तरकारीमा सिन्डिकेट: ९८ स्टलको खारेजीबारे अन्योल

बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको सरकारले ठहर गर्दै खारेज गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल देखिएको हो । दुई मन्त्रालयहरूबीचमा विवाद सुरु भएको छ ।

सरकारबाट स्टल भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिएको फेला परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खारेज गर्ने जनाएको थियो । अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार गत सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल असन्तुष्ट छन् ।

आपूर्तिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कारबाही प्रक्रियामा जोड दिएका छैनन् । ‘कृषिको कार्यक्षेत्र भनेर ठूलो मुद्दा बनाएको छ । त्यो उचित नै होइन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्य वृद्धि, फर्मदर्ता बिलबीजकको विषयमा विभागले अनुगमन गर्न सक्छ ।’ अनुगमनको विषयमा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे र कृषि कृषि सचिव युवकध्वज जीसीबीच छलफल भएको थियो । दुई सचिव बीचमा कुनै विवाद नभए पनि आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषिमन्त्री खनालबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा मतभेद देखिएको हो । अनुगमनको विषयमा दुई मन्त्रीसहितको बैठक राख्ने तयारी भए पनि बैठक हुन सकेको छैन ।

कृषिमन्त्री खनालले आफूले कारबाही अघि बढाइसकेको विषयमा मन्त्री यादवले प्रवेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर एउटै पार्टीका मन्त्री भएकाले खनालले यो विषय बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । मन्त्री यादवले मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन् । उनले बजार अनुगमनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कालीमाटीको अनुगमनमा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

कालीमाटीमा समस्या आउँदा कृषिमन्त्री राजधानी बाहिर रहेकाले कृषि सचिवसँगको समन्वयमा अनुगमन भएको थियो । कृषि र आपूर्ति दुवैको कामले तरकारी सिन्डिकेट हल्लाए पनि दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्रको विवादको कुरा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पुगेको छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्रीहरूलाई यो विषयलाई नचर्काउन नेकपा नेतृत्वले सुझाव दिएको छ ।

यो विवाद देखिएपछि गत बुधबार कृषि सचिव जीसीले दुई/तीन दिनभित्रै खारेज गर्ने जनाए पनि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

उनले आपूर्ति र कृषिको अनुगमनको कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया छुट्टै भएको बताए । ‘आपूर्तिको विषय मूल्यसम्बन्धी हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मूल्य, बिलबीजक विषय आपूर्तिअन्तर्गत पर्छ,’ कृषि प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्झौताकाो पालना भए/नभएको भन्नेमा कारबाही गर्छौं । कहिलेकाहीँ असमझदारी हुन सक्छ ।’ कृषि मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरू आफैं बसेर कारोबर नगर्ने, अन्यलाई भाडामा लगाउँदा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य परेको गुनासोपश्चात् जेठ महिनामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको व्यवस्थापनले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानबिनका आधारमा कालीमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अध्ययनपछि समितिले कालीमाटीका ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी विदेशमा रहेर अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् ।

कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ । तीमध्ये किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेका थियो । छजनाले निवेदन पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही डकुमेन्ट बुझाएका छन् । व्यवस्थापनले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले रातो सूचीमा राखेपछि व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जनाउँदै अदालत गएका थिए । अदालतबाट कुनै प्रकारको ‘स्टे अर्डर’ छैन । प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही ढिलाइ भएको थियो । पसल छाड्न भनेपछि पुन: अदालत गएका थिए ।

कृषि सहसचिव सुवेदीका अनुसार २४ जना जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । ‘करारको यथावत् परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज गरेको थियो । यस्तै ४३ जना व्यवसायीले साउन ३१ गते पुन: रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिव जीसीका अनुसार अदालतले नियमअनुसार समितिलाई निर्णय गर्न भनेको छ । त्यसैले समितिले पनि कारबाहीलाई अध्ययन बढाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘स्टे अर्डर दिएको छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्टल लिने व्यापारीको राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म पहुँच छ । जसले गर्दा खारेजी प्रक्रियामा केही अन्योल देखिएको जनाकारहरू बताउँछन् । कृषि सचिव जीसीले जतिसक्दो चाँडै हटाउन समितिलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘खारेज गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडै टुंग्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको छु ।’

हाल कालीमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ । २ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालले नियम विपरीत काम गर्नेलाई छुट नहुने बताए ।