तरकारीमा सिन्डिकेट: ९८ स्टलको खारेजीबारे अन्योल

आपूर्ति र कृषिमन्त्रीबीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।

बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको सरकारले ठहर गर्दै खारेज गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल देखिएको हो । दुई मन्त्रालयहरूबीचमा विवाद सुरु भएको छ ।

सरकारबाट स्टल भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिएको फेला परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खारेज गर्ने जनाएको थियो । अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार गत सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल असन्तुष्ट छन् ।

Yamaha

आपूर्तिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कारबाही प्रक्रियामा जोड दिएका छैनन् । ‘कृषिको कार्यक्षेत्र भनेर ठूलो मुद्दा बनाएको छ । त्यो उचित नै होइन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्य वृद्धि, फर्मदर्ता बिलबीजकको विषयमा विभागले अनुगमन गर्न सक्छ ।’ अनुगमनको विषयमा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे र कृषि कृषि सचिव युवकध्वज जीसीबीच छलफल भएको थियो । दुई सचिव बीचमा कुनै विवाद नभए पनि आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषिमन्त्री खनालबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा मतभेद देखिएको हो । अनुगमनको विषयमा दुई मन्त्रीसहितको बैठक राख्ने तयारी भए पनि बैठक हुन सकेको छैन ।

कृषिमन्त्री खनालले आफूले कारबाही अघि बढाइसकेको विषयमा मन्त्री यादवले प्रवेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर एउटै पार्टीका मन्त्री भएकाले खनालले यो विषय बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । मन्त्री यादवले मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन् । उनले बजार अनुगमनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कालीमाटीको अनुगमनमा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

कालीमाटीमा समस्या आउँदा कृषिमन्त्री राजधानी बाहिर रहेकाले कृषि सचिवसँगको समन्वयमा अनुगमन भएको थियो । कृषि र आपूर्ति दुवैको कामले तरकारी सिन्डिकेट हल्लाए पनि दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्रको विवादको कुरा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पुगेको छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्रीहरूलाई यो विषयलाई नचर्काउन नेकपा नेतृत्वले सुझाव दिएको छ ।

यो विवाद देखिएपछि गत बुधबार कृषि सचिव जीसीले दुई/तीन दिनभित्रै खारेज गर्ने जनाए पनि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

उनले आपूर्ति र कृषिको अनुगमनको कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया छुट्टै भएको बताए । ‘आपूर्तिको विषय मूल्यसम्बन्धी हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मूल्य, बिलबीजक विषय आपूर्तिअन्तर्गत पर्छ,’ कृषि प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्झौताकाो पालना भए/नभएको भन्नेमा कारबाही गर्छौं । कहिलेकाहीँ असमझदारी हुन सक्छ ।’ कृषि मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरू आफैं बसेर कारोबर नगर्ने, अन्यलाई भाडामा लगाउँदा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य परेको गुनासोपश्चात् जेठ महिनामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको व्यवस्थापनले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानबिनका आधारमा कालीमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अध्ययनपछि समितिले कालीमाटीका ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी विदेशमा रहेर अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् ।

कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ । तीमध्ये किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेका थियो । छजनाले निवेदन पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही डकुमेन्ट बुझाएका छन् । व्यवस्थापनले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले रातो सूचीमा राखेपछि व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जनाउँदै अदालत गएका थिए । अदालतबाट कुनै प्रकारको ‘स्टे अर्डर’ छैन । प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही ढिलाइ भएको थियो । पसल छाड्न भनेपछि पुन: अदालत गएका थिए ।

कृषि सहसचिव सुवेदीका अनुसार २४ जना जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । ‘करारको यथावत् परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज गरेको थियो । यस्तै ४३ जना व्यवसायीले साउन ३१ गते पुन: रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिव जीसीका अनुसार अदालतले नियमअनुसार समितिलाई निर्णय गर्न भनेको छ । त्यसैले समितिले पनि कारबाहीलाई अध्ययन बढाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘स्टे अर्डर दिएको छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्टल लिने व्यापारीको राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म पहुँच छ । जसले गर्दा खारेजी प्रक्रियामा केही अन्योल देखिएको जनाकारहरू बताउँछन् । कृषि सचिव जीसीले जतिसक्दो चाँडै हटाउन समितिलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘खारेज गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडै टुंग्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको छु ।’

हाल कालीमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ । २ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालले नियम विपरीत काम गर्नेलाई छुट नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तत: पछि हटे कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायी, बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता

संघर्ष समिति विघटन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका महासचिव रामकृष्ण रिमालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै संषर्घका सबै कार्यक्रमहरु अन्त गरेको जनाएका छन् । अनुगमन कार्यमा सहयोग गरी बजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘गत सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा उत्पन्न भएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्ति गर्दै आगामी दिनहरुमा कुनै प्रकारका बन्द, हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दर्छौं,’ संस्थाका महासचिव रिमालले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुगमनमा सहयोग गरी बजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दर्छौं ।’

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले सोमबार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । व्यवसायीहरुले बिल बिना कारोबार, तरकारी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि दुई गाडी नियन्त्रणमा दिएको थियो । त्यसपश्चात् व्यवसायीहरुले विवाद गरेका थिए । विवाद बढेपछि व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर छाडेका थिए । टोलीलाई छुटाउन त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तरकारी बोकेको दुई गाडी प्रहरीलाई बुझाएको बिरोधमा व्यवसायीले अनुगमन टोलीलाई घेराउगरी बाहिर निस्किन दिएको थिएन ।

अनुगमनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रहरीले संस्थाका अध्यक्ष तथा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यापारीहरुले मंगलबार तरकारी बिक्री बन्द गरेका थिए । उनीहरुले किसानबाट तरकारी समेत खरिद गरेनन् ।

अत्यावश्यक बस्तु मानिने तरकारी बिक्री बन्द हुँदा सबै क्षेत्रमा विरोध भएको थियो । त्यसलगतै महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले विरोधका कार्यक्रम यथावत् रहे पनि बुधबारदेखि तरकारी बिक्री बितरणमा अवरोध नगर्ने बताएका थिए ।
किसान र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारको बिचौलीयाबिरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि व्यवसायीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका हुन् । आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले बिचौलियका स्टल खारेज गरेर उत्पादकलाई दिने बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ २१:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT