‘उपभोक्तालाई खरिद महँगो पर्छ, हामीले आफ्नो मालको भाउ सस्तैमा हात थाप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी किसान त्यसै मारमा पर्ने नै भयौं, स्टल भए त हाम्रो तरकारी हामी आफंै बेच्न पाउँथ्यौं ।’

पृथ्वी राजमार्ग नजिकैको गाउँ भएकाले काठमाडौंसम्म तरकारी ढुवानी गर्न कुनै समस्या नरहेको कार्की बताउँछन् । ‘कालीमाटीको स्टल जबसम्म पाइँदैन तबसम्म किसानको हबिगत यही हो,’ स्थानीय रामप्रसाद रेग्मीले भने, ‘बजारमा किसान आफैंले बेचे बीचबीचमा भाउ बढाउने बिचौलियाले बेचेजस्तो महँगो पक्कै हुँदैन ।’ कालीमाटीबाहेक बीचका व्यापारीलाई तरकारी जिम्मा लगाउँदा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त नाफा लगिदिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । ‘यहाँबाट काठमाडौं पठाउँदा दोहोरो–तेहोरो पैसा बीचकै मान्छेले खान्छन्,’ कार्कीले भने, ‘रातदिन घामपानी नभनी दु:ख गर्ने हामी । फलाउने र उपभोग गर्नेले भन्दा बीचकाले धेरै पैसा खाइदिए ।’

घ्याल्चोकका किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन यहाँ दुईवटा सहकारी छन् । सहकारीले आवश्यकताअनुसार तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गरेका छन् । ०७४/७५ मा सामूहिक कृषि सहकारीले झन्डै ४० लाख किलो तरकारी संकलन गरेको तथ्यांक छ । एक वर्षको अवधिमा सहकारीमार्फत झन्डै १० करोड रुपैयाँको तरकारी बजार पुगेको सहकारीका व्यवस्थापक रमेशनाथ नेपालले बताए ।

‘यतिका तरकारी एउटै सहकारीबाट बिक्री हुन्छ तर किसानले वास्तविक मूल्य पाएनन्,’ उनले भने । करिब चार हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको घ्याल्चोक क्षेत्रमा किसानले मौसमी तरकारी भान्टा, गोलभेडा, घिरौंला, लौका, काउली, बन्दाकोपी, करेला, भिन्डी र बोडीलगायत फलाएर बिक्रीका लागि पठाउँछन् । तरकारी बेचेरै जीविकोपार्जन चलेको छ । ‘कम्तीमा एक–डेढ रोपनीमा खेती नगर्ने त घरै छैनन् । थोरै तरकारी लगाउनेले वर्षमा लाख कमाउँछन्,’ उनले भने ।

त्रिशूली नजिकै खेत भएका कृषकहरूले समूह बनाएर बोरिङले पानी तानेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाएका छन् । त्रिशूलीको पानी लाग्ने ठाउँमा बेमौसमी तरकारी खेती पनि हुँदै आएको छ । बिचौलियाका कारण वास्तविक कृषक ठगिएको गुनासो किसानले गरेको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । ‘किसानको मागका विषयमा संघीय कृषि मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT