विद्यालय चलाउन च्याउ खेती

काशीराम डाँगी

रोल्पा — आर्थिक समस्याले पिरोलिएको थबाङस्थित वीर बलभद्र माविले च्याउ खेती गरेर खर्च जुटाउन थालेको छ । विद्यालय परिसरको करिब ७ रोपनी जग्गामा च्याउ खेती गरेर अतिरिक्त आम्दानी सुरु भएको हो ।

विद्यार्थीहरू च्याउको पोका बनाउँदै । तस्बिर : काशीराम

अभिभावकको सहयोगमा सुरु च्याउ खेतीको आम्दानीले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तथा विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुगेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अजय घर्तीले विद्यालयको आर्थिक अवस्था सुधारेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न च्याउ खेती गर्न थालिएको बताए । ‘व्यवस्थापन समिति सदस्य, शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागितामा च्याउ खेती गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विदेश पुगेकाबाट समेत सहयोग माग्दै आएका छौं ।’


विद्यालयका नाममा पर्याप्त जग्गा रहेकाले विदेशी अनुसन्धानकर्ताको सहयोगमा च्याउ खेती थालिएको प्रधानाध्यापक कुलबहादुर वलीले बताए । ‘यहाँ विद्यावारिधि शोध गर्न आएकी अमेरिकी अनुन्धानकर्ता अगस्त मोल्नारले च्याउ खेतीका लागि तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि यसका बलमा खेती थालिएको हो,’ उनले भने ।

Yamaha

घुमघाममा थबाङ आइरहने मोल्नार अमेरिकामा मानवशास्त्र तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र विषयकी प्राध्यापक हुन् । वलीका अनुसार पहिलोपटक ०४० सालमा रोल्पा आएकी उनले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आफ्नो कमाइबाट केही रकम पठाउने गरेकी थिइन् । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष घर्तीले बेमौसमी च्याउ खेती गर्दा घाटा बेहोर्नुपरे पनि यो वर्ष ६ सय केजी च्याउ बिक्री गरेर एक लाख रुपैयाँ सञ्चित भएको जानकारी दिए ।


थबाङमा स्थानीय च्याउको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, सदरमुकाम लिबाङलगायत अन्य बजारमा एक किलो च्याउको मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ ।

च्याउ सुकाएर भण्डार गर्ने प्रविधि विद्यालयमा नभएकाले च्याउ कुहिएर नष्ट हुने गरेकोमा यस्तो पद्धती ल्याउन समेत व्यवस्थापन समितिले पहल गरिरहेको छ । अध्यक्ष घर्तीले ‘वर्षा आउनुअघि च्याउ खेती गरिदा बिक्री गर्न मुस्किल भएको’ बताए । वर्षामै बढी उत्पादन हुने भएकाले बजारसम्म लैजान यातायातको साधन अभावमा थप समस्या उब्जिएको हो ।

वर्षाका कारण थबाङलाई सदरमुकाम लिबाङ र दाङसँग जोड्ने सहिद मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ । ‘त्यही समयमा सडक भत्कियो । च्याउ बिक्री गर्न सडक मार्ग हुँदै बजार पुर्‍याउनै सकेनौं,’ प्रअ वलीले भने, ‘यसले पनि केही कठीनाइ उब्जाएको स्थिति छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँको कामदार ‘डोजर’

स्थानीय बासिन्दा भने काम खोज्दै बाहिर जान बाध्य
२ वर्षको अवधिमा सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २० करोडभन्दा बढी खर्च
काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा छाक र कपडा जुटाउन मजदुरीमा निर्भर छन् । त्यसैले काम खोज्न जिल्ला र मुलुकबाहिर पुग्छन् ।

स्थानीय सरकार (तह) सञ्चालनपछि यहाँका गाउँमा विकास निर्माण सुरु भएकाले मजदुरीको अवसर छ तर यस्ता निर्माण काममा यहाँका सर्वसाधारण काम गर्दैनन् । गाउँगाउँमा कामदारका रूपमा डोजर सञ्चालन गरिएका छन् ।

स्थानीय भने कामको खोजीमा जिल्लाबाहिर जान बाध्य छन् । थबाङ गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ११ करोड लगानीमा सडक योजना सञ्चालन गरेको छ । गाउँ र वडा जोड्ने लक्ष्यसहित ती सडक योजना सञ्चालन गरिएका हुन् । सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ तर गाउँलेले काम पाएनन् । योजना पूरा गर्ने जिम्मा ‘डोजर’ लाई नै दिइएको छ ।

थबाङ गाउँपालिकास्थित प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले पूर्वाधारका योजनामार्फत गाउँलेलाई मजदुरी दिएको भए रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘तर, निर्माण काममा डोजर मात्र प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण काममा स्थानीयलाई लगाउँदै रोजगार सिर्जना गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधिले चाहे गाउँलेलाई कामको जिम्मा दिन सक्ने उनले बताए ।

सडक, विद्यालय, भवनमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छ । ती योजनामा गाउँलेलाई अनिवार्य काममा लगाउने नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । रोल्पा नगरपालिकासहित नौवटै गाउँपालिकाले सडक, पुल, विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा योजना सञ्चालन गरिएका छन् । ती योजना निर्माणमा स्थानीय उपभोक्तालाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा गाउँबाट युवा पलायन भइरहेका छन् । काम खोज्दै जिल्लाका २५ हजार हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गर्नेको संख्या धेरै छ ।

यहाँबाट मजदुरी गर्न स्थानीय मुस्ताङ, मनाङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गोरखा, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्ला पुगेका छन् । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र शान्ति प्रक्रियापछि सयौं मजदुर समूह बनाएर ती जिल्लामा मजदुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । यहाँ स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण मजदुरबिना सम्पन्न भइरहेका छन् । काम खोज्दै विभिन्न जिल्ला पुगेका मजदुरमध्ये केहीको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ ।

कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा निर्माण व्यवसायी पहलमान वलीका अनुसार जिल्लामा ५० भन्दा बढी डोजर सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार केही डोजर भने जिल्लाकै हुन् । केही भाडामा लिएर चलाइएका छन् । ‘केही जनप्रतिनिधिले पनि डोजर खरिद गरेका छन्,’ २ डोजरका धनी वलीले भने, ‘स्थानीय सरकारका योजनाको काम जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजरले गर्दै आएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार गंगादेव र थबाङ गाउँपालिका अध्यक्षका आफ्नै डोजर छन् । गंगादेवका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरेको ३ वर्ष भयो । थबाङका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले पनि खरिद गरेका छन् । उनीहरूका आफ्नै ठेकेदार कम्पनी पनि छन् । उनीहरूले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तासँगको साझेदरीमा डोजर खरिद गरेका हुन् । कतिपय तहका अध्यक्षले मुनाफा पाउने गरी भाडामा डोजर चलाउँदै आएका छन् । माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन र रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले डोजर भाडामा चलाएको स्रोतको दाबी छ ।

रोल्पा नगरपालिका र सुनील स्मृति, सुनछहरी, थबाङ, माडी, गंगादेव, लुंग्री र रुन्टीगढी गाउँपालिकास्थित अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नै वा आफन्तसित साझेदारीमा डोजर सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारका योजनामा डोजरमार्फत काम गर्दा अधिकांश ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीच कुन र कसको डोजरलाई काममा लगाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।

यसरी हुन्छ काम
हरेक तहले पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् तर सबै समिति नामका मात्रै हुन्छन् । स्थानीय दलका नेताको अगुवाइमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिका चलाख पदाधिकारी मात्रै काममा खटिन्छन् । नाम उपभोक्ता समिति भए पनि काम भने डोजरबाट गर्ने चलन छ । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कर्मलाल परियारका अनुसार कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत उपभोक्तामार्फत काम गर्ने नीति भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

माडी गाउँपालिकाका नेकपाका नेता प्रेमबहादुर घर्तीले योजना बनाउँदा र बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिको स्पष्ट चासो र स्वार्थ देखिएको बताए । थबाङ गाउँपालिकास्थित मजदुर सरोकार संस्थाका जिल्ला सदस्य सतबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँदा स्थानीय मजदुरलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे ।

जिल्लाको पाङका राजबहादुर पुनले सरकारले विकास गर्न गाउँमा पठाएको बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा काम गर्न नपाउनु दु:खद् भएको प्रतिक्रिया दिए । समूहमै धेरै पटक मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्ला पुगेर काम खोज्दै आएका उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दु:ख देख्न नसकेको सुनाए ।

कति टिकाउ ?
डोजरबाट गरिएका अधिकांश निर्माण बिनास्टिमेट गरिन्छन् । सरकारी नीतिअनुसार योजना थाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले ‘मनोमानी’ योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहले सडक योजनामा बजेट छुट्याएका छन् । उपभोक्ताका नाममा योजना सम्झौता भए पनि काम भने ठेक्काबाटै गर्ने चलन छ ।

निर्माण व्यवसायी वलीका अनुसार योजनाअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि धेरै ठाउँमा ‘मात्रा पुर्‍याउन’मै ध्यान दिने चलन छ । यसो गर्दा स्टिमेट गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सक्दैन तर योजनाअनुसार इमानदार भएर काम गरे उपलब्धि हासिल हुन सक्ने जनप्रतिनिधिसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । उनी रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT