तरकारी व्यापारमा बेथिति : जताततै मूल्यबिनाका बिल

किसानबाट संकलन गरिएको तरकारी बिक्री भएपश्चात् मात्रै मूल्य निर्धारण
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी व्यापारमा किसान तथा उपभोक्ता ठगिनुका धेरै कारणहरूमध्ये बिलबिजक पनि एउटा भेटिएको छ । व्यापारमा संलग्न सबै तहमा बिल नै जारी नहुने, जारी भए पनि मूल्य नै उल्लेख नभएको भेटिएको हो ।

बल्खु तरकारी बजार अनुगमनमा गएका सरकारी टोलीमाथि अवरोध गर्ने व्यापारी पक्राउ परेपछि अस्तव्यस्त भएको तरकारी बजार बेलुका सामान्य अवस्थामा । अनुगमनका लागि सोमबार बिहान २ बजे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोली बल्खु तरकारी बजार पुगेको थियो । तस्बिर : कविन अधिकारी

सरकारी टोलीले सोमबार बिहान करिब २ बजे बल्खु तरकारी बजारम छापा मार्‍यो । मकवानपुरबाट आएको ट्रक बल्खु तरकारी बजारमा छानबिन गर्दा अधिकांश ट्रकचालक/व्यवसायीले बिल देखाउन सकेनन् । केही व्यवसायीले खरिद परिमाण बिल/कागजमा उल्लेख गरे पनि मूल्य भने खुलाएका थिएनन् ।


‘किसानबाट तरकारी किनेर काठमाडाैंसम्म ल्याउँदा केही नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई तरकारीको मूल्य थाहा हँुदैन,’ बल्खु तरकारी बजारका गणेश कार्कीले भने, ‘गाडीवालाहरूले यति मूल्यमा बिक्री गर भन्छन्, त्यही मूल्यमा होलसेलमा बिक्री गर्छौं ।’ उनले आफूलाई किसानको स्टाफ भएको दाबी गर्दै किलोको ५ रुपैयाँ ज्याला जोडेर किसानलाई रकम दिने गरेको बताए ।

Yamaha


बिल जारी नहुँदा किसान, उपभोक्तासँगै राज्य पनि ठगिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । विभागका अनुगमन टोली संयोजक दीपक पोखरेलका अनुसार बिल जारी नहुँदा बिचौलियालाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘अधिकांशले खरिद परिमाण मात्रै टिपोट गरेका छन् । कुनैमा तरकारीको परिमाण उल्लेख भए पनि मूल्य छैन,’ पोखरेलले भने, ‘मूल्य नहुँदा किसान, उपभोक्तासँगै राज्य ठगिएका छन । बिचौलियालाई कारबाही बढाउन अप्ठयारो छ ।’ जानकारका अनुसार किसानलाई मूल्य थाहा हुँदैन । बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्छन् ।


बिचौलियाले तरकारी बिक्री गरेपछि किसानले रकम पाउँछन् । बल्खुकै व्यवसायी (बिचौलिया) रवि साहले बिल सम्भव नभएको बताए । ‘बिल दिँदैनन् । बेचेपछि पैसा मात्रै लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सामान दिँदा बिल पनि माग्दैनन् ।’ किसानबाट संकलन गरिएको तरकारी बिक्री भएपश्चात् मात्रै मूल्य तय हुन्छ ।


विभागले नियन्त्रणमा लिएको बिलले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । मकवानपुरमा रहेको कुटकुटेश्वरी तरकारी सप्लायर्सले गणेश कार्कीको नाममा काटेको बिलमा काउली २३ झोला, धनिया १० क्रेट मात्रै उल्लेख छ । काउली र धनियाको मूल्य उल्लेख छैन । पालुङ कृषि सप्लायर्सको बिलमा जिरे खुर्सानी १ बोरा भनेर उल्लेख छ । अंकिता एन्ड अनुराग भेजिटेबल तथा खाद्यान्न सप्लायर्सले गणेश कार्कीलाई पठाएको बिलमा भिन्डी ५००, बन्दा ४५० र धनिया १३ केजी उल्लेख छ । यी बिलहरूमा मूल्य उल्लेख छैन । मूल्य उल्लेख नहुँदा व्यवसायीले मनोमनी असुल्दै आएका छन् । ट्रकबाट झर्दा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा खरिद गरेको होलसेल व्यवसायीले मूल्य बढाएर ८० रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन । थोक व्यवसायीले पनि मूल्य जारी गरेका छैनन ।


‘हामीलाई बिल दिएको छैन । व्यवसायीले पनि बिल राखेको छैन,’ थोक व्यवसायी उपेन्द्रप्रसाद जैसवालले भने, ‘त्यही भएर हामीले पनि बिल दिंदैनौं ।’ बिलबिजकसँगै अधिकांश व्यवसायीहरू बिनादर्ता सञ्चालन व्यापार गर्दै आएका छन् । ‘फर्म सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष भयो,’ कार्कीले भने, ‘तर, दर्ता छैन । प्यानको बारेमा केही जानकारी छैन ।’


बल्खु तरकारी बजारमा करिब २ सय ५० स्टल छन् । तीमध्ये करिब २ सय स्टलको मात्रै दर्ता छ । बजार सञ्चालक मनकुमार बस्नेतले भने दर्ता गर्न लगाएको बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा त्यो नीति थिएन । दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको प्रक्रियामा पनि ढिला सुस्ती भएको छ । कर कार्यालय र स्थानीय सरकारमा विभेद भएकाले पनि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् ।’


बल्खु बजारसरह कालिमाटीलगायत अन्य तरकारी बजारमा पनि उस्तै बिलबिजकको समस्या छ । बिचौलियाहरूले बिनाबिल कारोबार गरिरहेका छन् । कालिमाटी बजारमा च्याउ स्टल राखेका महेश पुडासैनी पनि बिना बिल कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । भक्तपुरबाट खरिद गरी बिक्री गर्दे आएका उनले पनि बिलको कारोबर नभएको बताए । तरकारी उत्पादन र उपत्यका भित्रिने स्रोत एउटै भए पनि फरकफरक मूल्य राखेर बेच्ने गर्छन् ।


धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट भित्रिने तरकारी कालिमाटी, बल्खु, मनोहरा, चाबहिल, टुकुचा र बालाजु होलसेलबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ । होलसेलमा मूल्य फरक हुँदा खुद्रा व्यवसायीले पनि त्यसैअनुसार असुल्दै आएका छन् ।


विभागका पोखरेलले बजार व्यवस्थित बनाउन बिलबिजक अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा व्यवसायीलाई विभागमा उपस्थित निर्देशन दिएको बताए । ‘छलफल गर्छौं, अर्को पटक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।


व्यवसायी प्रहरी नियन्त्रणमा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोलीले स्टल नम्बर १९८ का व्यवसायी रवि साहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमनको क्रममा अवरोध गरेपछि साहलाई टोलीले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएको छ । ‘अन्य व्यवसायीको स्टलमा अनुगमनको क्रममा पनि साहले अवरोध गरेका थिए,’ विभागका अनुगमन टोली सयोजक दीपक पोखरेलले भने, ‘फर्मको दर्तासहित अन्य काजगात देखाउन नसकेपछि प्रहरीलाई बुझाएका छौं ।’ यसअघि विभागले गरेको अनुगमनमा पनि साहले अवरोध गरेका थिए । उनले गत वर्ष तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेश पुनको अनुगमन टोलीलाई तरकारीले हानेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तरकारीमा सिन्डिकेट: ९८ स्टलको खारेजीबारे अन्योल

आपूर्ति र कृषिमन्त्रीबीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।

बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको सरकारले ठहर गर्दै खारेज गर्ने तयारी गरे पनि अन्योल देखिएको हो । दुई मन्त्रालयहरूबीचमा विवाद सुरु भएको छ ।

सरकारबाट स्टल भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिएको फेला परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खारेज गर्ने जनाएको थियो । अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार गत सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेपछि कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल असन्तुष्ट छन् ।

आपूर्तिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कारबाही प्रक्रियामा जोड दिएका छैनन् । ‘कृषिको कार्यक्षेत्र भनेर ठूलो मुद्दा बनाएको छ । त्यो उचित नै होइन,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्य वृद्धि, फर्मदर्ता बिलबीजकको विषयमा विभागले अनुगमन गर्न सक्छ ।’ अनुगमनको विषयमा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे र कृषि कृषि सचिव युवकध्वज जीसीबीच छलफल भएको थियो । दुई सचिव बीचमा कुनै विवाद नभए पनि आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषिमन्त्री खनालबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा मतभेद देखिएको हो । अनुगमनको विषयमा दुई मन्त्रीसहितको बैठक राख्ने तयारी भए पनि बैठक हुन सकेको छैन ।

कृषिमन्त्री खनालले आफूले कारबाही अघि बढाइसकेको विषयमा मन्त्री यादवले प्रवेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर एउटै पार्टीका मन्त्री भएकाले खनालले यो विषय बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । मन्त्री यादवले मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन् । उनले बजार अनुगमनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कालीमाटीको अनुगमनमा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

कालीमाटीमा समस्या आउँदा कृषिमन्त्री राजधानी बाहिर रहेकाले कृषि सचिवसँगको समन्वयमा अनुगमन भएको थियो । कृषि र आपूर्ति दुवैको कामले तरकारी सिन्डिकेट हल्लाए पनि दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्रको विवादको कुरा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पुगेको छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्रीहरूलाई यो विषयलाई नचर्काउन नेकपा नेतृत्वले सुझाव दिएको छ ।

यो विवाद देखिएपछि गत बुधबार कृषि सचिव जीसीले दुई/तीन दिनभित्रै खारेज गर्ने जनाए पनि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठक नै बसेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

उनले आपूर्ति र कृषिको अनुगमनको कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया छुट्टै भएको बताए । ‘आपूर्तिको विषय मूल्यसम्बन्धी हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मूल्य, बिलबीजक विषय आपूर्तिअन्तर्गत पर्छ,’ कृषि प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्झौताकाो पालना भए/नभएको भन्नेमा कारबाही गर्छौं । कहिलेकाहीँ असमझदारी हुन सक्छ ।’ कृषि मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरू आफैं बसेर कारोबर नगर्ने, अन्यलाई भाडामा लगाउँदा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य परेको गुनासोपश्चात् जेठ महिनामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसपश्चात् समितिको व्यवस्थापनले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानबिनका आधारमा कालीमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अध्ययनपछि समितिले कालीमाटीका ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी विदेशमा रहेर अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् ।

कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ । तीमध्ये किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेका थियो । छजनाले निवेदन पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही डकुमेन्ट बुझाएका छन् । व्यवस्थापनले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले रातो सूचीमा राखेपछि व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जनाउँदै अदालत गएका थिए । अदालतबाट कुनै प्रकारको ‘स्टे अर्डर’ छैन । प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही ढिलाइ भएको थियो । पसल छाड्न भनेपछि पुन: अदालत गएका थिए ।

कृषि सहसचिव सुवेदीका अनुसार २४ जना जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । ‘करारको यथावत् परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज गरेको थियो । यस्तै ४३ जना व्यवसायीले साउन ३१ गते पुन: रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यी मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिव जीसीका अनुसार अदालतले नियमअनुसार समितिलाई निर्णय गर्न भनेको छ । त्यसैले समितिले पनि कारबाहीलाई अध्ययन बढाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘स्टे अर्डर दिएको छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश स्टल लिने व्यापारीको राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म पहुँच छ । जसले गर्दा खारेजी प्रक्रियामा केही अन्योल देखिएको जनाकारहरू बताउँछन् । कृषि सचिव जीसीले जतिसक्दो चाँडै हटाउन समितिलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘खारेज गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडै टुंग्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको छु ।’

हाल कालीमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ । २ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालले नियम विपरीत काम गर्नेलाई छुट नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT