खास किसानसम्म पुगेन अनुदान

चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्नै मुस्किल
लगानी किसानको, फाइदा बिचौलियालाई
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको अगुवाइमा सुरु गरिएको ‘मह एग्रिकल्चर’ फार्म ७ वर्ष चल्यो । १२ जना मिलेर ५५ लाख लगानी गरेको फार्मले चर्चा धेरै बटुल्यो । केही समयपछि फार्म बन्द भयो ।

कांग्रेस सांसद गगन थापासहित ४ जना मिलेर कुरिलो खेतीमा हात हाले । त्यसको पनि चर्चा त निकै भयो तर खेतीले गति लिएन । खेतीका बारे राम्रोसँग नबुझेरै लाग्दा डुबेको सांसद थापाको तर्क छ । दुवै फार्म सञ्चालन गर्नेहरू यो समाजका पहुँचवालाभित्र पर्छन् । तर, दुवै फार्म लामो समय टिक्न सकेनन् । पहुँच भएकाहरूले लगानी गरेका फार्मको हालत यो हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका किसानको हालत के होला ?


एकातिर बिचौलियाको घेरो, अर्कोतिर सरकारको उपेक्षा । चर्को ब्याजमा लिएको ऋणले व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता । तरकारी, केरा, माछा, बाख्रा, गाई, कुखुरालगायत राम्रो बजार भएको कृषि क्षेत्रमा किसानको ठूलो लगानी छ । तर, उनीहरूमा आशा थोरै, निराशा धेरै पाइन्छ । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेले सरकारले दिने सहुलियत नपाउनु देखिएको छ ।


भिन्न भूगोल र क्षेत्रमा बसेर कृषि व्यवसायमा लागिरहेका किसानसँग कान्तिपुरले कुरा गर्दा अधिकांशको गुनासो दुई कुरामा पाइयो— सहुलियत वा अनुदान नपाउनु र सस्तो ब्याजमा ऋण नपाउनु । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणलाई सहुलियतमा बदलेर ५ प्रतिशतमा झार्न डेढ वर्षदेखि फाइल बोकेर हिँडदा पनि असफल भएपछि कृषक निराश भएका भेटियो ।


पोल्ट्री
काभ्रेको पनौती नगरपालिका ८ मल्पीका प्रवीण केसीले कुखुरा पाल्न थालेको १० वर्ष भयो । उनको फार्ममा ७ हजार अन्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा छन् । उनले १५ प्रतिशत ब्याजमा ३० लाख ऋण लिएका छन् । सरकारले ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । ‘सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाए अरू ७ हजार कुखुरा थप्ने विचार थियो तर यो ऋण कसरी लिने भन्ने नै बुझिएन,’ उनले भने, ‘यो पनि पहुँच पुग्नेले पाएका छन्, पहुँच नपुग्नेको दैनिक बैंक धाउँदैमा दिन बित्छ ।’


कुखुराको औषधि र दाना महँगो छ । यिनको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । ‘जताबाट पनि किसान निचोरिएका छन्, लगानी डुब्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बिनालगानी बिचौलियाले फाइदा लुट्ने काम मात्र गरेका छन् ।’ आफूले घाटा खाए पनि बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले समेत महँगोमा अन्डा किन्नुपरेको देख्दा उनलाई दु:ख लाग्छ । ‘बिचौलियाले किसान र बजार दुवै बिगारे ।’


पोल्ट्रीमा मुलुकभर करिब ८० अर्ब लगानी छ । १ लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मुलुकभर लेयर्स फार्म १ हजार ४ वटा, ब्रोइलर फार्म २१ हजारवटा र हयाचरी उद्योग १ सय ७८ वटा छन् ।


केरा
बजार, बिचौलिया र लगानीको समस्या प्रवीण केसीको मात्र होइन । केरा खेती गर्दै आएका चितवन, कालिका नगरपालिका ४ पदमपुरका जीवन चौधरीले सस्तो ब्याजमा कृषि कर्जा लिन खोजेको डेढ वर्ष भयो । १० वर्षदेखि व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका चौधरीले ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारी बैंकबाट कृषि कर्जा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘केरा लगाएको ठाउँमा बैंकका कर्मचारी गएर हेरे, हुन्छ भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भने, ‘डेढ वर्ष भयो अझै ऋण पाउन सकिनँ, यो सस्तो ब्याजमा ऋण हामी किसानका लागि नभए कसका लागि हो ?’


चौधरीले ३० बिघा क्षेत्रफलमा केरा लगाएका छन् । उनको पदमपुर र भरतपुर २६ स्थित सिसैमा गरेर २ ठाउँमा खेती छ । साढे १० प्रतिशत ब्याजमा भरतपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख ऋण लिएर खेती गरेका हुन् । डेढ वर्षदेखि उनी त्यो ब्याजलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सस्तोमा ऋण पाए खेती विस्तार गर्ने सोच उनको छ ।


केराका लागि चाहिने मलको समस्या उस्तै छ । ‘ब्ल्याक’ मा मल किनेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । ‘ऋणको मात्र होइन, मलको समस्या पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यी समस्या समाधान गर्न कहिल्यै चासो दिएन ।’ केराखेतीमा पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । तर, भारतीय केराको आयातले किसान समस्यामा छन् । भारतबाट आयात हुने केरा गुणस्तरहीन हुने दाबी किसानको छ । केरा आयात पूर्ण रूपमा रोकेर किसानलाई नै सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


मुलुकभर १७ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती गरिएको छ । वार्षिक २ लाख ४७ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ । १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सप्तरी, रौतहट, बारा, चितवन, रूपन्देही, कैलाली पर्छन् ।


माछापालन
कपिलवस्तुका लंकबहादुर हमालले व्यावसायिक रूपमा माछापालन थालेको ६ वर्ष भयो । उनले व्यक्तिगत रूपमा ८ बिघा र समूहमार्फत ६५ बिघामा माछा पालेका छन् । उनले पनि सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारबाट पाएको अनुदान भनेको जम्मा पानी घुमाउने एरिएटर हो,’ उनले भने, ‘अनुदान दिनेको नजिक हुन सक्नेले मात्रै पोखरी खन्नेदेखि लिएर पानी घुमाउने मेसिनसम्म पाउँछन्, नसक्ने ऋणमा डुब्दा रहेछन् ।’


माछाको बजार राम्रो छ । तर बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कपिलवस्तुमा तालतलैया धेरै छन् । ‘बिचौलियाको ठूलो समस्या छ, उनीहरूले हामीसँग सरदर २ सय रुपैयाँ किलोमा माछा लिन्छन्,’ हमालले भने, ‘किनेर बजार लगी केजीको सवा ३ सयमा बिक्री गर्छन्, एक घण्टामै उनीहरूले १ सय बढी नाफा कमाउँछन् ।’ उनले त्यति नाफा लिन आफूले वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘यसलाई रोक्ने हो भने किसानले सिधै माछा बिक्री गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


माछा मार्ने जनशक्ति नेपालमा पाइँदैन । भारतबाट आउनेले एक किलो माछा मारेको १० रुपैयाँ लिन्छन् । उनले भने, ‘आफैं गरेर खान्छु भन्दा पनि खान सक्ने वातावरण छैन ।’ उनले माछामा करिब २ करोड ५० लाख लगानी गरेका छन् । २ करोड ऋण छ । १४ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ‘पहिला खेतमा धान लगाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले ती खेतमा ठूला ४ वटा र साना ६ वटा पोखरी छन् ।’


केन्द्रीय मस्त्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार माछाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १ दशमलव ३३ प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा ४ दशमलव २९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । रोजगारीमा ३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । २०७४/७५ मा ८६ हजार ७ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ । माछापालन भएको पोखरीको क्षेत्रफल ११ हजार ८ सय ४६ हेक्टर रहेको छ भने व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसानको संख्या १ लाख ३५ हजार ९ सय छ । माछामासुको उपलब्धतामा यसको योगदान २० प्रतिशत छ ।


संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण अनुदान, नर्सरी पोखरी निर्माण, हयाचरी निर्माणका लागि अनुदान छ । तर किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । मस्त्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ९ वटा मस्त्य विकास केन्द्र छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ धनुषा, बारा, मोरङ र रूपन्देहीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।


गाईपालन
उता चितवनकै भरतपुर ८ स्थित गौरीगन्जका विनोद सापकोटाले १२ वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिएर गाई पाले । तीनवटाबाट सुरु गरेका उनले ५० वटासम्म गाई पुर्‍याए । १० वर्षका लागि सम्झौता गरेर ५ बिघा जग्गा भाडामा लिई गाई पालेका उनी अहिले निराश छन् । जग्गा प्लटिङले गर्दा उनले तोकिएकै समयमा जग्गा खाली गरेर अर्कै ठाउँ खोज्नुपर्‍यो । सुरुमा भरतपुरमै आफैंले डेरी खोलेर दैनिक करिब ४ सय लिटर दूध बिक्री गर्थे । ‘पहिला धेरै राम्रो थियो, अहिले भनेजस्तो भएन, माडीमा सार्ने सोच बनाएको छु,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘पहिला उत्साहित भएर गाईपालनमा हात हाले पनि अहिले त्यस्तो छैन ।’


सापकोटाको मुख्य माग जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ र खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ । ‘यसले खेती गर्ने जमिन मासिएको छ । केरा, माछा, गाईपालन तथा बाख्रापालनको क्षेत्र जग्गा अभावले साँघुरिँदै गएको छ,’ उनले भने । उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार, दुग्ध विकास बोर्डबाट उत्कृष्ट फार्म र सरकारबाट राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पनि पाएका थिए उनले । ‘जिल्लाका ७० प्रतिशत फार्म बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘दूध उत्पादन गर्‍यो, लागतअनुसारको मूल्य पाइँदैन, मूल्य बढाउन राष्ट्रिय आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, सरकारले किसानका गुनासा नै सुन्दैन ।’ चोकर महँगो छ । घाँस लगाउने ठाउँ छैन । जग्गा खोजेका बेला पाइँदैन ।’


तरकारी
उता मकवानपुरको थाहा नगरपालिका २ स्थित पालुङका रामदेव श्रेष्ठले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेको ६ वर्ष भयो । माघ/फागुनमा आलु लगाउँछन् । त्यसको ५ महिनामा आलु खनेर क्याप्सिकम (भेडे खुर्सानी) लगाउँछन् । उनले अहिले ८ रोपनी जग्गामा क्याप्सिकम लगाएका छन् । तर सरकारबाट पाउने अनुदान, सहयोग केही पाउन सकेका छैनन् । ६ लाख लगानी गरेका छन् । उत्पादन हुनासाथ व्यापारी किन्न बारीमै आउँछन् । ‘हामीबाट व्यापारीले सस्तोमा तरकारी लिन्छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले त्यही तरकारी महँगो मूल्य तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ, बिचौलियाले गर्दा न हामीले तरकारीको उचित मूल्य पाउँछौं, न हामीबाट लगेको तरकारी उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाउँछन् ।’ उनको बारीबाट शुक्रबार ६० रुपैयाँ किलोमा क्याप्सिकम बिक्री भयो । बजारमा यो कतिमा बिक्री हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन ।


गौंडागौंडामा बिचौलिया सक्रिय छन् । ‘जसले एक वर्ष काम गर्छ, बीचमा छाडछ उसले सरकारी अनुदान सबै पाउँछ,’ उनले भने, ‘जसले यसलाई घर धान्ने आधार बनाएको छ, जसको आम्दानीको स्रोत यही छ, वर्षौंदेखि यही काम गरेको छ, उसले केही पाउँदैन ।’ उनले वास्तविक किसान को हो ? चिनेर मात्र सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अनुदान दिएका किसानले तरकारी लगाएका छन्/छैनन्, अनुदानको सदुपयोग भएको छ/छैन भने अनुगमन नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको व्यावसायिक किसानले बताए ।


बाख्रापालन
सरकारी अपारदर्शिता र सहयोग अभावको समस्या माछा, केरा, गाईपालन, तरकारी खेती, कुखुरापालनमा मात्र छैन । बाख्रापालनमा पनि उस्तै छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष श्याम पोखरेलका अनुसार व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्ने किसान १ हजार ७ सय छन् । ४८ जिल्लामा महासंघको शाखा छ । तर, वार्षिक ६ अर्बको खसीबोका चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘सरकारले वितरण गर्ने अनुदान अव्यवस्थित छ, यसमा पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जसले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेको छ, उसलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न जरुरी छ ।’


उनले खोटाङको विजयखर्कमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेका छन् । फार्ममा एक सय बाख्रा छन् । ‘नेपाललाई चाहिने खसीबोका नेपालमै तयार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले व्यावसायिक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर बाख्रा पाल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, अर्को कुरा बाहिरबाट आयात हुने खसीबोका रोक्नुपर्छ ।’


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भने सबै किसानले आफूलाई पुग्ने गरी नपाएपछि गुनासो गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘अनुदानको कोटा सीमित हुन्छ, सबैले पुग्ने गरी नपाएपछि पाइनँ भनेर गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजना तथा सम्बन्धित कार्यालयको सहयोग गर्ने कार्यविधि आफ्नै हुन्छ, त्यसैअनुसार सहयोग गर्ने गरिन्छ ।’ उनले अनुदान कार्यक्रमको संख्या कम भएको तर माग धेरै भएको बताए ।


उनका अनुसार स्रोत केन्द्रको व्यवस्थापन, उन्नत जातको बीउबिरुवा र प्रविधि उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई ठाउँठाउँमा सहयोग गरिएको छ, जोन र सुपर जोन छुटयाएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुदान दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुगमन पनि हुन्छ ।’ उनले बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) लाई भने रोक्न नसकिएको स्विकारे । ‘बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) को संख्या घटाउन सकियो भने मूल्यअन्तर कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत नियन्त्रण प्रयास जारी राखेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का ओगट्दै, भाग्दै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सडक विभागको पुल महाशाखामा अहिले सबभन्दा धेरै आउने गुनासो हो, पुल समयमै बनेन । बनेका पुल पनि काम लाग्ने छैनन् । वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर पुल नबनाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

देशैभर गरी यस्ता सयौं पुलको काम अलपत्र छ । महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । पप्पुको एकल ठेक्का मात्र १० वटा रहेको महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जनाए । संयुक्तसमेत गरी पप्पुको जिम्मामा करिब २५ वटा ठेक्का छन् । यी सबैको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । ‘यो कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका पुल समयमै निर्माण भएका छैनन्, जहाँबाट पनि गुनासो मात्र धेरै आइरहेछ,’ थापाले भने, ‘कतै निर्माणको काम अलपत्र छ । पूरा भएका पुलमा समेत डिफल्ट आएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उदाहरण हो, पर्साको बजियान र थरुहट क्षेत्र जोड्ने तिलावे खोलामाथिको पुल । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७० साउन २७ मा सक्ने गरी ०६८ साउन २७ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको ठेक्का पप्पुले २ करोड १४ लाखमा सकारेको थियो । तर, अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत काममात्र सकिएको छ । पुल नबन्दा सर्वसाधारण वर्षामा वारिपारि गर्न सक्दैनन् ।०७६ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार हुन् । उनी प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचित सांसद हुन् । चुनावअघि उनी प्रोप्राइटर थिए । अहिले छोरा सुमितलाई जिम्मा लगाएका छन् । पप्पुले नै ठेक्का लिएको पर्साकै नौरंगिया नदीस्थित पुलको दुवैपट्टिको एप्रोच स्ल्याब हस्तान्तरण नहुँदै भास्सिएको थियो । स्थानीयको विरोधपछि सडक विभागको दबाबमा ठेकेदारले त्यसलाई मर्मतसम्भार गरे । २ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अवधि सकिएको ४ वर्ष बित्दा पनि हस्तान्तरण गरेको छैन ।

‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जहाँ पनि ठेक्का लिन छाड्दैन,’ थापाले भने, ‘तर कहिल्यै समयमा काम सक्दैन । ढिलाइको कारण सोध्दा उल्टै सरकारलाई दोष देखाएर पन्छने गरेको छ ।’ अर्को उदाहरण हो, काठमाडौं, टेकुको पूर्व बलिट क्रंकिट पुल । महाशाखाका अनुसार पप्पुले ०७२ सम्ममा निर्माण सक्ने गरी ०६९ मा ठेक्का लिएको थियो । २० करोडभन्दा बढी लागतको उक्त पुलमा विदेशी कन्सल्टेन्टसमेत संलग्न छन् । ‘अहिले ६ वर्षमा बल्लतल्ल पुल निर्माण भयो, यातायात पनि चल्यो तर क्वालिटीमा विवाद आएको छ,’ थापाले भने, ‘जो कन्सल्टेन्ट खटिएको हो, उसैले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको काम क्वालिटीको नभएको सिफारिस गरेको छ, त्यसैले पेमेन्ट भएको छैन ।’

पुल ७० मिटर लामो छ । जग र पिल्लरमा समस्या छैन । ‘जम्मा तीन स्पान हो, बीचको एउटा स्पानमा मात्र समस्या छ,’ थापाले भने, ‘बीचको ३० मिटरमा समस्या छ, कन्सल्टेन्टले विज्ञापन नै निकालेर तुरुन्त भत्काई पुनर्निर्माण गर्न भनेको छ ।’ सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार देशभर निर्माणाधीन ३० वटा पुल अलपत्र छन् । तिनको निर्माण थालिएको वर्षौं बितिसकेको छ । महाशाखा प्रमुख थापाले ठेक्का लागेका करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरका पुल तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेको बताए ।

०६४/६५ मा ठेक्का लागेका पुलमध्ये केहीमा प्राविधिक समस्याले निर्माण रोकिएको छ । ‘अधिकांशमा ठेकेदारकै कमजोरीले काम पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार मेसिन, कामदार र निर्माणसामग्री जुटाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २/४ जना मान्छे राख्ने र काम गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT