तरकारीले बदलियो दैनिकी

डीआर पन्त

डडेलधुरा — तीन वर्षअघिसम्म दाउरा बिक्री र मजदुरी गरी छाक टार्ने रत्ना ऐर अहिले दैनिक ७ क्विन्टलभन्दा बढी तरकारी बिक्री गर्छिन् ।

बिहान झिसमिसेमा जंगलबाट दाउरा ल्याउनु र १० किलोमिटर दूरीमा रहेको सदरमुकाममा बिक्री गर्नु उनको दैनिकी थियो ।गाउँमा सामूहिक तरकारी खेती सुरु भएपछि उनको दैनिकी फेरिएको छ ।

शोभादेवी पनि ३ वर्षयता तरकारी कृषक बनेकी छन् । उनी पनि दैनिक १० क्विन्टलसम्म तरकारी बिक्री गरी मनग्ये आम्दानी गरिरहेकी छन् । यसअघि परम्परागत खेतीपाती गर्ने शोभा पनि दाउरा बिक्री र मजदुरी गरी गुजारा गर्नेमध्ये एक हुन् । शोभा र रत्नाजस्ता ४२ जना महिलाको तरकारी खेती समूह छ । समूहमा २२ वर्षीया युवतीदेखि ६८ वर्षीया वृद्धासम्म आबद्ध छन् । सबैले मिलेर काम गर्न थालेपछि समयको पनि बचत र गाउँमा सदभाव पनि बढेको समूहमा आबद्ध महिलाहरूले बताएका छन् । विगतमा गाउँमा हुने सामान्यखाले झैझगडा पनि घटेका छन् ।

शोभा र रत्ना मात्र नभई अमरगढी नगरपालिका १ भेटाका ३७ परिवारका महिलाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि तालिम र प्राविधिक सहयोग पाएपछि उनीहरूको जीवनशैली फेरिएको हो । हरेक परिवारले ५ देखि १० रोपनीमा सामूहिक तरकारी खेती गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँगै उनीहरूलाई अमरगढी नगरपालिकाको कृषि शाखाले पनि सहयोग गरिरहेको छ । बीउबीजन, प्राविधिक सहयोगदेखि समयसमयमा आवश्यक परामर्श मात्र होइन तरकारी ढुवानी गर्न परियोजनाले गाडीसमेत उपलब्ध गराएको छ ।

‘गाउँबाट दैनिक २ वटा गाडीमा ५० क्विन्टल तरकारी निकासी हुन्छ,’ कृषक रत्नादेवीले भनिन्, ‘दुई वर्षमा २ करोडभन्दा बढीको तरकारी बिक्री गरिसकेका छौं ।’ झन्डै २ सय रोपनी जग्गामा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गरिएको उनले बताइन् । रत्नाले भनिन्, ‘तरकारी खेती सामूहिक हुन्छ तर बिक्री गर्दा आफ्नो–आफ्नो जमिनमा फलेको तरकारी टिपेर बिक्री गर्ने गरेका छौं ।’ यसले सामूहिक रूपमा काम गर्ने अभ्यास पनि भएको छ भने एक्लाएक्लै गरेको खेतीभन्दा तेब्बर बढी उब्जनी हुने गरेको उनले बताइन् । सामूहिक तरकारी खेती गर्दा समस्या नहुने र सबैले मिलेर काम गर्दा धेरै फलदायी भएको रत्नाले बताइन् ।

महिलाहरूको समूहले उत्पादन गरेको तरकारी अहिले धनगढी, महेन्द्रनगर हुँदै नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको छ । दुई वर्षयता महिलाको उक्त समूहले सबैभन्दा बढी टमाटार उत्पादन गरेका छन् । टमाटारसँगै आलु, सिमी, काउली, सिमला मिर्च, बैगन, भिन्डी उत्पादन गरेर मनग्ये आम्दानी गरेका हुन् । परम्परागत रूपमा लगाइने धान, गहुँ र मकै बदेलसँगै अन्य जंगली जनावरले सखाप गर्न थालेपछि ३ वर्षअघिदेखि उनीहरूले खेतीपाती गर्न छोडेका थिए । शोभादेवी ऐरले भनिन्, ‘बँदेल लगायत जंगली जनावरका कारण गाउँको सबै जग्गा बाँझो थियो ।’


प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएपछि बाँझो जमिनमा सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरिएको हो । यस वर्ष मात्र उनीहरूले दैनिक ५० क्विन्टल तरकारीका दरले एक करोडको तरकारी बिक्री गरिसकेको उनले बताइन् । गत वर्ष सबै मिलाएर १ करोड २० लाखभन्दा बढीको तरकारी बिक्री गरेका थिए ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाएनौं’

‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाट समेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’
डीआर पन्त

सिगास (बैतडी) — सदरमुकाम नजिकैको रामपातल सामुदायिक वनका ३७ परिवार उपभोक्ताले जिल्ला वन कार्यालयमा आफूहरूलाई दलित भएकै कारण सामुदायिक वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै निवेदन दिएको वर्षौं बितिसक्यो ।

तर उक्त निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । निवेदन दिएपछि बैतडीमा आधा दर्जन वन प्रशासनका प्रमुख फेरिए पनि दलित परिवार आफ्नै वनको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पुख्र्यौली गाउँ बासुलिंगको सिराड भगुल्टे सामुदायिक वनमा पनि दलितहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । साविकको बासुलिंग गाविसको १, २ र ३ वडाका ४० परिवार दलितले पनि पटकपटक वन उपभोग गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदन जिल्ला वन कार्यालयबाटै हराएको छ ।


‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ,’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाटसमेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ उनले पिउने पानी कथित माथिल्लो जातको निगाहामा पाउने गरेको दु:खेसो गरे ।


बैतडीको सिगासका दलितहरूले सामुदायिक वनमा अधिकार स्थापित गराइमाग्न सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको वर्षौं भयो । आफ्नै घर आँगनसँग जोडिएको वनबाट उनीहरूले गाईबस्तुका लागि घांँसपातसमेत ल्याउन पाउँदैनन् । सामुदायिक वन, पानीका मुहान, वन स्रोत र पैदावारको उपभोगबाट बैतडीका दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुने गरे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निकायले चासो राखेको छैन ।


३ सय ५२ सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश वनमा मात्र होइन सरकारी वनमा समेत उपल्लो जात हुनेखानेहरूले वन क्षेत्रको भागबन्डा गरेर दलितलाई घांँसदाउरा ल्याउनबाट समेत वञ्चित गराइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोगको कुरा छाडौं, सरकारी वनबाट समेत दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको छ,’ रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता सरस्वती नेपालीले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतबाट समेत वञ्चित गराइएको छ भने दलितको सामाजिक स्थिति कस्तो होला आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’


सदरमुकामसँगै जोडिएको रामपातल वनकी उपभोक्ता सरस्वतीले जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा दलितमाथि भइरहेको विभेद कहालीलाग्दो रहेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘देशमा गणतन्त्र आए पनि बैतडीका दलित भने आज पनि १८औं शताब्दीको नियति भोग्न बाध्य छन् ।’


बासुलिंगका दलित अगुवा जयराम लुहार सामुदायिक वन मात्र नभई सरकारी वनमा पनि माथिल्लो जातिले भागबन्डा गरी दलितहरूलाई घाँसदाउराबाट वञ्चित गराएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनको घाँसे क्षेत्र भागबन्डा गरेर दलितहरूलाई उपभोग गर्न दिइँदैन ।’ स्थानीय सरकार गठन भएपछि दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच होला भन्ने आशा गरेका लुहारले भने, ‘जस्तो सरकार आए पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।’


सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा वनको आयस्रोतको ३५ प्रतिशत दलित समुदायको उत्थानका लागि खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि बैतडीको एउटा सामुदायिक वनले पनि उक्त नियमको पालना गरेको छैन् । दलित अगुवा जयराम लुहार भन्छन्, ‘वनमा पाइला टेक्न नदिनेले वन स्रोतबाट हुने आयको ३५ प्रतिशत दलितको उत्थानका लागि खर्च गर्लान भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’


जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूले बोल्न न चाहे पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले भने दलितहरूले गरेको गुनासो सत्य भएको बताए । उनले भने, ‘पटकपटक सामुदायिक वनमा दलितहरूको स्वामित्व स्थापित गर्न पहल गरे पनि सफल हुन सकिएको छैन ।’ बैतडीका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरी भने आफ्नो जिल्लामा कुनै विवाद नभएको ठोकुवा गर्छन् ।


उनले भने, ‘यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन ।’ आवादीका नाममा बैतडीका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट बर्सेनि ५ लाख क्युफिट काठ अवैध रूपमा निकासी भइरहेको भए पनि चौधरीले वनहरूसँग आय नै नभएकाले दलितहरूले वन स्रोतबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको हुन सक्ने दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT