तरकारीमा सिन्डिकेट: ९८ स्टलको खारेजीबारे अन्योल

आपूर्ति र कृषिमन्त्रीबीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।

बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको सरकारले ठहर गर्दै खारेज गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल देखिएको हो । दुई मन्त्रालयहरूबीचमा विवाद सुरु भएको छ ।

सरकारबाट स्टल भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिएको फेला परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खारेज गर्ने जनाएको थियो । अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार गत सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल असन्तुष्ट छन् ।

Yamaha

आपूर्तिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कारबाही प्रक्रियामा जोड दिएका छैनन् । ‘कृषिको कार्यक्षेत्र भनेर ठूलो मुद्दा बनाएको छ । त्यो उचित नै होइन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्य वृद्धि, फर्मदर्ता बिलबीजकको विषयमा विभागले अनुगमन गर्न सक्छ ।’ अनुगमनको विषयमा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे र कृषि कृषि सचिव युवकध्वज जीसीबीच छलफल भएको थियो । दुई सचिव बीचमा कुनै विवाद नभए पनि आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषिमन्त्री खनालबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा मतभेद देखिएको हो । अनुगमनको विषयमा दुई मन्त्रीसहितको बैठक राख्ने तयारी भए पनि बैठक हुन सकेको छैन ।

कृषिमन्त्री खनालले आफूले कारबाही अघि बढाइसकेको विषयमा मन्त्री यादवले प्रवेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर एउटै पार्टीका मन्त्री भएकाले खनालले यो विषय बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । मन्त्री यादवले मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन् । उनले बजार अनुगमनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कालीमाटीको अनुगमनमा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

कालीमाटीमा समस्या आउँदा कृषिमन्त्री राजधानी बाहिर रहेकाले कृषि सचिवसँगको समन्वयमा अनुगमन भएको थियो । कृषि र आपूर्ति दुवैको कामले तरकारी सिन्डिकेट हल्लाए पनि दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्रको विवादको कुरा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पुगेको छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्रीहरूलाई यो विषयलाई नचर्काउन नेकपा नेतृत्वले सुझाव दिएको छ ।

यो विवाद देखिएपछि गत बुधबार कृषि सचिव जीसीले दुई/तीन दिनभित्रै खारेज गर्ने जनाए पनि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

उनले आपूर्ति र कृषिको अनुगमनको कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया छुट्टै भएको बताए । ‘आपूर्तिको विषय मूल्यसम्बन्धी हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मूल्य, बिलबीजक विषय आपूर्तिअन्तर्गत पर्छ,’ कृषि प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्झौताकाो पालना भए/नभएको भन्नेमा कारबाही गर्छौं । कहिलेकाहीँ असमझदारी हुन सक्छ ।’ कृषि मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरू आफैं बसेर कारोबर नगर्ने, अन्यलाई भाडामा लगाउँदा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य परेको गुनासोपश्चात् जेठ महिनामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको व्यवस्थापनले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानबिनका आधारमा कालीमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अध्ययनपछि समितिले कालीमाटीका ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी विदेशमा रहेर अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् ।

कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ । तीमध्ये किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेका थियो । छजनाले निवेदन पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही डकुमेन्ट बुझाएका छन् । व्यवस्थापनले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले रातो सूचीमा राखेपछि व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जनाउँदै अदालत गएका थिए । अदालतबाट कुनै प्रकारको ‘स्टे अर्डर’ छैन । प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही ढिलाइ भएको थियो । पसल छाड्न भनेपछि पुन: अदालत गएका थिए ।

कृषि सहसचिव सुवेदीका अनुसार २४ जना जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । ‘करारको यथावत् परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज गरेको थियो । यस्तै ४३ जना व्यवसायीले साउन ३१ गते पुन: रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिव जीसीका अनुसार अदालतले नियमअनुसार समितिलाई निर्णय गर्न भनेको छ । त्यसैले समितिले पनि कारबाहीलाई अध्ययन बढाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘स्टे अर्डर दिएको छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्टल लिने व्यापारीको राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म पहुँच छ । जसले गर्दा खारेजी प्रक्रियामा केही अन्योल देखिएको जनाकारहरू बताउँछन् । कृषि सचिव जीसीले जतिसक्दो चाँडै हटाउन समितिलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘खारेज गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडै टुंग्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको छु ।’

हाल कालीमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ । २ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालले नियम विपरीत काम गर्नेलाई छुट नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिम सेती आयोजना : चिनियाँ टोली वार्ता गर्न आउँदै

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पश्चिम सेतीबारे छलफलका लागि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको उच्चस्तरीय टोली आज (सोमबार) नेपाल आउँदै छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष लु चुनसहितको टोली नेपाल आउने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती आयोजनाबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ ।

२०६८ मा सम्झौता गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको सुरसार गरेको छैन । थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि लगानी बोर्डले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भने पनि आयोजना निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सम्झौता तोडिएको छैन ।

साउन १ गते बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाबारे २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार चिनियाँ टोलीसँग वार्ता गरिने अधिकारीले बताए ।

‘आयोजनाबारे अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विकासकर्ता कम्पनीसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्ड बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । आयोजनाको विकासकर्ता चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न सर्त राख्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि यसअघि पनि बोर्डले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । फागुन २५ गते बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिले बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने वा थ्री गर्जेजलाई नै कम क्षमतामा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिने विकल्प उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो अध्ययनअनुसार ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने समझदारीसमेत गरिसकेका छन् । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।

विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफादर निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाका लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको सबै लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग बोर्डसमक्ष गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ, त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जामन्त्री पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।

थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT