पश्चिम सेतीबारे ‘निर्णायक’ वार्ता

चिनियाँ कम्पनीले नबनाए स्वदेशी लगानीमै बनाउँछौं : ऊर्जामन्त्री पुन
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि निर्माण सुरु हुन नसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको उच्चस्तरीय टोलीले मंगलबारदेखि नेपाली पक्षसँग वार्ता गर्दै छ ।

थ्री गर्जेजको टोलीसँग लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले संयुक्त बैठक गर्नेछन् । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीसँग पनि उक्त टोलीले बुधबार वार्ता गर्नेछ ।

थ्री गर्जेज र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पनि वार्ता तय भएकाले यो पटकको वार्तामा चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषय टुंगो लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेकाले चिनियाँ कम्पनीले नबनाए स्वदेशी लगानीमै बनाइने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

Yamaha


चिनियाँ प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा तदारुकता नदेखाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएको छैन ।


आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले मुख्यत: दुई माग अघि सारिरहेको छ । प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा विद्युत् बिक्री गर्दा आफूलाई घाटा हुने भएकाले यसको दर बढाउनुपर्ने वा आयोजनाको जडित क्षमता घटाउनुपर्ने उसको सर्त छ । यीबाहेक अन्य केही माग पनि थ्री गर्जेजले राख्दै आएको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच २०६८ मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।


बोर्डसँगको समझदारीअनुसार चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनीमा थ्री गर्जेजको ७५ र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । दुई पक्षबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाको लागि सम्झौता भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।


थ्री गर्जेजले लामो समयसम्म पनि ७५० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएपछि साउन १ गते बसेको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाबारे २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार चिनियाँ टोलीसँग वार्ता गरिने अधिकारीले बताए । बोर्ड कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विकासकर्ता कम्पनीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न बैठकले निर्देशन दिएको हो ।


यसअघि पनि बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले फागुन २५ मा आयोजनाबारे एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि गठन गरिएको समितिले बोर्डलाई दिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने वा थ्री गर्जेजलाई नै कम क्षमतामा आयोजना बनाउन स्वीकृति दिने विकल्प उल्लेख गरेको छ ।


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेतीलाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो अध्ययनअनुसार ७५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।


विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा दर निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाका लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको सबै लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग बोर्डसमक्ष गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।


विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बढ्न सकेको छैन ।


बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो ।

सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो । थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चीनले गर्‍यो ‘न्यू सिल्क रोड’ को बचाउ

एपी

बेइजिङ — चिनियाँ अधिकारीहरूले बेइजिङको ‘न्यू सिल्क रोड’ बनाउने पहलको सोमबार बचाउ गरेको छ । मलेसियाले चीनद्वारा बनाइने दुइटा ठूला परियोजना रद्द गरेपछि बेइजिङको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

परियोजना निर्माण गरिने मुलुकहरूले चीनले आफूहरूमाथि ऋणको भारी बोकाउने गुनासो गर्दै आएका छन् । उक्त गुनासाहरू चिर्न बेइजिङको पछिल्लो स्पस्टोक्ति आएको हो ।

चिनियाँ मन्त्रिपरिषद्का योजना नियोग उप–प्रमुख निङ जिझेले विदेशी सञ्चार माध्यममा यसबारे आएका समाचारको खण्डन गर्दै भने, ‘परियोजना लागू हुने मुलुकहरूलाई ऋणको समस्या आउँदैन ।’ उनले यो ऋणमा फसाउने योजना नभएको बताए । ‘परियोजनाले सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको जीवनशैली र आर्थिक विकासलाई बढावा मिल्नेछ ।’

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिङपिङको यो कदमको केही मुलुकका सरकारहरूले स्वागत गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकले आर्थिक विकासका लागि सन् २०३० सम्म निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका लागि २६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने जनाइसकेको छ । चिनियाँहरू ‘वन बेल्ट, वन रोड’ र अंग्रेजीमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भनिएको उक्त परियोजना एउटा व्यापारिक लगानी हो । यसलाई सहयोग भन्न मिल्दैन । चिनियाँ अधिकारीले व्यापारिक विषयलाई वित्तीय भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चीनले यो परियोजनाका लागि गैर–चिनियाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चाहेको छ । तर, यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने रेलमार्ग, ऊर्जा केन्द्र, राजमार्ग र अन्य कार्यमध्ये केही मात्रै ती लगानीकर्ताहरूले बनाउन सक्ने बताइएको छ ।

अमेरिका, जापान र भारतलगायतका केही मुलुकले बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि चीन–केन्द्रित निर्माणलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । केही चिनियाँ नेतृत्वको परियोजना धेरै महँगो भएको गुनासो गरिएको छ । ती परियोजनाहरूमा स्थानीय कन्ट्रयाक्टरलाई थोरै काम गर्न दिएको छ । थाइल्यान्ड, टान्जानिया, श्रीलंका र नेपाललगायतका केही मुलुक पछाडि हटिसकेका छन् या परियोजनाबारे फेरि छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले २० अर्ब अमेरिकी डलरको रेलमार्गसहितका परियोजना रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले यो परियोजनामा खर्च हुने ठूलो रकम आफ्नो मुलुकले तिर्न नसक्ने बताएका थिए । डिसेम्बरमा श्रीलंकाले बेइजिङसँग डेढ अर्ब डलर ऋण भुक्तानी गर्न नसकेपछि हक्बान्टोटास्थि बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीको नियन्त्रणमा दिन बाध्य भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT