१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

चीनले गर्‍यो ‘न्यू सिल्क रोड’ को बचाउ

एपी

बेइजिङ — चिनियाँ अधिकारीहरूले बेइजिङको ‘न्यू सिल्क रोड’ बनाउने पहलको सोमबार बचाउ गरेको छ । मलेसियाले चीनद्वारा बनाइने दुइटा ठूला परियोजना रद्द गरेपछि बेइजिङको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

चीनले गर्‍यो ‘न्यू सिल्क रोड’ को बचाउ

परियोजना निर्माण गरिने मुलुकहरूले चीनले आफूहरूमाथि ऋणको भारी बोकाउने गुनासो गर्दै आएका छन् । उक्त गुनासाहरू चिर्न बेइजिङको पछिल्लो स्पस्टोक्ति आएको हो ।

चिनियाँ मन्त्रिपरिषद्का योजना नियोग उप–प्रमुख निङ जिझेले विदेशी सञ्चार माध्यममा यसबारे आएका समाचारको खण्डन गर्दै भने, ‘परियोजना लागू हुने मुलुकहरूलाई ऋणको समस्या आउँदैन ।’ उनले यो ऋणमा फसाउने योजना नभएको बताए । ‘परियोजनाले सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको जीवनशैली र आर्थिक विकासलाई बढावा मिल्नेछ ।’

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिङपिङको यो कदमको केही मुलुकका सरकारहरूले स्वागत गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकले आर्थिक विकासका लागि सन् २०३० सम्म निर्माण गरिने भौतिक संरचनाका लागि २६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने जनाइसकेको छ । चिनियाँहरू ‘वन बेल्ट, वन रोड’ र अंग्रेजीमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भनिएको उक्त परियोजना एउटा व्यापारिक लगानी हो । यसलाई सहयोग भन्न मिल्दैन । चिनियाँ अधिकारीले व्यापारिक विषयलाई वित्तीय भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चीनले यो परियोजनाका लागि गैर–चिनियाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चाहेको छ । तर, यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने रेलमार्ग, ऊर्जा केन्द्र, राजमार्ग र अन्य कार्यमध्ये केही मात्रै ती लगानीकर्ताहरूले बनाउन सक्ने बताइएको छ ।

अमेरिका, जापान र भारतलगायतका केही मुलुकले बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि चीन–केन्द्रित निर्माणलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । केही चिनियाँ नेतृत्वको परियोजना धेरै महँगो भएको गुनासो गरिएको छ । ती परियोजनाहरूमा स्थानीय कन्ट्रयाक्टरलाई थोरै काम गर्न दिएको छ । थाइल्यान्ड, टान्जानिया, श्रीलंका र नेपाललगायतका केही मुलुक पछाडि हटिसकेका छन् या परियोजनाबारे फेरि छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले २० अर्ब अमेरिकी डलरको रेलमार्गसहितका परियोजना रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले यो परियोजनामा खर्च हुने ठूलो रकम आफ्नो मुलुकले तिर्न नसक्ने बताएका थिए । डिसेम्बरमा श्रीलंकाले बेइजिङसँग डेढ अर्ब डलर ऋण भुक्तानी गर्न नसकेपछि हक्बान्टोटास्थि बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीको नियन्त्रणमा दिन बाध्य भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?